१९४७ को -त्रिपक्षीय सन्धि

सन् १८१५ को सुगौली सन्धिपछि अंग्रेजहरुले गोर्खालीहरुलाई ब्रिटिश सेनामा संलग्न गराइछाडे, यद्यपि यसमा नेपाल सरकारले औपचारिक स्वीकृति दिएको थिएन । अमरसिंह थापा र अक्टरलोनीबिच सन्धि भएपछि अक्टरलोनीले ३ सय जवान युद्धबन्दी गोर्खाली सैनिकहरुलाई सम्मिलित गरी सन् १८१९ अप्रिल २४ तारिखका दिन एक पल्टन खडा गरे । १८८५ मा आएर राणा सरकारले यसलाई औपचारिकता स्वीकृती प्रदान ग¥यो । वि.संं. १९४२ साल भाद्र ८ गते जारी गरेको इस्तिहारमा त ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुन गएमा त्यसरी भर्ती हुन जाने व्यक्तिसँग सरकार खुशी हुने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

गोर्खाली सेनालाई ब्रिटिश–भारत र भारतले सदैव युद्धग्रस्त क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा राखेको देखिन्छ । १८२५–२६ तिर भारतको भरतपुर कब्जा गर्न यही फौज खटिएको थियो भने सन् १८५७ को सिपाही विद्रोह दबाउन जंगबहादुर आफैंले फौजको नेतृत्व गरेका थिए । पहिलो विश्वयुद्धमा दुई लाख गोर्खाली सेनाले भाग लिएका थिए भने दोस्रो विश्वयुद्धका बेला ब्रिटिश सेनाअन्तर्गत ४५ गोर्खा बाहिनी खडा गरिएको थियो । दुई महायुद्धमा वीरगति प्राप्त गर्ने गोर्खाली सैनिकहरुको संख्या करिब ४५ हजार रहेको प्रमाणित भएको छ । अंग्रेज सरकारले नेपाललाई गोर्खा भर्तीबापत प्रतिवर्ष भा.रु. १० लाख उपलब्ध गराउन थाल्यो । यसरी ब्रिटेनले नेपाललाई धन उपलब्ध गराउन थालेपछि राणा सरकारले पनि अंग्रेजलाई जन उपलब्ध गराउन कुनै कसर बाँकी राखेन ।

गोर्खा सैन्यको बाँडफाँडका सम्बन्धमा ६ नोभेम्बर १९४७ मा एक सम्झौता गरे तर उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन नेपालको स्वीकृतिबिना हुन नसक्ने भएको हुँदा ७ नोभेम्बरमा नेपाल, बेलायत र भारत यी तीनै सरकारका बीच एक त्रिपक्षीय सन्धि सम्पन्न भयो । तर यो सन्धि पनि आजसम्म गोप्य नै छ । विभिन्न पुस्तक र विद्धान्हरुका फुटकर लेखका आधारमा हिरण्यलाल श्रेष्ठले यस विषयमा प्रकाश पार्नुभएको छ । त्यसका आधारमा हेर्दा उक्त त्रिपक्षीय सन्धिका मूल बुँदाहरु यसप्रकार छन् ः

१.ब्रिटिश भारतीय सेनामा रहेका १० वटा राइफलमध्ये दोस्रो, छैटौं, सातौं, दशौं गोर्खा राइफल्स ब्रिटिश सेनाअन्तर्गत लगिने र बाँकी भारतको सेनामा राखिने भयो ।

२.ब्रिटेनको लागि पनि गोर्खा भर्ती भारतीय भूमिमा गर्ने सुविधा दिइयो तर १९५२ देखि यो सुविधा भारतले दिएन । हाल धरान र पोखरामा गोर्खा भर्ती केन्द्रहरु सञ्चालित छन् । तर भारतले नेपालबाट रिक्रुटहरु लैजान पारवहन सुविधान दिन भने मन्जुर ग¥यो ।

३.सन्धिअनुसार बेलायतले १० हजार जवानसम्म राख्न पाउने भनिए पनि यो संख्या थपघट गर्न सकिने प्रावधान छ । भारतले भारतभित्रका नेपाली मूलका नागरिक र नेपाली नागरिकलाई सम्मिलित गरी गोर्खा सैन्य बढाउँदै लगेको छ ।

४.वार्षिक रुपमा १ हजार नयाँ भर्ती गर्न ब्रिटेनले पाउने भनिएको छ र आपसी सल्लाहबाट यो संख्यामा पनि थपघट गर्न सकिनेछ ।

५.गोर्खाली सेना हिन्दू, निःशस्त्र जनता र नेपालविरुद्ध प्रयोग गर्न पाइनेछैन ।

६.नेपालले पाउँदै आएको भा.रु. १० लाख प्रतिवर्ष बुझाइने भनिएको छ । ब्रिटिश गोर्खालीको पेन्सन, तलब आदि विदेशी मुद्रामा हुनेछ ।

७.एक पक्षले अर्को पक्षको हित र सुरक्षा विरुद्ध कुनै गतिविधि गर्न नपाइने भनिएको छ ।

८.नेपाललाई चाहिने प्रतिरक्षा उत्पादन, सैनिक परिवहन र प्रशिक्षणका साथै अरु आवश्यकता पूर्ति गर्न सहायता गरिने भनिएको छ ।

९.सन्धिको म्याद २० वर्ष र पछि बढाउन सकिने भनिएको छ । यो सन्धि कुनै एक पक्षले १ वर्षको भाखा दिई अन्त्य गर्न सक्नेछ ।

यो सन्धिको मूल प्रति सार्वजनिक नभएसम्म यसैलाई सन्दर्भ सामग्री मान्नुपर्ने बाध्यतालाई समाप्त गर्न कानुनी प्रावधान अपनाउनुभन्दा पहिले नै सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्न कुनै आपत्ति छ ?