नेपाल तथा भारत सरकारबीच सम्पन्न शारदा बाँध टनकपुर बाँध तथा पाचेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको सन्धि
श्री ५ को सरकार नेपाल तथा भारत सरकार यसपछि पक्षहरु भनिएको
जलस्रोतको विकासमा सहयोगको लागि मैत्री तथा घनिष्ठ छिमेकीपनको आपसी सम्बन्ध प्रवद्र्धन तथा सुदृढ गर्ने प्रतिवद्धता पुनः पुष्टि गर्दै
महाकाली नदीको अधिकाङ्श भाग दुई मुलुकबीचको सीमानदी भएको कुरा स्वीकार गर्दै
महाकाली नदीको पानी तथा यसको उपयोग सम्बन्धमा पक्षहरुको दाियव तथा तदनुरुपका अधिकार एवम् कर्तव्यहरुको परिभाषा गर्न समानसाझेदारीको आधारमा एक सन्धि सम्पन्न हुनु वााछनीय भएको महशुस गर्दै
सन् १९२० मा आदानप्रदान भएका पत्रहरुद्वारा दुबै पक्षहरुले महाकाली नदीमा शारदा बाँधको निर्माणको लागि सम्झौता व्यवस्था सम्पन्न गरेकार सोही व्यवस्थाअनुसार नेपालको सो बाँधबाट केही पानी प्राप्त गर्ने गरेको कुराको उल्लेख गर्दै
भारतले महाकाली नदीमा बनाएको टनकपुर बाँधको पूर्वी एफ्लक्स बण्डको एक अङ्श नेपाली इलाकाको जिमुवामा रहेको तथा सो बाँधकोसमिपवर्ती जलासयको सम्बन्धमा संयुक्त आयोगमा सम्वत् २०४८ साल मङ्सिर १८(१९ तदनुसार डिसेम्बर ४(५ १९९१ मा लिइएका निर्णयहरुतथा भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका अवशरमा सम्वत् २०४९ साल कार्तिक ५ तदनुसार अक्टोबर २१ १९९२ का दिन जारी गरिएकोसंयुक्त विज्ञप्तिको संस्मरण गर्दै
महाकाली नदीमा कार्यान्वयन गरिने पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवदेन दुबै पक्षको संयुक्तरुपमा तयार गरिएकोकुरा उल्लेख गर्दै
पक्षहरु देहायबमोजिम सहमत भएका छन्ः
धारा(१
१। नेपाललाई शारदा बाँधबाट वर्षायाममा १५ मे देखि १५ अक्टोवरसम्म २८र३५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड १००० क्यूसेक तथा सुक्खायाममा १६अक्टोवरदेखि १४ मे सम्म ४।२५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड १५० पानी प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।
२। भारतले नदी पर्यावरणीय पद्दती इकोसिस्टम कायम राख्न तथा संरक्षण गर्न शारदा बाँधभन्दा तल महाकाली नदीमा १० घनमिटरप्रतिसेकेण्ड ३५० क्यूसेक पानीको प्रवाह कायम राख्नेछ ।
३। कुनै कारणबाट शारदाबाँध निष्क्रिय भएको अवस्थामाः
क नेपाललाई यस सन्धिको धारा २ को प्रकरण २ मा उल्लिखित हेड रेगुलेटरको प्रयोग गरी यस धारको प्रकरण १ मा उल्लिखित पानी प्राप्त गर्नेअधिकार हुनेछ । यसरी पानी प्राप्त गर्ने अधिकार धारा २ को प्रकरण २ बमोजिम नेपाललाई प्राप्त हुने पानीमा थप हुनेछ ।
ख भारतले टनकपुर विद्युतकेन्द्रको टेलरेसबाट शारदा बाँधभन्दा तल यस धाराको प्रकरण २ बमोजिम नदीको प्रवाह कायम राख्नेछ ।
धारा(२
संयुक्त आयोगमा मिति २०४८ साल मङ्सिर १८(१९ गते तदनुसार डिसेम्बर ४(५ १९९१ मा लिइएका निर्णयहरु तथा भारतका प्रधानमन्त्रीकोनेपाल भ्रमणको अवशरमा २०४९ साल कार्तिक ५ गते तदनुसार अक्टोबर २१ १९९२ मा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिल निरन्तरता दिँदै दुबैपक्षहरु देहायबमोजिम गर्न सहमत भएका छन
१। टनकपुर बाँधको पूर्वी एफ्लक्स बण्डको निर्माण गर्नको लागि तथा सो बण्ड नेपाली भूमिको इएल २५० मिटर उच्चस्थलमा जोड्नको लागिमहेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रस्थित जिमुवा गाउँमा नेपाली इलाकाको करिब ५७७ मिटर लम्बाई करिब २।९ हेक्टर क्षेत्र भूमि तथा सीमाक्षेत्रकादुबैतिरका दसगजा नो म्यान्स ल्याण्ड भूमिका केही अङ्श प्रयोग गर्न दिन नेपालले सहमति दिएको छ । त्यसरी प्रयोग गर्नका लागि सहमतिदिइएको नेपाली भूमि तथा सो भूमिको पश्चिमतर्फ रहेको जलासयभित्र पर्ने नेपाल(भारत सीमासम्मको भूमि करिब ९ हेक्टर तथा सो क्षेत्रमारहेका प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरु नेपालको अविछिन्न सार्वभौमता तथा नियन्त्रण अन्तर्गत रहनेछन् र नेपाल तत्सम्बन्धी सबै आनुषङ्गिकएटेण्डेण्ट अधिकारहरुको प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहनेछ ।
२। जिमुवामा त्यसरी निर्माण गरिएको टनकपुर बाँधको पूर्वी एफ्लक्स बण्डको बदलामा नेपाललाई्र देहायको अधिकार हुनेछः
क यो सन्धि लागु भएको मितिदेखि वर्षायाममा १५ मे देखि १५ अक्टोबरसम्म २८।३५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड १००० क्यूसेक पानी तथासुख्खायाममा १६ अक्टोबरदेखि १४ मेसम्म ८।५० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड ३०० क्यूसेक पानीको प्राप्ति । यस प्रयोजनको लागि तथा सन्धिकोधारा १ को प्रयोजनको लागि टनकपुर बाँधको बायाँ अण्डरस्लुइस नजिकै हेडरेगुलेटर वा हेडरेगुलेटरहरु तथा नेपाल(भारत सीमासम्म आवश्यकक्षमताका नहरहरुसमेत भारतले निर्माण गर्नेछ । त्यस्ता हेडरेगुलेटर वा हेडरेगुलेटरहरु तथा नहरहरुको साचालन संयुक्तरुपमा गरिनेछन
ख० यो सन्धि लागु भएको मितिदेखि नियमितरुपमा वर्षेनी निशुल्क ७ करोड किलोवाट घण्टा युनिट विद्युत प्राप्ति । यस प्रयोजनको लागिभारतले टनकपुर विद्युत केन्द्र जसको हाल ९० प्रतिशत निश्चित वार्षिक प्रवाहमा वार्षिक ४४ करोड ८४ लाख किलोवाट जडान क्षमता छ देखिनेपाल(भारत सीमासम्म १३२ किलोभोल्टको प्रशारण लाईनको निर्माण गर्नेछ ।
३। टनकपुर बाँधको माथिल्लो भागमा पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायत कुनै जलासयुक्त आयोजना वा आयोजनाहरुको विकास गर्नेसमयमा टनकपुर बाँधमा देहायका व्यवस्थाहरु गरिनेछन्ः
क नेपाललाई्र थप पानी उपलब्ध गराउनको लागि नेपाल(भारत सीमासम्म आवश्यकताअनुसार थप हेडरेगुलेटर तथा नहरहरुको साचालनसंयुक्तरुपमा गरिनेछन् ।
ख महाकाली नदीको पानीको मात्रामा बृद्धि गरिएको मितिदेखि नेपालले टनकपुर विद्युत केन्द्रबाट उत्पादन हुने थप विद्युतको आधा भागबराबरको थप विद्युत नियमितरुपमा प्राप्त गर्नेछ र त्यस्तो थप विद्युत उत्पादनको लागि टनकपुर विद्युत केन्द्रको अतिरिक्त साचालन खर्चकोआधा भाग तथा आवश्यक भएमा थप पुँजी लगानीको आधा हिस्सा बेहोर्नेछ ।
धारा(३
दुई देशबीचको सीमा बनाउने महाकाली नदीको भागमा पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना यसपछि आयोजना भनिएको निर्माण गरिने भएकोलेमहाकाली नदीको पानीमा आ(आºना विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा पक्षहरुकोसमान हक रहेको कुरामा दुबै पक्ष माजुर गर्दछन् । तसर्थ दुबैपक्षबाट संयुक्तरुपमा तयार भइरहेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसारमहाकाली नदीमा आयोजना कार्यान्वित गर्न दुबै पक्षहरु माजुर गर्दछन् । आयोजनाको डिजाइन तथा कार्यान्वयन देहायका सिद्धान्तहरुकोआधारमा हुनेछः
१। पक्षहरुबीच सहमति भएअनुसार अधिकतम् कूल खुद लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको डिजाइन गरिनेछ । आयोजनाको विकासबाटविद्युत सिँचाइ बाढी नियन्त्रण आदिका रुपमा दुबै पक्षलाई्र प्राप्त हुने सम्पूर्ण लाभको मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
२। महाकाली नदीका दुबै किनारामा समान क्षमताका विद्युत केन्द्रहरुको निर्माणसमेत प्रस्तुत आयोजनालाई्र एकीकृत आयोजनाको रुपमाकार्यान्वित गरिने वा गर्न लगाइनेछ । दुबै विद्युत केन्द्रहरुको साचालन एकीकृत तबरमा गरिनेछ र उत्पादन गरिएको कूल विद्युत पक्षहरुबीचबराबर बाँडफाँड गरिनेछ ।
३। आयोजनाको लागत पक्षहरुलाई्र प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा पक्षहरुबाट त्यस्तो विद्युतको परिमाण तथा सोको मूल्य पक्षहरुबीच परस्परमाजुर भएबमोजिम हुनेछ ।
धारा(४
नेपाली इलाकाको दोधारा नदी क्षेत्रको सिँचाइको लागि भारतले १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड ३५० क्यूसेक पानी उपलब्ध गराउनेछ । तत्सम्बन्धीप्राविधिक तथा अन्य विस्तृत कुराहरु एकआपसमा तय गरिनेछ ।
धारा(५
१। महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा नेपालको पानीको आवश्यकतालाई्र प्राथमिकता दिइनेछ ।
२। दुबै पक्षले यो सन्धि तथा पक्षहरुबीच यसपछि हुने कुनै सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम महाकाली नदीको पानीको आ(आºनो हिस्साटनकपुरबाँध वा परस्परमा माजुर गरिएका अन्य स्थानबाट लिन पाउनेछन् ।
धारा(६
यस सम्झौतामा उल्लेख भएका आयोजनाबाहेक सीमानदी रहेको भागको महाकाली नदीमा विकास गरिने कुनैपनि आयोजनाको डिजाइन एवम्कार्यान्वयन यस सन्धिद्वारा स्थापित सिद्धान्तहरु अनुसार पक्षहरुबीच सम्झौताबमोजिम गरिनेछन् ।
धारा(७
महाकाली नदीको पानीको प्रवाह र सतहलाई्र कायम राख्नको लागि पक्षहरुबीच हुने सम्झौताबमोजिम बाहेक प्रत्येक पक्षले महाकाली नदीकोप्राकृतिक प्रवाह तथा सतहमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी यसको पानीको उपयोग नगर्ने वा नरोक्ने वा अन्यत्र नपठाउने दाियŒव लिएको छ । तरयस व्यवस्थाले महाकाली नदीका दुबैै किनारा छेउमा बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायको पाचेश्वरमा औषत वार्षिक प्रवाहको पाँच ५ प्रतिशतमानबढ्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोग गर्न बाँध पुर् याउनेछैन ।
धारा(८
यस सन्धिको धारा(७ को प्रावधानमा प्रतिकूल असर नपार्ने गरी महाकाली नदीको सहायक नदीहरुमा प्रत्येक पक्षले आºनो इलाकामा एक्लैलेकुनै कार्यको योजना सर्वेक्षण विकास तथा साचालन गर्न यस सन्धिले बाँध पुर् याउनेछैन ।
धारा(९
१। महाकाली नदी आयोग यसपछि आयोग भनिएको रहनेछ । आयोग समानता परस्पर तथा कुनै पक्षलाई्र हानी नपुर् याउने सिद्धान्तबाटमार्गदर्शित हुनेछ ।
२। आयोगको गठन दुबै पक्षको समान सङ्ख्याका प्रतिनिधिहरुबाट हुनेछ ।
३। आयोगका कार्यहरु अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका हुनेछन्ः
क सन्धिद्वारा व्यवस्था गरिएका सम्पूर्ण सङ्रचनाहरुको सम्बन्धमा जानकारी लिने र आवश्यक भएमा निरीक्षण गर्ने तथा सन्धिका प्रावधानहरुकार्यान्वित गर्न आवश्यक हुने कदमहरु चाल्न दुबै पक्षलाई्र सिफारिस गर्ने
ख यस सन्धिमा उल्लेख गरिए तथा व्यवस्था भएबमोजिम महाकाली नदीको सङ्रक्षण तथा उपयोगको लागि दुबै पक्षलाई्र सिफारिस गनॆे्र
ग आयोजनाको दक्ष मूल्याङ्कन गर्ने तथा सोको सिफारिस गर्ने
घ यस सन्धिको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुने कार्ययोजनाहरुको समन्वय तथा अनुगमन गर्ने र
ङ यस सन्धिको व्याख्या तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा पक्षहरुबीच उत्पन्न हुने कुनैपनि मतभिन्नताको छानबिन गर्ने ।
४। आयोगको खर्च समानरुपले दुबै पक्षबाट बेहोरिनेछ ।
५। यस धाराका प्रकरण १ र २ अनुसार आयोगको गठन हुने बित्तिकै आयोगले आºनो कार्यविधि नियमावलीको तर्जुमा गर्नेछ र सो नियमावलीपक्षहरु समक्ष सहमतिको लागि पेश गर्नेछ ।
६। आयोगको क्षेत्राधिकार रहेको विषयहरुमा सोझै एक अर्कासँग सम्पर्क राखी समाधान गर्ने आआºनो अधिकारलाई्र दुबै पक्षहरुले सुरक्षितराख्नेछन् ।
धारा(१०
महाकाली नदीको दुबै पक्षको परस्पर लाभको लागि पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत नयाँ आयोजनाहरुको विकास कार्यान्वयन तथासाचालनको लागि दुबै पक्षहरुले आयोजनापिच्छे संयुक्त निकाय वा निकायहरु गठन गर्न सक्नेछन् ।
धारा(११
१। आयोगले पक्षहरुबीचको मत भिन्नताबारे यसलाई्र सुम्पिएको तीन महिनाभित्र छानबिन गरी यस सन्धिको धारा ९ अनुसार आºनो रायसिफारिस गर्न नसकेमा वा आयोगको सिफारिशसित कुनै पक्ष असहमत भएमा विवाद उत्पन्न भएको मानिनेछ र त्यसपछि त्यस्तो विवादमध्यस्थसमक्ष निर्णयार्थ पेश गरिनेछ । यसो गर्दा कुनैपनि पक्षले अर्को पक्षलाई्र तीन ३ महिनाको पूर्वसूचना दिनुपर्नेछ ।
२। मध्यस्थता तीन मध्यस्थहरुबाट गठन भएको न्यायाधीकरणबाट गरिनेछ । एक मध्यस्थलाई्र नेपालले र एक मध्यस्थलाई्र भारतलेमनोनित गर्नेछन् । तर कुनैपनि मुलुकले आआºना नागरिकहरुलाई्र मनोनित गर्ने छैन । तेस्रो मध्यस्थ संयुक्तरुपमा दुबै पक्षबाट नियुक्तहुनेछ जसले न्यायाधीकरणको सदस्यको हैषियतले न्यायाधीकरणको अध्यक्षता गर्नेछ । तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव प्राप्तभएको नब्बे ९० दिनभित्र पक्षहरु तेस्रो मध्यस्थउपर सहमत हुन नसकेको अवस्थामा हेगस्थित मध्यस्थतासम्बन्धी स्थायी अदालतकामहासचिवसमक्ष कुनैपनि पक्षले त्यस्तो मध्यस्थ नियुक्तिको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी मध्यस्थ नियुक्त हुने व्यक्ति यी दुई मुलुककोनागरिक हुनेछैन ।
३। मध्यस्थताको कार्यविधि मध्यस्थतासम्बन्धी न्यायाधीकरणले निर्धारण गर्नेछ र बहुसङ्ख्यक मध्यस्थहरुको निर्णय न्यायाधीकरणकोफैसला हुनेछ । मध्यस्थतासम्बन्धी न्यायाधीकरणको काम कारवाही अङ्ग्रेजी भाषामा गरिनेछ र त्यस्तो न्यायाधीकरणको फैसलालिखितरुपमा हुनेछ । दुबै पक्षले यस फैसलालाई्र अन्तिम निर्णायक तथा बन्धनकारी फैसलाको रुपमा स्वीकार गर्नेछन् ।
४। मध्यस्थताको स्थान मध्यस्थतासम्बन्धी न्यायाधीकरणको प्रशासनिक सहयोग तथा मध्यस्थहरुको पारिश्रमिक र खर्चसम्बन्धीव्यवस्थाहरु पक्षहरुबीच आदानप्रदान हुने पत्रबाट यस सन्धिअन्तर्गत उत्पन्न हुने मतभिन्नताको समाधानको लागि वैकल्पिक कार्यविधिमाजुर गर्न पनि सक्नेछन् ।
धारा(१२
१। यो सन्धि सम्पन्न भएपछि शारदाबाँध तथा टनकपुरबाँधबाट महाकाली नदीको पानीको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा पक्षहरुबीच यसअघि भएकासमझदारीहरु यस सन्धिबाट विस्थापित भएका मानिनेछन्
२। यस सन्धिको अनुमोदन गर्नुपर्नेछ र अनुमोदनका लिखतहरु आदानप्रदान भएको मितिदेखि यो लागु हुनेछ । यो सन्धि लागु भएको मितिलेपचहत्तर ७५ वर्षको अवधिको लागि बहाल रहनेछ ।
३। यो सन्धि दुबै पक्षबाट दश १० वर्षको अन्तरालमा वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा सोभन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिनेछ र आवश्यकभएमा पक्षहरुले सन्धिमा संसोधन गर्न सक्नेछन् ।
४। यस सन्धिका प्रावधानहरु कार्यान्वित गर्न पक्षहरुबाट आवश्यक भएबमोजिम सम्झौताहरु गरिनेछन् ।
यसको प्रमाणस्वरुप पक्षहरुका आ(आºना अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिहरुले यस सन्धिको अङ्ग्रेजी नेपाली र हिन्दी भाषाका दुई(दुई सक्कलप्रतिहरुमा दुबै प्रतिहरु समानरुपले प्रामाणिक हुने गरी हस्ताक्षर गरी आ(आºना निशानाछाप लगाएका छन् ।
सम्वत् २०५२ साल माघ २९ गते तदनुसार १९९६ फेब्रुअरी १२ तारिखका दिन नयाँ दिल्ली भारतमा सम्पन्न गरियो ।
‘‘‘‘‘‘‘‘र ‘‘‘‘‘‘‘‘‘
शेरबहादुर देउवा र पी।भी नरिसंह राव
प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री
श्री ५ को सरकार नेपाल भारत सरकार
महाकाली सन्धिसम्बन्धी पत्राचार
भारत सरकार
विदेश मन्त्रालय
( २०५० माघ २९ फेब्रुअरी १२ १९९६
महामहिम
महामहिमको आजको मितिको देहायबमोजिमको पत्र प्राप्त गर्ने्र सम्मान पाएँः
ूहामीबीच सम्पन्न भएको शारदा बाँध टनकपुर बाँध र पाचेश्वर आयोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि सन्धिउल्लेख गर्ने्र सम्मान पाएको छु । यस अवशरमा संयुक्त आयोजनाले मिति २०४८ साल मङ्सिर १८(१९ गते तदनुसार ४(५ डिसेम्बर १९९१ मालिइएका निर्णयहरु तथा भारतका महामहिम प्रधानमन्त्रीज्यूको नेपाल भ्रमणको अवशरमा २०४९ साल कार्तिक ५ गते तदनुसार अक्टोबर २११९९२ मा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्ति महामहिमलाई्र संस्मरण गराउनेसमेत अनुमति चाहन्छु ।
हाम्रा आआफ्ना सरकारकातर्फबाट व्यक्त गरिएका सदिच्छाहरु प्रभावकारी बनाउनको लागि उल्लिखित समझदारी तथा सन्धिका प्रावधानहरुकोआधारमा देहायका प्रस्तावहरु राख्ने सम्मान पाएको छु ।
१। टनकपुर बाँधलाई्र पूर्व(पश्चिम राजमार्गसँग महेन्द्रनगर नेपालमा जोड्ने बाह्रै महिना चल्ने सडक अल वेदर लिङ्क रोड सन्धि लागु भएकोमितिले एक वर्षभित्र भारतबाट पूरा गरिनेछ ।
२। उल्लिखित संयुक्त विज्ञप्तिमा औँल्याइएबमोजिम नेपाललाई्र टनकपुर विद्युत केन्द्रबाट वर्षेनी निशुल्क प्राप्त हुने दुई २ करोड किलोवाटघण्टा युनिट ऊर्जा टनकपुर विद्युत केन्द्र साचालन भएको मिति ७ जुलाई्र १९९२ देखि सन्धिमा व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाललाई्र वर्षेनीनिशुल्क ७ करोड किलोवाट घण्टा युनिट ऊर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सुरु नभएसम्मको लागि विद्यमान विद्युत आदानप्रदान व्यवस्थाअन्तर्गतभारतबाट नेपालले खरिद गरेको वा खरिद गर्ने्र ऊर्जामा समायोजन गरिनेछ ।
३। पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना आयोजना का सम्बन्धमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन प्रतिवेदन लाई्र अन्तिमरुप दिन आयोजनाकासम्बन्धमा वार्ता गर्न तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि देहायका सिद्धान्तहरु अपनाइने तथा व्यवस्थाहरु गरिनेछः
क सन्धि लागु भएको मितिले ६ महिनाभित्र दुबै देशबाट प्रतिवेदनलाई्र अन्तिमरुप दिइनेछ । यस प्रयोजनको लागि आवश्यक तथ्याङ्कतथा प्रतिवेदनहरु आदानप्रदान गरिनेछ । प्रतिवेदन तयार गर्ने्र क्रममा आयोजनाबाट हुने लाभको मूल्याङ्कन गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्तसम्बन्धित उपलब्ध विकल्पहरुको तुलनामा लाभ पाउनेहरुलाई्र यस आयोजनाको कारणबाट लगानीमा हुने बचतका आधारमा खुद विद्युतलाभको मूल्याङ्कन गरिनेछ । सिँचाइ लाभको मूल्याङ्कन नदी प्रवाहको वृद्धिबाट हुने थप तथा अतिरिक्त लाभको आधारमा गरिनेछ र बाढीनियन्त्रण लाभको मूल्याङ्कन संरचनाहरुको संरक्षण तथा क्षतिहरुको निवारणको आधारमा गरिनेछ ।
ख ज्ञातव्य छ कि सन्धिको धारा ३ को प्रकरण ३ ले यो सन्धिअन्तर्गत प्रत्येक पक्षले महाकाली नदीको पानीको आफ्नो हिस्सा लिनसक्नेप्रावधानलाई्र प्रभाव नपारी कुनै पक्षले त्यस पक्षको उपयोग नभएको महाकाली नदीको पानीको हिस्साका सम्बन्धमा कुनै रुपमा पनि दाबीगर्न पाउने छैन ।
ग प्रतिवेदनलाई्र अन्तिमरुप दिइएको मितिले एक १ वर्षभित्र दुबै मुलुकबाट पाचेश्वर विकास प्राधिकरणको स्थापना प्रस्तावसमेतआयोजनाको लगानी तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौताको वार्तागरी अन्तिमरुप दिइने छ ।
घ आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीब्रता ल्याउनको लागि बोलपत्र लिखतको तयारीको समेत स्थलगत अन्वेषण तथा विस्तृत डिजाइन गर्ने्र कार्यप्रतिवेदनलाई्र अन्तिमरुप दिने बित्तिकै सुरु गरिनेछ र सो कार्य आयोजनाको कार्यान्वयनको लागि सम्झौता गर्न गरिने वार्तासँगसँगै जारीरहनेछ ।
यस प्रयोजनकालागि त्यस्ता काम कारवाहीहरुको निमित्त एक छुट्टै लगानी व्यवस्था दुबै मुलुकबाट माजुर गरिनेछ ।
ङ प्रतिवेदनका प्रावधानहरुको अधीनमा रही आयोजनाको कार्यान्वयनको लागि सम्झौता भएको मितिले आठ ८ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्नगरिने लक्ष्य राखिनेछ ।
माथि उल्लिखित कुराहरु हाम्रा दुई सरकारबीचमा भएको समझदारीअनुरुप सही छन् भनी महामहिमले पुष्टि गरिदिनु भएमा म आभारी हुनेथिएँ । यो पत्र तथा समझदारी पुष्टि गर्ने्र महामहिमको जवाफबाट हाम्रा दुई सरकारबीच एक सम्झौता हुनेछ र यो सम्झौता पनि धारा १२ कोप्रकरण २ मा उल्लिखित पक्षहरुबीच अनुमोदनका लिखतहरुको आदानप्रदान भएको मितिदेखि लागु हुनेछ ।ू
माथि उल्लिखित कुराहरु हाम्रा दुई सरकारबीचमा भएको समझदारीअनुरुप सही छन् भनी पुष्टि गर्ने्र सम्मान पाएको छु ।
महामहिम मेरो उच्चतम भावनाका आश्वासनहरुलाई्र कृपया स्वीकार गर्नुहोस् ।
महामहिम डा। प्रकाशचन्द्र लोहनी प्रणव मुखर्जी
परराष्ट्रमन्त्री विदेश मन्त्री
श्री ५ को सरकार नेपाल भारत सरकार ।
महाकाली सन्धि सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमाले का महासचिव माधवकुमार नेपाललाई
लेखेको पत्र
काठमाडौँ नेपाल प्रधानमन्त्री
२०५३ भाद्र २६ गते को पत्र
माननीय श्री माधवकुमार नेपाल
महासचिव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले तथा राष्ट्रियसभामा विपक्षीदलका नेता ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले को केन्द्रीय कार्यालय वल्खु ।
विषयः महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि र नेपाल(भारतको सम्बन्ध बारे ।
महोदय
उपरोक्त विषयमा तपाईँले २०५३ साल भाद्र २५ गते लेख्नु भएको दुबै पत्रहरु प्राप्त भए । उक्त पत्रहरुमा श्री ५ को सरकार र भारत सरकारका बीचसम्पन्न महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिलाई्र सदनको संयुक्त बैठकबाट अनुमोदन गर्ने्र सिलसिलामा उक्त सन्धिकाकतिपय विषयमा थप स्पष्टताका लागि र नेपाल(भारत सम्बन्धलाई्र अझ सुमधुर र विकसित गर्ने्र सम्बन्धमा अभिव्यक्त गर्नु भएकाकुराहरुका निमित्त हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछु । उक्त पत्रहरुमा उठाउनु भएका विषयहरुमा थप स्पष्टताको लागि देहायका बुँदाहरुमा तपाईँकोध्यानआकर्षण गराउन चाहन्छुः
१। क महाकाली नदीलाई दयगलमबचथ चष्खभच यल बवयच कतचभतअजभक र दबकष्अबििथ ब दयचमभच चष्खभच भन्नुको अर्थ एकै हो। सार र परिणाममा केही फरक छैन । श्री ५ को सरकारको यही नै दृढधारणा हो ।
ख नेपालको भागको विद्युतको केही अङ्श भारतलाई बेच्नुपर्ने सन्धिमा भएको प्रावधानले विद्युतको परिमाण र मूल्यमा दुबै पक्ष सहमत भएकोअवस्थामा भारतलाई बाध्यात्मकरुपमा किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ । यो सन्धिमा दुबै पक्षको हस्ताक्षर भएकोले नेपालले विद्युत बेच्नेभनी उल्लेख भएपछि भारतले किन्नै पर्ने भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । जल विद्युतबाहेक अन्य बैकल्पिक स्रोतको जस्तै थर्मल प्लाण्ट ग्याँसटरवाइन आदिबाट उत्पादन गरिने ऊर्जाको लागतलाई लाभको आधार लिई विद्युतको मूल्य निर्धारण गरिने व्यवस्था नै बखयष्मभम अयकतको सिद्धान्त हो । तदअनुकूल नै कार्य हुने कुरामा श्री ५ को सरकार स्पष्ट छ ।
ग पाचेश्वरमा बाँध बनेपछि त्यहाँबाट प्राप्त हुने पानीमा सन्धिको प्रावधानबमोजिम दुबै पक्षको बराबर हक लाग्नेछ । महाकाली नदीबाट नेपाललेआफूलाई चाहिने पानी प्रयोग गर्न पाउने कुरा सन्धिको धारा ५ को उपधारा १ मा सुनिश्चित गरिएको छ । यही सिद्धान्तलाई नजीर मानेर अन्यसबै नदीनालाबाट नेपालले भित्रीमधेस तराई र अन्य क्षेत्रमा आफ्नो आवश्यकताअनुसार पानी प्रयोग गर्न सक्नेछ । यही धारणालाई स्पष्टरुपमालागु गर्न श्री ५ को सरकार कटिबद्ध छ ।
यसको अतिरिक्त नेपाललाई आफ्नो नदीनालाको पानी प्रयोग गर्ने्र पूर्ण हक छ र यो हक प्रयोग गर्न श्री ५ को सरकार कटिबद्ध छ ।
भारतीय संसदीय व्यवस्था एवम् जलसंशाधन मन्त्री श्री विद्याचरण शुक्लाको डिसेम्वर १९९३ मा भएको नेपाल भ्रमणको अवशरका दुबै पक्षकाजलस्रोत सचिवहरुद्वारा हस्ताक्षर गरिएको कार्ययोजना ९बअतष्यल उबिल० ले दुबै देशसँग सरोकार भएका बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरुकोविस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा नेपालको पानीको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने सामान्य सिद्धान्त स्थापित गरेको छ ।
मेरो भारत भ्रमणको अवशरमा निकालिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा सुनकोशी डाइभस्रनको साथै सप्तकोशी उच्च बाँध कर्णाली बहुउद्देश्यीय आयोजनार बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउनका निमित्त विभिन्नस्तर
प्राविधिज्ञ विशेषज्ञ र अन्य मा बैठक गरी छलफल गर्न निर्देशन दिने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख छ । ती आयोजनाहरुबाट विद्युतको उत्पादनका साथैतराईका क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर् याउन सकिने छ ।
आफ्नो हिस्साको पानी चाहेअनुसार प्रयोग गर्ने्र हक सुरक्षित राखी उपयोग गर्ने्र वा नदीमै बग्न दिने कुरा महाकाली सन्धि साथ आदानप्रदानभएको पत्राचारको ३ख मा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । प्रस्तुत व्यवस्थाअनुरुप नेपालले आफ्नो हिस्साको केही पानीको हक छोडी भारतलाईउपयोग गर्न दिन पनि सक्दछ । तर यो यसको लागि बेग्लै सन्धि आवश्यक हुन्छ ।
सन्धिको प्रावधानअनुरुप पाचेश्वर आयोजनाको बारेमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९म्भतबष्भिम एचयवभअत च्भउयचत० तयार गरिदा सोआयोजनाको बारेमा यहाँ उल्लेख गरिएका कुराका अतिरिक्त अन्य सान्दर्भिक कुराहरुमा छलफल गुर्नपर्ने भए ती विषयहरु श्री ५ को सरकारलेभारतीय पक्षसँग उठाउने छ
क० र ०ख० श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीच आउँदो हिउँदमा संयुक्त सर्वेक्षण टोली महाकाली नदीको उद्गम क्षेत्रतर्फ पठाई सुगौलीसन्धिलगायत अन्य नक्सा प्रमाणहरुको आधारमा वैज्ञानिक तरिकाले सो क्षेत्रमा सीमा निर्धारण गर्ने्र निर्णय भइसकेको छ । यसरी निर्धारणहुने नेपाली सिमानाभित्रको भूभागमा कुनैपनि विदेशी सेना वा प्रहरीलाई्र राख्न नदिन श्री ५ को सरकार कटिबद्ध छ ।
ग शारदा बाँध निर्माणको लागि नेपालले भारतलाई्र २८९८।५० एकड जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सोभन्दा केही बढी जमीन भारततर्फ पर्नगएको कुरा भारतले पनि स्वीकार गरेको छ । त्यसरी बढी पर्न गएको जमीन फिर्ता गर्न नेपालले अनुरोध गर्दै आएको छ । नेपाल(भारत संयुक्तप्राविधिक सीमा समितिको आउँदो बैठकमा यो विषय पुनः उठाइने छ र नेपालको भूभाग प्राप्त गर्न श्री ५ को सरकार कटिबद्ध रहेको छ ।
३। क १९५० को सन्धिलाई उपयुक्तस्तरमा पुनरावलोकन गर्न श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भएको छ । यस प्रक्रियालाई्रअगाडि बढाइने छ ।
ख नेपाललाई भारतले स्थलमार्गद्वारा बङ्गलादेशसँग जोड्ने उपयुक्त पारवहन सुविधा दिन पनि माजुर गरिसकेको छ । यसको कार्यान्वयनकोलागि श्री ५ को सरकारले आवश्यक कार्य अगाडि बढाएको छ र त्यसलाई्र निरन्तरता दिइने छ ।
ग नेपाल(भारतबीच विद्यमान पारवहन सुविधा उपयोग एवम् पारवहन क्षेत्रमा आउने नयाँ सम्भाव्य प्रविधिहरुको समेत आँकलन गरीनेपाललाई्र सुविधा हुने किसिमबाट लामो अवधिका लागि पारवहन सन्धि गर्न श्री ५ को सरकार क्रियाशील रहनेछ ।
घ योसँग सम्बन्धित विषयको जवाफ बुँदा नं। १ ग मा उल्लेख भइसकेको छ ।
ङ व्यापारको प्रयोजनको लागि नेपाललाई्र भारतले जलमार्ग प्रयोग गर्न दिने अवधारणालाई्र स्वीकार गरेकॊ छ र यसबारेमा विस्तृतअध्ययन गर्न सहमतिसमेत जनाइसकेको छ । यसको कार्यान्वयनतर्फ आवश्यक कार्य गर्न श्री ५ को सरकार अग्रसर रहेको छ । भविष्यमायसलाई्र अगाडि बढाइने छ ।
च नेपाल(भारत सीमाना वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने कार्यका लागि तीन वर्षीय कार्यक्रममा दुबै देशले सहमति जनाई सो कार्यक्रममासम्झौतासमेत भइसकेको छ । सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नमा श्री ५ को सरकार सक्रिय रहेको छ र यसलाई्र निरन्तरता दिइने छ ।
छ हाल खुल्ला स्थितिमा रहेको नेपाल(भारत सिमाना नियमित गर्ने्र बारेमा हालै नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा गरिएको भारत भ्रमणकोअवशरमा दुई देशबीच सीमा नियमित गर्ने्र कुरामा सहमति भएको छ । यसको कार्यान्वयनको लागि चाहिने आवश्यक प्रक्रिया निर्धारण गर्ने्रक्रममा दुबै सरकारलाई्र सुझाव दिन चाँडैनै एक संयुक्त कार्य टोली गठन गर्ने्र सहमति पनि भइसकेको छ ।
ज श्री ५ को सरकारले भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधानको लागि भारत लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरुको सहयोग प्राप्त गर्न सक्रिय छ ।
अन्त्यमा राष्ट्रियहितका महŒवपूर्ण प्रश्नहरुमा तपाईँर्ँँको पार्टीले देखाएको चासोका साथै यी प्रश्नहरुको बारे हालसम्म श्री ५ को सरकारलेलिएका नीति तथा महŒवपूर्ण कदमहरुले यहाँहरुको जिज्ञासा पूर्ति गर्ने्र विश्वास लिएको छु ।
धन्यवाद ।
शेरबहादुर देउवा
प्रधानमन्त्री
No comments:
Post a Comment