Friday, May 6, 2011

नेपालीको स्वाभीमान वेचिएको दिन

पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र भइसकेको भारतसँग जीर्ण प्रायः राणाशासन भयभित हुनु स्वभाविक थियो । त्यसैले अंग्रेजहरुको भक्ति गरी आफूलाई नेपालका शक्तिशाली ठान्ने राणाहरुको भारतबाट अंग्रेजहरु हटेपछि नयाँ मालिकलाई रिझाउने उपाय खोज्न थाले । अंग्रेजलाई हटाए पनि उही मानसिकता बोकेका भारतीय शासकहरुले नेपालका राणा शासकहरुलाई उपयुक्त अनुचरका रुपमा भेट्टाएपछि आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका निम्ति उनीहरुले राणाहरुको प्रयोग र उपयोग गरे । सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखका दिन भएको १० सूत्रीय नेपाल भारत सन्धि यसैको परिणाम हो ।
नेपाल–भारतबीच भएको उक्त सन्धि नेपाली पक्षबाट प्रस्तावित भए पनि सन्धिको मस्यौदा पूर्णतः भारतीय पक्षबाट भएको थियो । त्यसैले उक्त सन्धिमा भारतले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्टै देखिन्छ ।
साम्राज्यवादीहरुलाई हटाएकोमा घमण्डले फुलेको भारतीय पक्षले नेपाल ब्रिटिशहरुकै संरक्षण र समर्थन प्राप्त देश हो भन्ने राम्ररी बुझेको थियो । भारतबाट ब्रिटिशहरुको पलायनपछि नेपालले भारतका नयाँ शासकसँग मित्रता राख्नु अनिवार्य यसकारण भएको थियो । त्यसबेला नेपालमा चलिरहेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई भारतले सहयोग दियो भने आफ्नो शासन समाप्त हुनेछ भन्ने भय राणाहरुलाई थियो । त्यस्तै भारतका नयाँ शासकहरु नेपालले चीनसँग सन्धि गरेर नयाँ सम्बन्ध स्थापित गरिहाल्ने पो हो कि भन्ने आशंकाले ग्रस्त थिए । यसरी दुवै पक्ष फरक फरक स्वार्थका कारण एउटा बिन्दुमा उभिन पुगेका थिए । स्वार्थ फरक फरक भए पनि भारतीयहरु भारतको दीर्घकालीन स्वार्थ कसरी सिद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सचेत थिए भने राणाहरु डुब्न लागेको मान्छेले घाँसको त्यान्द्रोलाई पनि सहारा ठानेझैं मनस्थितिमा पुगेका हुँदा भारतीय स्वार्थका सामु घुँडा टेक्न तयार थिए । तर यति हुँदाहुँदै पनि राणा शासकहरुले उक्त सन्धिले मस्यौदालाई यथावत रुपमा स्वीकार्न नसक्ने अडान लिएका थिए । तर राणा शासकहरु आफ्नो अडानमा पछिसम्म कायम रहन सकेनन् । भारतीय पक्षले गरेको मस्यौदामा संशोधन नगर्ने कुरामा तात्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले अडान मात्र लिएनन् सन्धिको मस्यौदामा संशोधन चाहने नेपाली पक्षलाई नराम्रोसँग धम्क्याएर भयभीत तुल्याई सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य गरे । त्यसैले यो सन्धि गर्ने दुई पक्षको मानसिकतामा फरक हुँदा हुँदै पनि सन्धिमा हस्ताक्षर भएको हुँदा यो सन्धि असमान हुन पुगेको हो । यो सन्धिमा साधारण कुटनैतिक मर्यादाको पालना भएको छैन ।  
एउटा स्वतन्त्र देशले अर्को सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशसित सन्धि गर्दा ती दुवै देशका हस्ताक्षरकारी अधिकारीहरु समान स्तरका हुनु आवश्यक छ तर यहाँ नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतका तत्कालीन राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । हार्ने पक्षमाथि जित्ने पक्षले तल्लो स्तरको व्यवहार गरेझैं भारतको नेपालप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति यहाँ स्पष्ट रुपमा देखिएको छ ।

No comments: