१९५० को सन्धिसँग सम्बद्ध गोप्य पत्राचार

 यो सन्धिलाई नेपालीहरुले असमान भन्दै आए तापनि मान्दै पनि आएका छन् । धेरैलाई यस सन्धिसँगै गोप्य पत्राचारका बारेमा कुनै जानकारी छैन । १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिसँगै पत्राचार पनि भएको रहस्य तबमात्र खुल्यो, जब सन् १९५९ को डिसेम्बर ३ तारिखका दिन नयाँ दिल्लीमा भएको एक पत्रकार सम्मेलनमा भारतका तात्कालिन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले यस्तो पत्राचार भएको बताए । सम्भवतः यो रहस्य पनि त्यसै खुल्ने थिएन । नेपालका तात्कालिन प्रधानमन्त्रीले नेहरुको भनाइमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नजनाएको भए नेहरुले यसबारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने पनि थिएन र गोप्य पत्राचारको रहस्य खुल्ने पनि थिएन । कारण के प¥यो भने सन् १९५९ नोभेम्बर २७ तारिखका दिन भारतीय लोकसभामा भारत–चीन सीमा समस्यामाथि हमला सम्झिनेछ र त्यस्तो परिस्थितिमा तुरुन्त ती देशलाई मद्दत गर्नेछ भने तर त्यसको दुई दिनपछि नै नोभेम्बर २९ मा नेपालका तात्कालिन प्रधानमन्त्रि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नेहरुको घोषणामाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालले सहायता नमागीकन भारतले त्यस्तो गर्न सक्ने छैन भनेका थिए । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको त्यस किसिमको प्रतिक्रियाले नेहरुलाई गोप्य पत्राचारको रहस्य खोल्न कर लाग्यो । उनले गोप्य पत्राचारको पहिलो बुँदालाई नै आफ्नो भनाईको आधार बनाएको बताए पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रियाप्रति सहमति जनाएका थिए ।  १९५० को सन्धिको अभिन्न अंगका रुपमा रहेको गोप्य पत्राचारका प्रत्येक बुँदाहरुले नै भारतलाई नेपालमाथि थिचोमिचो गर्ने अधिकार दिएको स्पष्ट हुन्छ । मूल सन्धिमा भन्दा पत्राचारमा गम्भीर कुराहरु समाविष्ट गरिएका छन् ।  गोप्य पत्राचारका मूल बुँदाहरु यसप्रकार छन् ः

१.विदेशी हमलाद्धारा एक–अर्काको सुरक्षामाथि आघात परेमा कुनै सरकारले त्यसलाई सहनेछैन । कुनै त्यस्तो खतरासँग जुध्न दुई सरकारले एक अर्कासँग सरसल्लाह गर्नेछन् र प्रतिरोधका लागि प्रभावकारी पाइला चाल्नेछन् ।

२.नेपालको सुरक्षको लागि आवश्यक कुनै हातहतियार, खरखजाना वा युद्धजन्य सामग्रीहरु र औंजारहरु, जो नेपाल सरकारले भारतीय सीमा भएर पैठारी गर्छ, त्यस्तो पैठारी भारत सरकारसँगको सहयोग र सम्झौताबाट गर्नेछ । भारत सरकारले त्यस्तो हातहतियार छिटो छरितो पारवहनका लागि कदम चाल्नेछ ।

३.शान्ति र मैत्री सन्धिको राष्ट्रिय व्यवहार दिने दफा ६ को सम्बन्धमा नेपालमा नेपाली रैतीहरुलाई अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण केही समयका लागि आवश्यक हुन सक्छ भन्ने कुरालाई भारत सरकार मान्यता दिन्छ । यस संरक्षणका प्रकृति र हद दुई सरकारहरुबीच पारस्परिक सम्झौताबाट निर्धारित गरिनेछन् ।

४.यदि नेपाल सरकारले प्राकृतिक स्रोतको विकास वा नेपालमा कुनै औद्योगिक परियोजनाका लागि विदेशी सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेमा नेपाल सरकारले अरु विदेश सरकार वा अरु विदेशी नागरिकले दिने सहुलियतभन्दा कम नभएमा, भारत सरकार वा भारतीय नागरिकलाई नै प्राथमिकता दिनेछ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ वा यसका कुनै विशेषीकृत एजेन्सीहरुबाट नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने सहायतामा उपरोक्त कुरा लागू हुने छैन ।

५.एक अर्काको सुरक्षामाथि प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप भएमा कुनै विदेशीहरुलाई काममा नलगाउन दुवै सरकार मन्जुर गर्छन् । कुनै एक सरकारले आवश्यक परेको बेला अर्को पक्षसमक्ष यसबारे कुरा राख्नेछ ।