नेपाल.............हङकङ यसरी फर्काइयो तर दार्जीलिङ...?

हङकङ चीनलाई फर्काउन ब्रिटेन बाध्य भयो तर सुगौली सन्धिमा गुमेका दार्जीलिङ, कुमाउँ र गढवाल किन फर्काइएका छैनन् ? यो प्रश्न नउठी छाड्दैन र तबसम्म उठिरहनेछ जबसम्म यी प्रदेशहरु नेपालका अधीनमा आउने छैनन् । तर इन्डियाफोबियाबाट मुक्त नभएसम्म यसो हुनु सजिलो हुनेछैन ।

हङकङ फर्काइएको कुरा साधारण र सामान्य होइन तर नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिज्ञ एवं बुद्धिजीविहरु यस प्रसंगबाट विलकूलै अप्रभावित रहनुचाहिं विस्मयकारी घटना हो । ब्रिटेनले चीनलाई हङकङ फर्काएको कारण पनि उनीहरुलाई थाहा नभएको होइन तर हङकङ फर्काइयो भने सुगौलीमा गुमेको नेपाली भू–भाग किन फर्काइँदैन त ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनीहरु तयार देखिँदैनन् । केही टिप्पणीकारहरु हङकङ फिर्ता हुने कारण चीनको सामरिक शक्ति हो भन्छन् भने कोही चाहिं हङकङ चीनसँग भाडामा लिएको भूभाग भएको हुँदा चीनलाई फर्काउनु परेको भन्छन् । यदि चीनको सामरिक शक्तिकै कारण हङकङ फर्काइएको हो भने भारतको सामरिक शक्तिका अगाडि नेपाल पनि कमजोर छैन । भारतको स्थलसेनाको सर्वश्रेष्ठ गण नै गोर्खा राइफल्स हो र भारतीय गोर्खा सेनाले नेपाल विरुद्ध कदापि हतियार उठाउने छैन र भारतको अन्य सेनाले नेपालको शाही सेनालाई जित्न मुस्किल मात्र होइन असम्भव नै छ । गोर्खा सेनाको अनुपस्थितिमा भारत एक मिनेट पनि बाँच्न सक्दैन भन्ने भनाइ अतिशयोक्ति होइन र यो भनाइ पनि भारतीय नेतृत्वकै हो । त्यसकारण नेपालले दार्जिलिङ, कुमाउँ र गढवालका विषयमा भारतसँग निर्धक्क भएर कुराकानी गर्न सक्छ । त्यस्तै सुगौलीमा गुमेको भूभाग पनि भाडामा लिएसरह नै हो भन्ने कुरा सुगौली सन्धिको चौथो धाराले पुष्टि गर्छ । त्यसमा भनिएको छ ः

नेपालीको स्वाभीमान वेचिएको दिन

पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र भइसकेको भारतसँग जीर्ण प्रायः राणाशासन भयभित हुनु स्वभाविक थियो । त्यसैले अंग्रेजहरुको भक्ति गरी आफूलाई नेपालका शक्तिशाली ठान्ने राणाहरुको भारतबाट अंग्रेजहरु हटेपछि नयाँ मालिकलाई रिझाउने उपाय खोज्न थाले । अंग्रेजलाई हटाए पनि उही मानसिकता बोकेका भारतीय शासकहरुले नेपालका राणा शासकहरुलाई उपयुक्त अनुचरका रुपमा भेट्टाएपछि आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका निम्ति उनीहरुले राणाहरुको प्रयोग र उपयोग गरे । सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखका दिन भएको १० सूत्रीय नेपाल भारत सन्धि यसैको परिणाम हो ।

नेपाल–भारतबीच भएको उक्त सन्धि नेपाली पक्षबाट प्रस्तावित भए पनि सन्धिको मस्यौदा पूर्णतः भारतीय पक्षबाट भएको थियो । त्यसैले उक्त सन्धिमा भारतले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्टै देखिन्छ ।

साम्राज्यवादीहरुलाई हटाएकोमा घमण्डले फुलेको भारतीय पक्षले नेपाल ब्रिटिशहरुकै संरक्षण र समर्थन प्राप्त देश हो भन्ने राम्ररी बुझेको थियो । भारतबाट ब्रिटिशहरुको पलायनपछि नेपालले भारतका नयाँ शासकसँग मित्रता राख्नु अनिवार्य यसकारण भएको थियो । त्यसबेला नेपालमा चलिरहेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई भारतले सहयोग दियो भने आफ्नो शासन समाप्त हुनेछ भन्ने भय राणाहरुलाई थियो । त्यस्तै भारतका नयाँ शासकहरु नेपालले चीनसँग सन्धि गरेर नयाँ सम्बन्ध स्थापित गरिहाल्ने पो हो कि भन्ने आशंकाले ग्रस्त थिए । यसरी दुवै पक्ष फरक फरक स्वार्थका कारण एउटा बिन्दुमा उभिन पुगेका थिए । स्वार्थ फरक फरक भए पनि भारतीयहरु भारतको दीर्घकालीन स्वार्थ कसरी सिद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सचेत थिए भने राणाहरु डुब्न लागेको मान्छेले घाँसको त्यान्द्रोलाई पनि सहारा ठानेझैं मनस्थितिमा पुगेका हुँदा भारतीय स्वार्थका सामु घुँडा टेक्न तयार थिए । तर यति हुँदाहुँदै पनि राणा शासकहरुले उक्त सन्धिले मस्यौदालाई यथावत रुपमा स्वीकार्न नसक्ने अडान लिएका थिए । तर राणा शासकहरु आफ्नो अडानमा पछिसम्म कायम रहन सकेनन् । भारतीय पक्षले गरेको मस्यौदामा संशोधन नगर्ने कुरामा तात्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले अडान मात्र लिएनन् सन्धिको मस्यौदामा संशोधन चाहने नेपाली पक्षलाई नराम्रोसँग धम्क्याएर भयभीत तुल्याई सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य गरे । त्यसैले यो सन्धि गर्ने दुई पक्षको मानसिकतामा फरक हुँदा हुँदै पनि सन्धिमा हस्ताक्षर भएको हुँदा यो सन्धि असमान हुन पुगेको हो । यो सन्धिमा साधारण कुटनैतिक मर्यादाको पालना भएको छैन ।  

एउटा स्वतन्त्र देशले अर्को सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशसित सन्धि गर्दा ती दुवै देशका हस्ताक्षरकारी अधिकारीहरु समान स्तरका हुनु आवश्यक छ तर यहाँ नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतका तत्कालीन राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । हार्ने पक्षमाथि जित्ने पक्षले तल्लो स्तरको व्यवहार गरेझैं भारतको नेपालप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति यहाँ स्पष्ट रुपमा देखिएको छ ।

१९४७ को -त्रिपक्षीय सन्धि

सन् १८१५ को सुगौली सन्धिपछि अंग्रेजहरुले गोर्खालीहरुलाई ब्रिटिश सेनामा संलग्न गराइछाडे, यद्यपि यसमा नेपाल सरकारले औपचारिक स्वीकृति दिएको थिएन । अमरसिंह थापा र अक्टरलोनीबिच सन्धि भएपछि अक्टरलोनीले ३ सय जवान युद्धबन्दी गोर्खाली सैनिकहरुलाई सम्मिलित गरी सन् १८१९ अप्रिल २४ तारिखका दिन एक पल्टन खडा गरे । १८८५ मा आएर राणा सरकारले यसलाई औपचारिकता स्वीकृती प्रदान ग¥यो । वि.संं. १९४२ साल भाद्र ८ गते जारी गरेको इस्तिहारमा त ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुन गएमा त्यसरी भर्ती हुन जाने व्यक्तिसँग सरकार खुशी हुने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

गोर्खाली सेनालाई ब्रिटिश–भारत र भारतले सदैव युद्धग्रस्त क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा राखेको देखिन्छ । १८२५–२६ तिर भारतको भरतपुर कब्जा गर्न यही फौज खटिएको थियो भने सन् १८५७ को सिपाही विद्रोह दबाउन जंगबहादुर आफैंले फौजको नेतृत्व गरेका थिए । पहिलो विश्वयुद्धमा दुई लाख गोर्खाली सेनाले भाग लिएका थिए भने दोस्रो विश्वयुद्धका बेला ब्रिटिश सेनाअन्तर्गत ४५ गोर्खा बाहिनी खडा गरिएको थियो । दुई महायुद्धमा वीरगति प्राप्त गर्ने गोर्खाली सैनिकहरुको संख्या करिब ४५ हजार रहेको प्रमाणित भएको छ । अंग्रेज सरकारले नेपाललाई गोर्खा भर्तीबापत प्रतिवर्ष भा.रु. १० लाख उपलब्ध गराउन थाल्यो । यसरी ब्रिटेनले नेपाललाई धन उपलब्ध गराउन थालेपछि राणा सरकारले पनि अंग्रेजलाई जन उपलब्ध गराउन कुनै कसर बाँकी राखेन ।

गोर्खा सैन्यको बाँडफाँडका सम्बन्धमा ६ नोभेम्बर १९४७ मा एक सम्झौता गरे तर उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन नेपालको स्वीकृतिबिना हुन नसक्ने भएको हुँदा ७ नोभेम्बरमा नेपाल, बेलायत र भारत यी तीनै सरकारका बीच एक त्रिपक्षीय सन्धि सम्पन्न भयो । तर यो सन्धि पनि आजसम्म गोप्य नै छ । विभिन्न पुस्तक र विद्धान्हरुका फुटकर लेखका आधारमा हिरण्यलाल श्रेष्ठले यस विषयमा प्रकाश पार्नुभएको छ । त्यसका आधारमा हेर्दा उक्त त्रिपक्षीय सन्धिका मूल बुँदाहरु यसप्रकार छन् ः

१.ब्रिटिश भारतीय सेनामा रहेका १० वटा राइफलमध्ये दोस्रो, छैटौं, सातौं, दशौं गोर्खा राइफल्स ब्रिटिश सेनाअन्तर्गत लगिने र बाँकी भारतको सेनामा राखिने भयो ।

महाकाली सन्धि ? नेपाल भारत बीच भएको सन्धि

महाकाली सन्धि ? नेपाल भारत बीच भएको महाकाली सन्धि ? नेपाल भारत बीच भएको स

नेपाल तथा भारत सरकारबीच सम्पन्न शारदा बाँध टनकपुर बाँध तथा पाचेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको सन्धि

श्री ५ को सरकार नेपाल तथा भारत सरकार यसपछि पक्षहरु भनिएको

जलस्रोतको विकासमा सहयोगको लागि मैत्री तथा घनिष्ठ छिमेकीपनको आपसी सम्बन्ध प्रवद्र्धन तथा सुदृढ गर्ने प्रतिवद्धता पुनः पुष्टि गर्दै

महाकाली नदीको अधिकाङ्श भाग दुई मुलुकबीचको सीमानदी भएको कुरा स्वीकार गर्दै

महाकाली नदीको पानी तथा यसको उपयोग सम्बन्धमा पक्षहरुको दाियव तथा तदनुरुपका अधिकार एवम् कर्तव्यहरुको परिभाषा गर्न समानसाझेदारीको आधारमा एक सन्धि सम्पन्न हुनु वााछनीय भएको महशुस गर्दै

सन् १९२० मा आदानप्रदान भएका पत्रहरुद्वारा दुबै पक्षहरुले महाकाली नदीमा शारदा बाँधको निर्माणको लागि सम्झौता व्यवस्था सम्पन्न गरेकार सोही व्यवस्थाअनुसार नेपालको सो बाँधबाट केही पानी प्राप्त गर्ने गरेको कुराको उल्लेख गर्दै

भारतले महाकाली नदीमा बनाएको टनकपुर बाँधको पूर्वी एफ्लक्स बण्डको एक अङ्श नेपाली इलाकाको जिमुवामा रहेको तथा सो बाँधकोसमिपवर्ती जलासयको सम्बन्धमा संयुक्त आयोगमा सम्वत् २०४८ साल मङ्सिर १८(१९ तदनुसार डिसेम्बर ४(५ १९९१ मा लिइएका निर्णयहरुतथा भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका अवशरमा सम्वत् २०४९ साल कार्तिक ५ तदनुसार अक्टोबर २१ १९९२ का दिन जारी गरिएकोसंयुक्त विज्ञप्तिको संस्मरण गर्दै

महाकाली नदीमा कार्यान्वयन गरिने पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवदेन दुबै पक्षको संयुक्तरुपमा तयार गरिएकोकुरा उल्लेख गर्दै

पक्षहरु देहायबमोजिम सहमत भएका छन्ः

धारा(१

१। नेपाललाई शारदा बाँधबाट वर्षायाममा १५ मे देखि १५ अक्टोवरसम्म २८र३५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड १००० क्यूसेक तथा सुक्खायाममा १६अक्टोवरदेखि १४ मे सम्म ४।२५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड १५० पानी प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।

२। भारतले नदी पर्यावरणीय पद्दती इकोसिस्टम कायम राख्न तथा संरक्षण गर्न शारदा बाँधभन्दा तल महाकाली नदीमा १० घनमिटरप्रतिसेकेण्ड ३५० क्यूसेक पानीको प्रवाह कायम राख्नेछ ।

३। कुनै कारणबाट शारदाबाँध निष्क्रिय भएको अवस्थामाः

क नेपाललाई यस सन्धिको धारा २ को प्रकरण २ मा उल्लिखित हेड रेगुलेटरको प्रयोग गरी यस धारको प्रकरण १ मा उल्लिखित पानी प्राप्त गर्नेअधिकार हुनेछ । यसरी पानी प्राप्त गर्ने अधिकार धारा २ को प्रकरण २ बमोजिम नेपाललाई प्राप्त हुने पानीमा थप हुनेछ ।

ख भारतले टनकपुर विद्युतकेन्द्रको टेलरेसबाट शारदा बाँधभन्दा तल यस धाराको प्रकरण २ बमोजिम नदीको प्रवाह कायम राख्नेछ ।

धारा(२

संयुक्त आयोगमा मिति २०४८ साल मङ्सिर १८(१९ गते तदनुसार डिसेम्बर ४(५ १९९१ मा लिइएका निर्णयहरु तथा भारतका प्रधानमन्त्रीकोनेपाल भ्रमणको अवशरमा २०४९ साल कार्तिक ५ गते तदनुसार अक्टोबर २१ १९९२ मा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिल निरन्तरता दिँदै दुबैपक्षहरु देहायबमोजिम गर्न सहमत भएका छन

१। टनकपुर बाँधको पूर्वी एफ्लक्स बण्डको निर्माण गर्नको लागि तथा सो बण्ड नेपाली भूमिको इएल २५० मिटर उच्चस्थलमा जोड्नको लागिमहेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रस्थित जिमुवा गाउँमा नेपाली इलाकाको करिब ५७७ मिटर लम्बाई करिब २।९ हेक्टर क्षेत्र भूमि तथा सीमाक्षेत्रकादुबैतिरका दसगजा नो म्यान्स ल्याण्ड भूमिका केही अङ्श प्रयोग गर्न दिन नेपालले सहमति दिएको छ । त्यसरी प्रयोग गर्नका लागि सहमतिदिइएको नेपाली भूमि तथा सो भूमिको पश्चिमतर्फ रहेको जलासयभित्र पर्ने नेपाल(भारत सीमासम्मको भूमि करिब ९ हेक्टर तथा सो क्षेत्रमारहेका प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरु नेपालको अविछिन्न सार्वभौमता तथा नियन्त्रण अन्तर्गत रहनेछन् र नेपाल तत्सम्बन्धी सबै आनुषङ्गिकएटेण्डेण्ट अधिकारहरुको प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहनेछ ।

२। जिमुवामा त्यसरी निर्माण गरिएको टनकपुर बाँधको पूर्वी एफ्लक्स बण्डको बदलामा नेपाललाई्र देहायको अधिकार हुनेछः

क यो सन्धि लागु भएको मितिदेखि वर्षायाममा १५ मे देखि १५ अक्टोबरसम्म २८।३५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड १००० क्यूसेक पानी तथासुख्खायाममा १६ अक्टोबरदेखि १४ मेसम्म ८।५० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड ३०० क्यूसेक पानीको प्राप्ति । यस प्रयोजनको लागि तथा सन्धिकोधारा १ को प्रयोजनको लागि टनकपुर बाँधको बायाँ अण्डरस्लुइस नजिकै हेडरेगुलेटर वा हेडरेगुलेटरहरु तथा नेपाल(भारत सीमासम्म आवश्यकक्षमताका नहरहरुसमेत भारतले निर्माण गर्नेछ । त्यस्ता हेडरेगुलेटर वा हेडरेगुलेटरहरु तथा नहरहरुको साचालन संयुक्तरुपमा गरिनेछन

ख० यो सन्धि लागु भएको मितिदेखि नियमितरुपमा वर्षेनी निशुल्क ७ करोड किलोवाट घण्टा युनिट विद्युत प्राप्ति । यस प्रयोजनको लागिभारतले टनकपुर विद्युत केन्द्र जसको हाल ९० प्रतिशत निश्चित वार्षिक प्रवाहमा वार्षिक ४४ करोड ८४ लाख किलोवाट जडान क्षमता छ देखिनेपाल(भारत सीमासम्म १३२ किलोभोल्टको प्रशारण लाईनको निर्माण गर्नेछ ।

३। टनकपुर बाँधको माथिल्लो भागमा पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायत कुनै जलासयुक्त आयोजना वा आयोजनाहरुको विकास गर्नेसमयमा टनकपुर बाँधमा देहायका व्यवस्थाहरु गरिनेछन्ः

क नेपाललाई्र थप पानी उपलब्ध गराउनको लागि नेपाल(भारत सीमासम्म आवश्यकताअनुसार थप हेडरेगुलेटर तथा नहरहरुको साचालनसंयुक्तरुपमा गरिनेछन् ।

ख महाकाली नदीको पानीको मात्रामा बृद्धि गरिएको मितिदेखि नेपालले टनकपुर विद्युत केन्द्रबाट उत्पादन हुने थप विद्युतको आधा भागबराबरको थप विद्युत नियमितरुपमा प्राप्त गर्नेछ र त्यस्तो थप विद्युत उत्पादनको लागि टनकपुर विद्युत केन्द्रको अतिरिक्त साचालन खर्चकोआधा भाग तथा आवश्यक भएमा थप पुँजी लगानीको आधा हिस्सा बेहोर्नेछ ।

धारा(३

दुई देशबीचको सीमा बनाउने महाकाली नदीको भागमा पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना यसपछि आयोजना भनिएको निर्माण गरिने भएकोलेमहाकाली नदीको पानीमा आ(आºना विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा पक्षहरुकोसमान हक रहेको कुरामा दुबै पक्ष माजुर गर्दछन् । तसर्थ दुबैपक्षबाट संयुक्तरुपमा तयार भइरहेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसारमहाकाली नदीमा आयोजना कार्यान्वित गर्न दुबै पक्षहरु माजुर गर्दछन् । आयोजनाको डिजाइन तथा कार्यान्वयन देहायका सिद्धान्तहरुकोआधारमा हुनेछः

१। पक्षहरुबीच सहमति भएअनुसार अधिकतम् कूल खुद लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको डिजाइन गरिनेछ । आयोजनाको विकासबाटविद्युत सिँचाइ बाढी नियन्त्रण आदिका रुपमा दुबै पक्षलाई्र प्राप्त हुने सम्पूर्ण लाभको मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

२। महाकाली नदीका दुबै किनारामा समान क्षमताका विद्युत केन्द्रहरुको निर्माणसमेत प्रस्तुत आयोजनालाई्र एकीकृत आयोजनाको रुपमाकार्यान्वित गरिने वा गर्न लगाइनेछ । दुबै विद्युत केन्द्रहरुको साचालन एकीकृत तबरमा गरिनेछ र उत्पादन गरिएको कूल विद्युत पक्षहरुबीचबराबर बाँडफाँड गरिनेछ ।

३। आयोजनाको लागत पक्षहरुलाई्र प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा पक्षहरुबाट त्यस्तो विद्युतको परिमाण तथा सोको मूल्य पक्षहरुबीच परस्परमाजुर भएबमोजिम हुनेछ ।

धारा(४

नेपाली इलाकाको दोधारा नदी क्षेत्रको सिँचाइको लागि भारतले १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड ३५० क्यूसेक पानी उपलब्ध गराउनेछ । तत्सम्बन्धीप्राविधिक तथा अन्य विस्तृत कुराहरु एकआपसमा तय गरिनेछ ।

धारा(५

१। महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा नेपालको पानीको आवश्यकतालाई्र प्राथमिकता दिइनेछ ।

२। दुबै पक्षले यो सन्धि तथा पक्षहरुबीच यसपछि हुने कुनै सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम महाकाली नदीको पानीको आ(आºनो हिस्साटनकपुरबाँध वा परस्परमा माजुर गरिएका अन्य स्थानबाट लिन पाउनेछन् ।

धारा(६

यस सम्झौतामा उल्लेख भएका आयोजनाबाहेक सीमानदी रहेको भागको महाकाली नदीमा विकास गरिने कुनैपनि आयोजनाको डिजाइन एवम्कार्यान्वयन यस सन्धिद्वारा स्थापित सिद्धान्तहरु अनुसार पक्षहरुबीच सम्झौताबमोजिम गरिनेछन् ।

धारा(७

महाकाली नदीको पानीको प्रवाह र सतहलाई्र कायम राख्नको लागि पक्षहरुबीच हुने सम्झौताबमोजिम बाहेक प्रत्येक पक्षले महाकाली नदीकोप्राकृतिक प्रवाह तथा सतहमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी यसको पानीको उपयोग नगर्ने वा नरोक्ने वा अन्यत्र नपठाउने दाियŒव लिएको छ । तरयस व्यवस्थाले महाकाली नदीका दुबैै किनारा छेउमा बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायको पाचेश्वरमा औषत वार्षिक प्रवाहको पाँच ५ प्रतिशतमानबढ्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोग गर्न बाँध पुर् याउनेछैन ।

धारा(८

यस सन्धिको धारा(७ को प्रावधानमा प्रतिकूल असर नपार्ने गरी महाकाली नदीको सहायक नदीहरुमा प्रत्येक पक्षले आºनो इलाकामा एक्लैलेकुनै कार्यको योजना सर्वेक्षण विकास तथा साचालन गर्न यस सन्धिले बाँध पुर् याउनेछैन ।

क्रिश्चियन धर्मोत्पत्ति

२ हजार १० वर्ष अगिाडी क्रिश्चियन धर्मको उत्पत्ति भएको हो । येशु क्रिष्टको जन्मबाट नै क्रिश्चियन धर्मको उत्पत्ति भएको हो । येशुको उपदेश भनेकै बाइबल New Testament  हो क्रिश्चियनको धर्मग्रन्थ हो । बेथलेहेममा जन्मेका येशु को बाबु जोसेफ सिकर्मीकाम गर्थे, माताको नाम मेरीथियो । चौध वर्षको उमेरमा येशु घरबाट भागेर केही व्यापारीका साथ भारत आए (त्यति खेर भारतमा व्यापारीहरुको धेर्रै चहलपहल थियो जसको प्रमुख कारण गंगा र ब्रम्मपुत्र नदीहरुमा पाइने रुग्बी, मोतीहरु र अमुल्य खजनाहरुको स्रोत थियो) त्यतिखेर येशुले भारत तथा नेपालका धेरै ठाउँ पर्वतमालाहरुमा भ्रमण गरी बौद्ध धर्म र हिन्दृुधर्मका बारेमा अध्ययन गर्ने मौका पाए । कम्तिमा १४ वर्ष अध्ययन पश्चात –बाइबलमा १४ वर्षको जीवनकथा भेटिदैन, त्यति खेर येशु भारत, र नेपाल आएका र हिन्दु धर्म बेद, बेदान्त तथा बौध धर्मको अध्ययन गरेका, त्यो उल्लेख गरे येशु धर्मको अस्तित्व संकटमा पर्ने भएकोले यो उल्लेख नगरिएको) (किनभने येशु भन्दा पाँच सय वर्ष अगाडी बुद्ध जन्मिएका र बुद्ध भन्दा करिब २५०० वर्ष अगाडी भगवान कृष्ण र त्यसभन्दा हजारौ वर्ष अगाडी देखि हिन्दुधर्मको प्रचलन रहेको बाट यो कुरा प्रमाणित हुन्छ ) इजरायल फर्के पछि यहुदी धर्मनेताहरुलाई हिन्दुधर्म र बौद्ध धर्मबाट सिकेर आएको कुरा बताउन थाले र आफुलाई त्यसको सबै ज्ञान भएको कुरा गर्न थाले पछि उनी इजरायलमा प्रख्यात भए । यहुदीहरुलाई येशुको त्यो कुरा मन परेन र तत्कालिन इजरायली रोमियो सरकारसमक्ष बुझाए । यहुदीहरुको सबैधन्दा ठुलो मन्दिर साइनागग का पुरोहित शक्तिशाली थिए, येशुको प्रचार प्रसारले उनको प्रचार र शक्तिमा समेत आँच आउने ठानी प्लुटिनस पाइलेट गर्भनर कहाँ सुम्पिए र क्रुसमा झुण्डाएर मारिए । यहुदी शासनले येशुमरो भने पनि उनीलाई गाड्ने बेलामा ठुलो हावा हुण्डरी आएकोले अलि अलि छोपछाप पारी पुलिसहरु गएका र पछि येशु समाधिबाट फर्केर उठेका र उनका केही सहयोगी सहित हिमालय फेदी अहिलेको कास्मिरमा आएर त्यहि समाधि लिएको कुरा विभिन्न पुस्तकहरुमा उल्लेखित छ । भारतका सम्राट अशोकले येशु जन्मनु भन्दा करिब १५० वर्ष अघि बौद्ध धर्मबारे श्रीलंका, बर्मा, मध्यपुर्व  सबैतिर प्रचार गरेकाले पनि बौद्ध धर्मबारेमा उनप्रति चासो थियो र नेपाल आएपछि भने हिन्दुधर्मप्रति झन अध्ययन गर्ने चासो बढ्यो। –जगन्नाथपुरमा बसेर येशुले हिन्दुधर्मबारे अध्ययन गरेको प्रमाण यथेष्ट भेटिएको छ, Jesus Lived in India  नामक प्रसिद्ध पुस्तकमा पनि यो बारे प्रमाणहरु दिएका छन् । 

१८८७ मा चाइनाको तिब्बतको हेमिश भन्ने गुम्बाबा पाइएको हस्तलिखितपुस्तकमा येशुको बारेमा बाइबलमा उल्लेख गरिए अनुसार भएको र बाइबलमा उल्लेख नगरिएको १४ वर्ष येशु भारत र नेपालमा आइ हिन्दु तथा बौद्द धर्मको अध्ययन गरेका (Jesus Lived in India, p. 8,9,10)  र पछि स्वदेश फर्कदा त्यहाँको शाशक ले क्रुसमा झुण्डाएर मारेको भन्ने उल्लेख छ । 

नेपाल र भारतमा सिकेको योगको शक्तिले येशुले आफु क्रुशमा झुण्डाइदा समेत कुनै दर्द महसुस गर्न सकेनन र उनी भारतीय गुरु चेतननाथका महान अलौकिक शक्तिले बाँचेको कुरा Jesus Livedn in India मा उल्लेख छ ।

१९५० को सन्धिसँग सम्बद्ध गोप्य पत्राचार

 यो सन्धिलाई नेपालीहरुले असमान भन्दै आए तापनि मान्दै पनि आएका छन् । धेरैलाई यस सन्धिसँगै गोप्य पत्राचारका बारेमा कुनै जानकारी छैन । १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिसँगै पत्राचार पनि भएको रहस्य तबमात्र खुल्यो, जब सन् १९५९ को डिसेम्बर ३ तारिखका दिन नयाँ दिल्लीमा भएको एक पत्रकार सम्मेलनमा भारतका तात्कालिन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले यस्तो पत्राचार भएको बताए । सम्भवतः यो रहस्य पनि त्यसै खुल्ने थिएन । नेपालका तात्कालिन प्रधानमन्त्रीले नेहरुको भनाइमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नजनाएको भए नेहरुले यसबारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने पनि थिएन र गोप्य पत्राचारको रहस्य खुल्ने पनि थिएन । कारण के प¥यो भने सन् १९५९ नोभेम्बर २७ तारिखका दिन भारतीय लोकसभामा भारत–चीन सीमा समस्यामाथि हमला सम्झिनेछ र त्यस्तो परिस्थितिमा तुरुन्त ती देशलाई मद्दत गर्नेछ भने तर त्यसको दुई दिनपछि नै नोभेम्बर २९ मा नेपालका तात्कालिन प्रधानमन्त्रि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नेहरुको घोषणामाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालले सहायता नमागीकन भारतले त्यस्तो गर्न सक्ने छैन भनेका थिए । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको त्यस किसिमको प्रतिक्रियाले नेहरुलाई गोप्य पत्राचारको रहस्य खोल्न कर लाग्यो । उनले गोप्य पत्राचारको पहिलो बुँदालाई नै आफ्नो भनाईको आधार बनाएको बताए पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रियाप्रति सहमति जनाएका थिए ।  १९५० को सन्धिको अभिन्न अंगका रुपमा रहेको गोप्य पत्राचारका प्रत्येक बुँदाहरुले नै भारतलाई नेपालमाथि थिचोमिचो गर्ने अधिकार दिएको स्पष्ट हुन्छ । मूल सन्धिमा भन्दा पत्राचारमा गम्भीर कुराहरु समाविष्ट गरिएका छन् ।  गोप्य पत्राचारका मूल बुँदाहरु यसप्रकार छन् ः

१.विदेशी हमलाद्धारा एक–अर्काको सुरक्षामाथि आघात परेमा कुनै सरकारले त्यसलाई सहनेछैन । कुनै त्यस्तो खतरासँग जुध्न दुई सरकारले एक अर्कासँग सरसल्लाह गर्नेछन् र प्रतिरोधका लागि प्रभावकारी पाइला चाल्नेछन् ।

२.नेपालको सुरक्षको लागि आवश्यक कुनै हातहतियार, खरखजाना वा युद्धजन्य सामग्रीहरु र औंजारहरु, जो नेपाल सरकारले भारतीय सीमा भएर पैठारी गर्छ, त्यस्तो पैठारी भारत सरकारसँगको सहयोग र सम्झौताबाट गर्नेछ । भारत सरकारले त्यस्तो हातहतियार छिटो छरितो पारवहनका लागि कदम चाल्नेछ ।

३.शान्ति र मैत्री सन्धिको राष्ट्रिय व्यवहार दिने दफा ६ को सम्बन्धमा नेपालमा नेपाली रैतीहरुलाई अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण केही समयका लागि आवश्यक हुन सक्छ भन्ने कुरालाई भारत सरकार मान्यता दिन्छ । यस संरक्षणका प्रकृति र हद दुई सरकारहरुबीच पारस्परिक सम्झौताबाट निर्धारित गरिनेछन् ।

४.यदि नेपाल सरकारले प्राकृतिक स्रोतको विकास वा नेपालमा कुनै औद्योगिक परियोजनाका लागि विदेशी सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेमा नेपाल सरकारले अरु विदेश सरकार वा अरु विदेशी नागरिकले दिने सहुलियतभन्दा कम नभएमा, भारत सरकार वा भारतीय नागरिकलाई नै प्राथमिकता दिनेछ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ वा यसका कुनै विशेषीकृत एजेन्सीहरुबाट नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने सहायतामा उपरोक्त कुरा लागू हुने छैन ।

५.एक अर्काको सुरक्षामाथि प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप भएमा कुनै विदेशीहरुलाई काममा नलगाउन दुवै सरकार मन्जुर गर्छन् । कुनै एक सरकारले आवश्यक परेको बेला अर्को पक्षसमक्ष यसबारे कुरा राख्नेछ ।

नेपाल र भारतबिच भएको १९५० को सन्धि

नेपाल र भारतबिच सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखका दिन काठमाडौंमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराज मोहन शमशेर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तात्कालिन भारतीय राजदूत श्री चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो सन्धिमा कति शान्ति छ र कस्तो मैत्री छ, सर्वसाधारणले समेत जानकारी राख्नु आवश्यक छ । सर्वप्रथम सन्धिका १० धाराहरु हेरौं ः

१.नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन् ।

२.कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।

३.कर्मचारी वर्गसहित प्रतिनिधिद्धारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजदूतस्तरीय राख्न मन्जुर गर्छ ।

४.दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाइस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मन्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् ।

५.नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपुर्जा, गोलीगठ्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् । 

६.भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।

७.नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुमा विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषअधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।

८.जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ ।

९.हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ ।

१०.यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षको भाखा दिई सो सन्धिपत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ ।

हामीले राष्ट्रियताका लागि जान्नै पर्ने कुरा

सन् १९२३ को नेपाल–ब्रिटेन सन्धि

Hamro Greater Nepal

नेपाल–ब्रिटेनबीच सन् १९२३ मा भएको सन्धिमा ब्रिटेनले नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । सुगौली सन्धिको समयदेखि सन् १८५७ मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोह अगाडिसम्म ब्रिटिश भारतले नेपालमाथि पूर्ण विश्वास गरेको थिएन । नेपालीहरुमा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता त्यसबखतसम्म पनि समाप्त भएको थिएन । मौका पर्नासाथ  यो विषय फेरि उठ्न सक्छ भन्ने ब्रिटिशहरुलाई लागी नै रहेको थियो । सन् १८५७ मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोहलाई दमन गर्न जंगबहादुर राणाले गरेको सैनिक कारबाहीको सफलताले अंग्रेजहरु नेपालसँग खुशी भएका थिए । पश्चिम तराई फिर्ता (सन् १ नोभेम्बर १८६०) हुनु यसको उदाहरण हो ।

ब्रिटेनी सरकार र नेपाली सरकारबीच २ डिसेम्बर १८१५ मा सुगौली सन्धि भएदेखि अहिलेसम्म शान्ति र मैत्री रहेकाले तथा सो मितिदेखि नेपाली सरकारले ब्रिटेनी सरकारप्रति सधैं यथार्थ मैत्री देखाएकाले तथा ब्रिटेनी सरकारले लगातार आफ्नो सदिच्छा नेपाली सरकारतर्फ देखाएकाले तथा दुवै देशका सरकारहरु आफ्नाबीच एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि रहिआएको सुसम्बन्धलाई अझ सबल र सुदृढ पार्न इच्छुक भएकाले यी दुवै अनुसन्धानकारी पक्षले नयाँ मैत्री सन्धि सम्पन्न गर्ने विचार गरी निम्न धाराहरुमा स्वीकृति जनाएका छन् ः

धारा १–महान् ब्रिटेनी तथा नेपाली सरकारबीच अनन्त शान्ति र मैत्री हुनेछ र दुवै सरकारहरु आन्तरिक तथा बाह्य दुवै प्रकारका एक अर्काका स्वतन्त्रता पारस्परिक रुपमा स्वीकार तथा सम्मान गर्न सहमत छन् ।

धारा २–दुवै देशबीच भएका सम्पूर्ण पहिलेका सन्धि, सहमति तथा दायित्वपत्रहरु १८१५ को सुगौलीको सन्धिसमेतलाई वर्तमान सन्धिले परिवर्तन गरेकोमा बाहेक पुष्टि गरिएको छ ।

धारा ३–साझा सिमाना जोडिएका छिमेकी राज्यहरुसँग शान्ति र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध दुवै राज्यका लागि सुरक्षित राख्ने कुरा दुवै अनुसन्धानकारी पक्षका हितमा भएकाले उनीहरु अबदेखि यस्ता राज्यहरुसँग भएको मतभिन्नता तथा भ्रमबाट आपसी मैत्री सम्बन्धमा आघात पु¥याउन सक्ने कुनै पनि कुरा एक अर्कालाई जानकारी गराउन तथा यस्ता मतभिन्नता र भ्रम झिक्न पनि आफ्ना मध्यस्थरताबाट कार्य गर्न सहमत छन् ।

धारा ४–प्रत्येक अनुसन्धानकारी पक्षले आफ्नो इलाका अर्को पक्षको सुरक्षाका उद्देश्यविपरित उपयोग हुनबाट पूर्व रोक गर्न आफूले व्यवहारिक ठानेका सबै उपाय लिनेछन् ।

धारा ५–ब्रिटेनी सरकार तथा नेपाली सरकार बीच रहँदै आएको दीर्घकालका मैत्रीलाई दृष्टि दिंदै तथा यी दुवै देशबीच हार्दिक छिमेकीबापत सम्बन्धका लागि ब्रिटेनी सरकार नेपाली सरकारलाई ब्रिटेनी भारतबाट तथा मार्फत् अस्त्र, बारुद, यन्त्र, युद्धजन्य सामग्री अथवा भण्डार आफ्ना शक्ति तथा कल्याणका लागि चाहिने अथवा इच्छा गरिने कुरा ल्याउन÷दिन सहमत छन् तथा यो व्यवस्था ब्रिटेनी सरकारले नेपाली सरकारको इच्छा मैत्रीपूर्ण छ तथा भारत वर्षलाई यसबाट कुनै तात्कालिन खतरा छैन भन्ने कुरामा सन्तुष्ट भएसम्म यो सहमति लागू हुनेछ । नेपाली सरकार यस्तो अस्त्र, बारुद इत्यादी नेपाल सरकारले अथवा कुनै व्यक्तिले सीमापारि निर्यात गर्ने छैन भनी सहमत छ । तर अस्त्र व्यापार नियमित गर्ने कुनै कन्भेन्सनको ब्रिटेनी सरकार पक्ष भएपछि लागू भएमा अस्त्र र बारुद नेपाली सरकारले आयात गर्न पाउने अधिकार नेपाली सरकार पनि यस्तो कन्भेन्सनको पक्ष हुनुपर्ने तथा यस्तो आयात त्यस्तो कन्भेन्सनको व्यवस्थाअन्तर्गत मात्र हुने गरी लागू हुनेछ ।

धारा ६–(क) नेपाली सरकारले आयात गरेका वस्तुहरुमा भारत वर्षका जहाजविश्राममा दुवै सरकारले समय समयमा निर्धारण गरेका अधिकारीले सही गरेका तथा यस्ता वस्तुहरु नेपाली सरकारलाई चाहिएका छन् तथा यस्ता वस्तुहरु सरकारी एकाधिरित्व अथवा राज्यीय व्यापारका लागि होइनन् भनी खुलाएको तथा यी वस्तुहरु नेपाली सरकारकै आज्ञाअनुसार नेपालमा पठाइँदै छन् भनी खुलाएको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेपछि कुनै पनि भन्सार शुल्क लगाइनेछैन ।

(ख) ब्रिटेनी भारतीय जहाजविश्राममा लगत्तै काठमाडौं पठाउन आएका सबै वस्तुहरुका लागि दुवै सरकारका बीच यस्ता वस्तुहरु प्रवेश जहाजविश्राममा भन्सारको हेरचाहमा समय समयमा निर्धारण गरेका नियमानुसार अंशबन्डा गर्न सक्ने गरी ल्याइनेछन् भनी रीत पु¥याएमा त्यस्ता सबै वस्तुहरु सिंगै मार्गगत हुँदा पूर्ण शुल्क तिरेको सहुलियत दिन पनि सहमत छ । यस्तो सहुलियत यस्ता वस्तुहरु भन्सारछाप नतोडिकन र केही नभईकन काठमाडौं आइपुगेका छन् भनी प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेपछि दाबी गर्न पाइनेछ ।

धारा ७–यो सन्धि ब्रिटेनी सरकारका तर्फबाट लिउट्नेन्ट कलनेल डब्लु.एफ.टी.ओ.कनर, सी.आई.एफ.सी.भी.ओ., नेपाली दरबारका लागि ब्रिटेनी दूत तथा नेपाली सरकारका तर्फबाट जनरल अधिराजकुमार महाराजा सर चन्द्रशमशेर, जंगबहादुर राणा, जी.सी.बी., जी.सी.एस.आई., जी.सी.एम.जी.जी.सी.भी.ओ.डी.सी.आई, थोङ्ग–ली–पिम्मा–कोकाङ–वाङ–स्यान, नेपालका प्रधानमन्त्री तथा मार्शलले सही गरेपछि अनुमोदन गरिनेछ र यथाशीघ्र अनुमोदन काठमाडौंमा साटासाट गरिनेछन् । काठमाडौंमा डिसेम्बरको २१ औं दिन १९२३ आनोडोमिनी अर्थात् विक्रम् सम्वत् १९८० को पुसको छैठौं दिन सही गरी छाप लगाइएका हुन् ।

सुगौली सन्धिले

नेपाल र इस्ट–इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नेपालको पूवी सिमा मेची नदी कायम हुन गई मेची र टिस्टाबिचको पहाडी तथा तराई प्रदेश कम्पनीको अधीनमा गयो । नेपाल र कम्पनी सरकारबीच लडाइँ हुँदा अंग्रेजहरुले नेपालको अधीनमा रहेको सो भूभाग दिने भनी सिक्किमलाई वचन दिएका हुँदा मेची र टिस्टाबिचको समस्त पर्वतीय प्रदेश सिक्किमप्रति राजालाई हस्तान्तरण गरिदिए । उक्त कुरा सन् १८१७ फेब्रुअरी १० तारिखमा इस्ट–इन्डिया कम्पनी र सिक्किमबीच भएको तितलिया सन्धिको पहिलो धारामै उल्लिखित छ । त्यसपछि ७ अप्रिल १८१७ मा इस्ट–इन्डिया कम्पनीले मेची नदीपूर्व र महानदी बीचको समस्त तल्लो भूमि (तराई) एक सनदमार्फत् सिक्किमलाई प्रदान ग¥यो । यसको १८ वर्षपछि सन् १८३५ फेब्रुअरी १ तारिखमा सिक्किमप्रति राजाले ठूलो रंगीत नदीदेखि दक्षिण, बालासन, कहैल, सानो रंगीत नदीदेखि पूर्व तथा रङ्नो र महानदी नदीदेखि पश्चिमतर्फको समस्त भूमि इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई उपहार दिए । वास्तवमा सिक्किमपति राजा चुंगफोदले बाध्य भएर यो क्षेत्र अंग्रेजलाई सुम्पेका थिए भन्ने कुरा ऐतिहासिक घटनाक्रमले देखाउँछ । नेपाल र सिक्किमबीच मेची नदी कुन हो भन्ने विवाद हुँदा यसको निरीक्षण गर्न अंग्रेजहरु मेची र सिद्धी नदीको शिरसम्म गएका थिए । त्यहाँबाट फर्कदा ती अंग्रेज अधिकृतले सुन्दर र स्वास्थ्यप्रद दार्जीलिङ क्षेत्र देखेपछि कम्पनी सरकारको अधिनमा यो क्षेत्र हुनुपर्छ भनी गवर्नर जनरल वेन्टिङलाई लिखित रुपमा सिफारिस गरे । अंग्रेज सरकारले ग्रान्टको सिफारिसअनुसार जसरी भए पनि यो क्षेत्र हात पार्ने दाउ ग¥यो र “साहेबहरुलाई त्यहाँ बसी स्वास्थ्यलाभ गर्न सुविधा होस् भनी मित्रताका नाताले गर्भनर जनरललाई दार्जीलिङ उपहारस्वरुप प्रदान गर्छु” भन्ने लालमोहर सिक्किमपति राजा चुंगफोदबाट लियो ।

सिक्किम महाराजाका प्रजा र अधिकारीहरुले गरेको लुटपाट र दुव्र्यवहारका साथै महाराजाको सोप्रतिको बेवास्ताले गर्दा बेलायत सरकार तथा सिक्किम सरकारबीच वर्षौंदेखि कायम रहिआएको सामञ्जस्य छिन्नभिन्न भएका कारण अन्ततः बेलायती सेनाले सिक्किमउपर आक्रमण गरेर विजय हासिल गरेको र तत्पश्चात् महाराजाले आफ्नो प्रजा र अधिकारीहरुले गरेको गल्ती अनुभूत गरी बेलायतसमक्ष खेद प्रकट गर्दै बेलायत र सिक्किमबिचको असमझदारी हटाउन र बेलायतसँग पुनः मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध गाँस्न आफू सत्तामा रहुन्जेल प्रयासरत रहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएपछि दुवै पक्षबिच सम्पन्न भएको सम्झौता निम्नबमोजिम छ ः

१.बेलायत र सिक्किम सरकारबीच सम्पन्न सम्पूर्ण पूर्वसन्धिहरु अब औपचारिक रुपमा खारेज गरिएका छन् ।

२.बेलायती सेना अधीनस्थ सम्पूर्ण सिक्किमी भूभाग सिक्किमी महाराजलाई पुनः फिर्ता गरिन्छ र अबउप्रान्त दुवै राष्ट्रबीच शान्ति र सद्भाव कायम गरिनेछ ।

३.यस सन्धिमा हस्ताक्षर भएको १ महिनाको अवधिमा रिन्चिङपुङमा संचालित बेलायती सेनाद्धारा परित्यक्त सम्पूर्ण सार्वजनिक सम्पत्ति महाराजालाई फर्काइनेछ ।

४.सिक्किमको केही भूभात कब्जा गर्ने क्रममा सन् १८६० मा ब्रिटिश सरकारद्धारा भएको खर्च सिक्किम सरकारले तिर्ने विषयमा तथा सिक्किमका जनताले बेलायतका जनताको अपहरण र लुटपाट गरेबापत सिक्किम सरकारले दार्जीलिङस्थित बेलायतका अधिकारीहरुलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप किस्तामा रु ७ हजार रकम बुझाउने सहमति जनाएको छ ।

नेपालको भूमि सिक्किमलाई किन दिइयो ?

अंग्रेज जब नेपाली वीरताबाट त्रस्त भए, उनीहरुले एक–अर्कालाई लडाउने र फुटाउने विचार गरे । अझ उनीहरुले एउटालाई काखी च्यापेर अर्कालाई इख्याउने र लोभ्याउने दृष्टिकोण अपनाई त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतारे । नेपालको पूर्वी भू–भाग (मेची र टिस्टाबीचको समस्त पहाडी भूभाग र समस्त तल्लो भूमि वा तराई) सिक्किमलाई दिनु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नेपाल–अंग्रेज युद्धले ल्याएको परिणाम थियो । अंग्रेज स्वयं अघि सरेर पहाडी मुलुकमा युद्ध गरी सफल हुनु निकै असजिलो थियो, त्यसैले उनीहरुले आफ्नो शत्रुको शत्रु मित्र हो भन्ने मान्यताअनुसार पूर्वतर्फको लडाइँमा नेपाल विरुद्ध सिक्किमलाई उचाले । सिक्किम पनि आफ्नो गुमेको भूभाग पुनः प्राप्त गर्ने आशामा अंग्रेजको पक्षमा लाग्यो । सुगौली सन्धिमा निर्णायक लडाइँ पश्चिमतर्फ भएको थियो तर अंग्रेजले मेचीपारि र टिस्टावारिको पहाडी र तराई प्रदेशलाई अधीनस्थ गरी नेपाललाई अगाडि बढ्नै नदिने नीति लियो नत्र भने मेचीपारिको भूभाग त्यसबेला नेपालले गुमाउनु पर्ने थिएन ।

ब्रिटेन–सिक्किम सन्धि–१८६१

नेपाल र इस्ट–इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नेपालको पूवी सिमा मेची नदी कायम हुन गई मेची र टिस्टाबिचको पहाडी तथा तराई प्रदेश कम्पनीको अधीनमा गयो । नेपाल र कम्पनी सरकारबीच लडाइँ हुँदा अंग्रेजहरुले नेपालको अधीनमा रहेको सो भूभाग दिने भनी सिक्किमलाई वचन दिएका हुँदा मेची र टिस्टाबिचको समस्त पर्वतीय प्रदेश सिक्किमप्रति राजालाई हस्तान्तरण गरिदिए । उक्त कुरा सन् १८१७ फेब्रुअरी १० तारिखमा इस्ट–इन्डिया कम्पनी र सिक्किमबीच भएको तितलिया सन्धिको पहिलो धारामै उल्लिखित छ । त्यसपछि ७ अप्रिल १८१७ मा इस्ट–इन्डिया कम्पनीले मेची नदीपूर्व र महानदी बीचको समस्त तल्लो भूमि (तराई) एक सनदमार्फत् सिक्किमलाई प्रदान ग¥यो । यसको १८ वर्षपछि सन् १८३५ फेब्रुअरी १ तारिखमा सिक्किमप्रति राजाले ठूलो रंगीत नदीदेखि दक्षिण, बालासन, कहैल, सानो रंगीत नदीदेखि पूर्व तथा रङ्नो र महानदी नदीदेखि पश्चिमतर्फको समस्त भूमि इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई उपहार दिए । वास्तवमा सिक्किमपति राजा चुंगफोदले बाध्य भएर यो क्षेत्र अंग्रेजलाई सुम्पेका थिए भन्ने कुरा ऐतिहासिक घटनाक्रमले देखाउँछ । नेपाल र सिक्किमबीच मेची नदी कुन हो भन्ने विवाद

मानव धर्म र शान्तिपूर्ण हिन्दु धर्म

मानव धर्मको सिर्जनाको कुरा गर्दा विविध धर्ममत र सम्प्रदायहरु सिर्जना भएका छन । यस्ता धर्महरु विधिव भौगोलिक,प्राकृति रसामाजिक परिस्थितिकाआधारमा उत्पन्न भएका छन ।

१. मरुभुमिले भरपुर अरबको सुख्खा उष्ण र उग्र परिस्थितिमा मोहम्मदीय धर्म उत्पन्न भएको छ (मोहम्मद पैगम्बर साउदी अरेविया धर्मका प्रबर्तक)

२. इजरायलको संघर्षपूर्ण यहुदीय ब्यापारिक मनस्थिति र रोमको क्रुर राजनैतिक प्रशासनको बीचमा (जिजसको जन्म र धर्मउत्पत्ति)

३. शान्तिपुर्ण, हिमालय, हरियाली र नदीको तटमा तपस्या, साधना योग र गम्भिर ज्ञानचर्चाको माध्यमबाट हिन्दुधर्म उत्पन्न भएको हो । त्यसैले हिन्दु धर्ममा सर्धै शान्तिको कुरा आउँछ ।

विश्वको सबैभन्दा पुरानो धर्म हिन्दु धर्म,

मृत्युको रहस्यभेद गर्ने कुनै वैज्ञानिक र प्राविधिक यन्त्र आविश्कार  होला भन्ने कसैले सोचेको छैनन । तर आजभन्दा हजारौं वर्ष अगाडि देखिका हिन्दुधर्मका प्रवर्तक ऋषिमुनिहरुले हामीले मृत्युलाई जित्ने उपाय प्राप्त गरेको छौं भन्ने कुरा निर्भय भई घोषणा गर्दै आइरहनु भएका छ । यो कुनै भौतिक विज्ञानद्धारा होइन आध्यात्मिक ज्ञानविज्ञानद्धारा हो।