धन कमाउने लोभमा परि
तिमी गयौ परदेश
हामी युवा खोज्दै खोज्दै
भौतारियौं स्वदेश
तिमीले सोच्यौ विदेशमा
खुब गर्ने कमाई
तै कमाइको आशामा त
तिमी भयौं पराई
तल्ला घरे ठुल्दाईले
छाडे आफ्नो प्राण
मलामी नी नभएर
कसले देला दान ?
सबै युवा पराई भर
बढ्न थाल्यो त्रास
उठ्न लाग्यो गरिबको
देशबाट बास
हिजो नि पारी गाउँको
कान्छो मरि आयो
उसको प्राण मेशिनले
निचोरेर खायो
तिमी आउँछौं भन्दै आमा
विहान बाटो कुर्छिन
बेलुकी नी साँझ पर्दा
डाँडा माथि हुन्छिन्
माया भन्दा तिम्रो कमाई
मलाई छैन प्यारो
दुःखो जिलो गरेर नै
खाउँला गिलो सारो
कालो बादल आकाशमा
चारै तिर छायो
झट्टै आउन मेरो माया
देशै डुब्न लाग्यो
झट्टै आउन मेरो माया
देशै डुब्न लाग्यो
Hari Dahal
Monday, March 28, 2011
Thursday, March 17, 2011
नक्कली लुम्बिनी बनाउने भारतीय प्रयासमा तुषारापात
तिलौराकोटमुनी शहरको अबशेष भेटियो
१७ माघ, काठमाडौं । बुद्ध भारतमा जन्मिएको देखाउन उत्तर प्रदेशको अलिगढवामा नक्कली लुम्बिनी बनाइरहेको भारतको प्रयास ‘वालुवामा पानी’ सावित हुने भएको छ ।
हालै एक बेलायती बिश्वबिद्यालयले गरेको अनुसन्धानमा कपिलवस्तुको तिलौराकोटमा बुद्धकालीन सहर नै रहेको पत्ता लागेपछि बुद्धलाई आफ्नै पेवा बनाउने भारतीय प्रयास ब्रेक लागेको हो । हजारौँ वर्ष पुराना पुरातात्विक महत्वका संरचना पत्ता लगाउन सक्ने अत्याधुनिक प्रबिधि प्रयोग गरी जहाजबाट गरिएको एक्स-रेले तिलौराकोटमुनि सहर नै रहेको पत्ता लागेको हो । बेलायती विश्वविद्यालय डरहामका विशेषज्ञले हवाईजहाजबाट गरेको अनुसन्धानले तिलौराकोटको भूगर्भमा दरबार, ४ लेनको सडक, दुईतिर घर, सहर र उद्यानसमेत आधा किमि लम्बाइको व्यवस्थित बस्ती रहेको पुष्टि गरेको छ ।
एक महिनाअघि गरिएको अनुसन्धानबाट अहिलेसम्म पनि उपर्युक्त संरचना तिलौराकोटमा विद्यमान रहेको वेलायती टोलीले पत्ता लगाएको हो । उत्खनन नगरी बाहिरबाट हेर्दा नै यति धेरै संरचना पत्ता लागेकाले उत्खनन गर्दा अरू प्रशस्तै ऐतिहासिक सामग्री पाइने आशा गरिएको छ ।
त्यहाँ पाइने इँटालगायतका अन्य सामग्रीबाट पनि तिनीहरू कति सय वर्ष पुराना हुन् भनी पत्ता लगाउन सकिन्छ । बुद्धकालीन वा सोभन्दा पुरानो सहर, दरबार र अन्य संरचना जस्ताको तस्तै उत्खनन गरी प्रदर्शनयोग्य बनाउन ५ वर्ष लाग्ने अनुसन्धानमा संलग्नहरुले जनाएका छन् । यसअनुसार, ३ वर्ष उत्खनन, एक वर्ष संग्रहालयका रूपमा व्यवस्थापन र अर्को एक वर्षमा विश्वसामु यसको सार्वजनिकीकरण गरिने कार्यक्रम छ ।
के गर्दै छ भारतले ?
बुद्ध भारतमै जन्मिएका हुन भन्ने भारतीय दावीलाई पुष्टी गर्न तथा बिश्व समुदायलाई भ्रममा पार्न भारतले नक्कली लुम्बिनी र तिलौराकोट पनि बनाउन थालेको छ । बुद्धको जन्मस्थलसम्बन्धी सबै विश्वमान्यता परिवर्तन गर्न भारतले उत्तरप्रदेशको अलिगढवामा धमाधम निर्माणकार्य गरिरहेको छ जुन २०१२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । नेपालको कपिलवस्तुसँग सीमा जोडिएको अलिगढवामा नक्कली कपिलवस्तु निर्माणकार्य अन्तिम अवस्थामा छ । उत्तरप्रदेशको सिद्धार्थनगर जिल्लाअन्तर्गत पीपरहवा क्षेत्रलाई भारतले कपिलवस्तु नामकरण गरेर बुद्ध भारतमै जन्मिएका हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छ । विश्वशान्तिका अग्रदूत सिद्धार्थ गौतमबुद्धले भारतको बोधगयामा बुद्धत्व प्राप्त गरेका भए पनि उनको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको थियो । उनी तिलौराकोटमा राजा शुद्धोधनको दरबारमा जन्मिएका थिए ।
तर, भारतले भने शुद्धोधनको दरबार तिलौराकोट, गौतमबुद्धको मावली देवदह र उनको जन्मस्थल लुम्बिनी सारा भारतमै बनाउन थालेको छ । अलिगढवामा बुद्धसित सम्बन्धित विभिन्न निर्माणकार्य तीब्र गतिमा भइरहेका छन् । निर्माणकार्यमा ट्रयाक्टरमात्र होइन, ५० औँ मजदुर खटिएका छन्
नक्कली लुम्बिनीको सुरक्षार्थ खटिएका अलिगढवाका राकेश भारतीले बुद्ध नेपालमा होइन, भारतमै जन्मिएको दाबी गरे । उनका अनुसार त नेपालले भारतीय सम्पदाको नक्कल गरेर लुम्बिनी र तिलौराकोट बनाएको हो । ‘बुद्धसँग सम्बन्धित धेरै प्रमाण भारतसँग छन्, नेपालले त नक्कल गरेको हो । अब भारतले बुद्ध गन्तब्यलाई थप आकर्षक बनाउँदै छ त के खराबी भयो ?’ उनले भने ।
माइतीबाटै र्फकंदै गरेकी आमा मायादेवीको कोखबाट बाटो(लुम्बिनीमा) जन्मिएका बुद्ध २९ वर्षको उमेरमा दरबार छाडेको नेपाली संस्कृतिविद्हरूको दाबी छ । ‘हामीलाई त थाहा भएन, देवदह, तिलौराकोट र लुम्बिनी सारा यतै बन्दै छन’ अलिगढमा काम गर्दै भेटिएका भारत नौगढका एक मजदुरले भने । नक्कली निर्माणलाई सक्कली प्रमाणित गर्न भारतले देवदह, लुम्बिनी र तिलौराकोटका भग्नावशेषलाई पनि नक्कल गरेको छ । यताका भग्नावशेषका इँटा, माटोका ढिस्को र स्तम्भसमेत नक्कल गरेर उता ‘भग्नावशेष’ बनाइँदै छ । निर्माण पुरानो देखाउन पुराना भारतीय घरमा प्रयोग भएका इँटा किन्नसमेत भारतले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अलिगढवाका स्थानीय वासिन्दाले बताए । तर, कसैले पनि आप\mनो नाम भने बताउन चाहेनन् ।
कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिहवाबाट २४ किलोमिटरको सडकदूरीमा अलिगढवा राज्यअन्तर्गत पीपरहवामा यो निर्माण भइरहेको छ । भारतले गौतमबुद्धको वास्तविक मावलीगाउँ देवदह, जन्मस्थान लुम्बिनी र दरबार तिलौराकोटबीचको दूरी पनि नेपालमा जस्तै बनाइएको छ । राजा शुद्धोधनका पालाका भेटिएका माटाका भाडालगायतका अधिकांश वस्तु तथा ठाउँसमेत भारतले नक्कल गर्दै उतै बनाइरहेको छ । माटाका भाँडा र वस्तुमा पुरानोजस्तै देखिने लेप पनि लगाइँदै छ ।
नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा विरोध नगरेका कारण भारतले नक्कली कपिलवस्तुमा प्रत्येक डिसेम्बर २९, ३० र ३१ तारिखमा विभिन्न कार्यव|mम गरी बुद्धमहोत्सव मनाउँदै आएको छ । देवदह, लुम्बिनी र तिलौराकोटलाई व्यवस्थित गर्न भारतले दसवर्षे नीति ल्याएको छ ।
नेपालको जलसम्पदा र नेपाल–भारत सम्बन्ध -रामचन्द्र चटौत
१९ औं शताब्दीको पूर्वाद्धमा तत्कालीन ब्रिटिस इण्डिया कम्पनी सरकारले नेपालमा जलविद्युतको विकास गरी उत्तरी भारतमा औद्योगिकरण बिस्तार गर्न सकिने अवधारणा बाहिर ल्यायो। यसै पृष्ठभूमिमा सन् १९६७ मा जलस्रोतविद् डा. हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो पीएचडी सोधपत्रमा नेपालमा सैद्धान्तिक हिसाबले जलविद्युत उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट रहेको देखाए। नेपाल सरकारले पनि आफ्नो कुनै अध्ययनबिना नै डा. श्रेष्ठकै अध्ययनको आधारमा नेपाल जलविद्युत क्षमताका हिसाबले विश्वमै दोस्रो धनी भएको स्वघोषित दावी गर्यो। यति धेरै विजुली नेपाल आफैले उत्पादन र खपत गर्न नसक्ने हुँदा विजुली निर्यात गरेर धनी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा त्यहाँदेखि अघि सार्यो। त्यसपछि सन् १९६९ तिर चर्चित पत्रकार जर्ज भर्गीसले समेत उत्तरी भारतको आर्थिक समृद्धिमा नेपालको जलविद्युतको अहं भूमिका रहने कुरा बताए। यसपछि त भारतलाई बिजुली बेच्ने सोच झनै संस्थागत हुन पुग्यो। सन् १९८१ मा आइपुग्दा जस्रोत मन्त्रालयले आफ्नो रणनीतिमा निर्यातमुखी ठूला आयोजनाहरू बनाउने योजना अघि सारेको छ। सन् २००२ को जलस्रोत रणनीतिमा नेपालले सन् २०२५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पछिल्लोपटक त नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा गठित सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै बाह्य लगानीमा निर्यातमुखी आयोजना अघि बढाएर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी भारतलाई निर्यात गर्ने भनेको छ।
तर विडम्बना बहुसंख्यक आम नेपाली जनता एक्काईसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि बिजुलीको उज्यालोबाट ठाडै बञ्चित छन्। विद्युत सुविधा पाउने शहरी बासिन्दाहरूले पनि दिनहुँ घण्टौं लोडसेडिङको मार खेप्दै महंगो महशुलमा विजुली बाल्नु परिरहेको छ। भएका कलकारखानाहरू विद्युत सेवाको अभावमा बन्द हुँदै गइरहेका छन्। तर सरकार भने आम नागरिकलाई सर्वसुलभ ढंगले विद्युत सुविधा उपलब्ध गराउने भन्दा पनि नेपाली जनताको टाउकोमा ऋणभार थोपरेर भए पनि भारतका लागि बिजुली उत्पादन गरिदिन ज्यान फालेर लागिपरेको छ।
यही सरकारी अवधारणाअनुसार विगतदेखिका थुप्रै विवादास्पद आयोजनाहरू यतिबेला निर्माणको हल्ला शुरु भएको छ। बहुचर्चित अरुण–३ पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णालीदेखि नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा कहिल्यै नपर्ने सप्तकोशी उच्चबाँध, पंचेश्वर उच्चबाँध, कर्णाली चिसापानीजस्ता भारतीय जलस्वार्थसँग सिधै जोडिएका आयोजनाहरू निर्माण हुने खबरले नेपालको पानी राजनीति पुनः एकपटक तातेको छ। उसो त विगतमा समेत पूर्णागिरी, पंचेश्वर, कर्णाली चिसापानी, सप्तगण्डकी, सप्तकोशी, पश्चिम सेती एकताका निकै चर्चामा आए। तर थुप्रै राष्ट्रघाती सर्तसहित यी आयोजनाहरू विगतमा प्रस्ताव गरिंदा सर्वत्र विरोधको आवाज उठ्यो। तर यी आयोजनामा भएका नीतिगत कुरामा प्रश्न उठाउँदा विकास हुन नदिन आयोजनाको विरोध गरिएको हौवासमेत सरकारीस्तरबाट फैलाइयो। तर खासमा यो चाहिं नेपालमा विकासे आयोजनाहरूका सम्बन्धमा जनस्तरबाट लोकतान्त्रिक अवधारणा र अन्तरसंवादको शुरुआत थियो। टनकपुर विवादले सरकारमा बसेपछि भारतसँग मित्रता जोड्ने नाममा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने पुरातन मान्यतालाई चुनौती दियो। अरुण–३ विवादले विदेशी साहुमहाजनबाट पैसा र परियोजना आएपछि देशको विकास आफैं हुन्छ तथा विदेशीले जे जस्ता शर्तमा जेसुकै दिए पनि लिनुपर्छ भन्ने दरिद्र मनस्थितिलाई दह्रो दनक दियो। जहाँ अरुण–३ विवाद कुनै विकास वा विजुलीको विरोध नभएर विकास र विदेशी लगानीका नाममा विश्व बैंकले लाद्न खोजेको सर्तका विरुद्ध भएको थियो।
त्यसपछिका दिनहरूमा महाकाली नदीको पनि बेहालै भयो। पंचायतले कालापानी भारतलाई सुम्पेझैं बहुदलकालमा नेपालको एकलौटी स्वामित्वमा रहेको महाकाली नदी सदाका लागि भारतलाई बुझाउने काम भयो। महाकाली सन्धि आफैमा एक राष्ट्रघाती आयोजना थियो। तापनि यसमा उल्लेख भएअनुसारका काम र योजना आज १२ वर्ष नाँघिसक्दा पनि लागु हुन सकेको अवस्था छैन। महाकाली सन्धिपछि सुदुरपश्चिमबाट उदाउने भनिएको सूर्य अहिलेसम्म उदाउन सकेको छैन। विडम्वना नै भन्नुपर्ला, महाकालीमा राष्ट्र र जनताप्रति गम्भीर घात गर्नेहरू नै आज पनि नयाँ नेपालको झोला बोकेर हिंडेका छन्। पश्चिम सेती, अरुण ३, माथिल्लो कर्णाली, बुढीगण्डकी, सप्तकोशी उच्चबाँध, पंचेश्वर उच्चबाँध, कर्णाली चिसापानी उच्चबाँध, माथिल्लो त्रिसुली आदि आयोजनाको सौदाबाजीको षड्यन्त्रमा व्यस्त छन्। जनयुद्ध पूर्व तथा युद्धकालभरी यी आयोजनाहरू नेपालको हितविपरित रहेको भन्दै आएको नेकपा(माओवादी)ले नै यतिबेला नेतृत्व गरिरहेको सरकार यी आयोजनाहरू यथास्थितिमै कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएको छ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने भन्ने सरकारी घोषणा यतिबेला जुँगाको लडाई भएको छ। यतिका विजुली निकाल्न २०औं खर्ब लगानी चाहिने तर यी आयोजनाहरू कसरी अघि बढाउने, कसका लागि बनाउने, कसको लगानीमा बनाउने यस विषयमा न राष्ट्रिय बहस हुन सकेको छ न त व्यापक गृहकार्य वा तयारी नै। १० वर्षमा किन १० हजार मात्रै पन्ध्रै हजार मेगावाट निकाले भयो। तर त्यो अनुसारको तयारी गृहकार्य, छलफल र आफ्नो राष्ट्रहित अनुसारको नीति पनि आवश्यक छ। त्यसैले बिना तयारी, बिना गृहकार्य, आम नेपाली जनताको सहमति बेगर अघि सारिएका यी आयोजनाहरू यतिबेला शंकाको घेरामा छन्। विदेशी लगानीमा विदेशीकै लागि निर्माण गरिने भनिएका यी आयोजनाहरू सम्बन्धमा सरकारले निर्णय लिए पनि जनस्तरमा व्यापक असन्तुष्टि छ। तर सरकारका जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेलले केही दिनअघि मात्र यी आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन संकटकाल लगाउने तयारी भैरहेको समेत बताइसक्नुभएको छ। यिनै कुराहरूले पनि हामी कुन दिशातिर अग्रसर छौं भन्ने कुरा आफैंमा प्रष्ट छ। यी कुनै पनि आयोजनामा आम जनसमुदायको सहमति छैन।
अर्कोतिर नेपालमा विकासको समस्या के हो? हामीले भारतलाई बिजुली बेचेर धनी हुने हो वा देशमा उत्पादित बिजुली स्वदेशमै उद्योगधन्दामा खर्च गरी हाम्राे उत्पादन बेचेर धनी हुने हो, अहिलेसम्म कहीं कतै संवाद छैन। सबैको जिब्रोमा एउटै कुरा झुण्डिएको छ– नेपालको अथाह जलस्रोतको विकास गरी भारतलाई बिजुली बेच्ने अनि धनी हुने। तर भारतलाई विजुली बेचेर नेपाल धनी हुँदैन, आफैले उपभोग गरे मात्र धनी हुनसक्छ भन्ने डा. हरिमान श्रेष्ठ जस्ता वरिष्ठ जलस्रोतविद्हरूको विचार मान्न न सरकार तयार छ न त नीतिनिर्माता नै। भारतलाई विजुली बेच्ने पुरातन सोचबाट कोही मुक्त छैन। स्कूलिग नै भारतलाई बेच्ने भन्ने छ। तर भारतको स्वार्थ भने नेपालको विजुलीमा नभई पानीमा भएको कुरा भारतीय जलस्रोत मन्त्री सैफउद्धित सोजले गत २०६५ भदौ २७ गतेको विविसी नेपाली सेवाको कार्यक्रममा आधिकारीक रुपमा बताइसकेका छन्। बीबीसीका पत्रकार नवीनसिंह खड्कासँगको कुराकानीमा मन्त्री सोजले भारतले नेपालको पानीमा पहिला बाढी नियन्त्रण, त्यसपछि सिंचाई र बोनसका रुपमा विजुली खोजेको स्पष्ट पारेका छन्। तर हाम्रो सरकार तथा नीति निर्माताहरू भने भारतको आवश्यकता पानी नभई विजुली रहेको झुठो दावी पेश गरिरहेका छन्। आज नेपालकै पानीलाई समेत आधार मानेर भारतले आफ्नो बृहत नदी जडान आयोजना अघि सारेको छ। नेपालका मेची, कोशी, गण्डक, कर्णाली तथा महाकालीलाई सो आयोजनामा नेपालको सहमति र स्वीकृति बिना नै जोड्ने तयारीमा रहेको छ। नदी जडान आयोजनामार्फत् भारत महाकाली सन्धिको धारा ३ मा व्यवस्था भएअनुसारको अग्रिम उपभोग्य उपभोगको आधारमा नेपालका सबै नदीनालामा कब्जा जमाउने षड्यन्त्रमा लागेको छ। तर हाम्रा पानी लाहुरे विजुली बेचेर नेपाल धनी हुन्छ भनिरहेका छन्। भारतले आज आणविक भट्टीबाट विजुली निकाली रहेको छ, कोइला, सोलार तथा वायु विजुलीका विकल्पहरू हुन् तर पानीको कुनै विकल्प नै छैन। भारतले आफ्नो भूभागमा पेट्रोलले सिंचाई गर्न सक्दैन, उसलाई पानी नै चाहिन्छ। त्यसैले ऊ नेपालको पानीमाथि षड्यन्त्रमूलक ढंगले अधिकार जमाउने दाउमा छ, जुन कुरा हाम्रा नीति निर्माता तथा सरकारले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन्।
नेपाल–भारतबीच विगतमा कोशी, गण्डक र महाकाली नदीहरूको उपयोगका नाममा द्विपक्षीय रुपमा सम्पन्न सम्झौताहरूको गहिरो अध्ययन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ। यी तीनवटै सम्झौतामा नेपाल ठगिएको तथ्य संसारलाई थाहा छ। साझा सहयोगका प्रतिकका रुपमा प्रचारित यी तीनवटै आयोजनाहरूको व्यवस्थापन, संचालन र लाभ भारतले एकलौटी रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। महाकाली नदीको एकीकृत विकासम्बन्धी सन्धिमा त झनै राष्ट्रघाती प्रावधानहरू कायम गरिएका छन्। गण्डकमा नेपालको माथिल्लोतटीय अधिकार खोस्ने प्रयास भएको छ। सन् १९२० सम्झौताका आधारमा निर्मित शारदा व्यारेजको आयु सकिन लागेको र महाकाली नदीको पानी एकतर्फी रुपमा हत्याउने दाउअनुरुप महाकाली नदीको मुहान नै किटान हुन नसकेको अवस्थामा कालापानीलगायत नेपालको एकलौटी स्वामित्वमा रहेको महाकाली नदी आफ्नो पोल्टामा हाल्ने दाउअनुसार भारतले अघि सारेको ग्राण्ड डिजाइनअनुसार एकीकृत महाकाली विकास सन्धिका नाममा महाकाली नदीको कन्यादान भैसकेको छ।
जलस्राेतको सही विकास कसरी गर्ने? विदेशी कम्पनी र विदेशी लगानीका नाममा देशभित्र हुल्दा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? यी विषयमा अन्य देशका अनुभवहरू के के छन्? अनि भारतका बक्रदृष्टि र बदनियतबाट बच्न र नेपालको हितमा कुनै पनि जलस्रोत आयोजना संचालन गर्दा अपनाउनु पर्ने सर्तकता के के हुन्? यी विषयमा गम्भीर छलफल, बहस नगरी जसरी आज विभिन्न आयोजनाहरू निर्माणको हल्ला चलेको छ। यसले नेपालको जलसम्पदा सदाका लागि अरुको पोल्टामा हालिन लागेको प्रष्ट छ। जहाँ पंचायत, बहुदलशैलीमै नयाँ नेपालको नारा दिएर विभिन्न आयोजनाहरू भारत तथा विदेशी कम्पनीहरूलाई बुझाउने काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय सहमति बेगर नेपालको प्राथमिकतामा नपर्ने सप्तकोशी उच्चबाँध, कर्णाली चिसापानी उच्चबाँध, पंचेश्वर उच्च बाँधजस्ता भारतीय स्वार्थ गाँसिएका आयोजना बनाउने कुरामा नेपाल सहमत हुनु भनेको त आफ्नै खुट्टामा बन्चरोले हान्नु हो। अर्कोतिर आइएलओ महासन्धि १६९ मा समेत नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रिय कानुनसरह मान्यता दिइसकेको छ। व्यवहारतः यो कानुन लागु छैन। स्रोतका मालिक स्थानीय बासिन्दालाई त उनीहरूको स्रोतमाथिको निर्णय गर्न पाउने अधिकारबाट ठाडै बञ्चित गरिएको छ। राष्ट्रहितका पक्षमा जलस्रोत विकास र उपभोग कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट सरकारी नीति नै छैन। त्यसैले भारतले १०० वर्ष लामो दृष्टिकोणसहित बृहत नदी जडान आयोजनाको अवधारणा अघि सारेको अवस्थामा नेपाल सरकार उत्तिकै चनाखो हुनु जरुरी छ। भारतसँग विगतका अनुभवको आधारमा भावी कार्यदिशा तय गर्नु आवश्यक छ। भारतलाई विजुली बेचेर धनी हुने पुरातन सोचमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ। कुनै पनि आयोजना स्थानीय तथा आम राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्र अघि बढाइनु पर्दछ। नेपालको जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक साधनहरूको उपयोग सर्वप्रथम स्थानीय बासिन्दा र नेपाली जनताकै हितमा हुनुुपर्दछ, भारत तथा विदेशी कम्पनीका हितमा होइन र उच्च बाँधले नेपाल तथा भारतका जनताको कदापी हित गर्दैन।
(लेखक जल तथा उर्जा उपभोक्ता महासंघ नेपाल (वाफेड)को अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
माओवादी-भारत सम्बन्धको चिसोपना
नेत्र पन्थी
तर, भारतले नेपालसँग विशेष सम्बन्ध रहेको बताउँदै आएको छ । जब कि माओवादीले विशेष होइन, समान सम्बन्ध चाहेको छ ।
काठमाडौं, ४ भदौ : नेपालका माओवादीसित भारतको चिसो सम्बन्ध नयाँ विषय होइन । तर, माओवादी सभासद्माथि भारतीय दूतावासबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको प्रसंगले यो सम्बन्धलाई नयाँ स्तरमा बिगारेको छ ।
काठमाडौं, ४ भदौ : नेपालका माओवादीसित भारतको चिसो सम्बन्ध नयाँ विषय होइन । तर, माओवादी सभासद्माथि भारतीय दूतावासबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको प्रसंगले यो सम्बन्धलाई नयाँ स्तरमा बिगारेको छ ।
कूटनीतिक मर्यादाका सबै सीमा नाघ्दै भारतीय दूतावासका काउन्सुलर सुव्रत दासले माओवादी सभासद् रामकुमार शर्मालाई दिएको ठाडो धम्की माओवादीका लागि मात्र नभएर पूरै देशका लागि असैह्य थियो । यद्यपि सरकार र अन्य दलहरूले यस प्रकरणमा चुँ पनि नबोल्दा यो माओवादीको मात्र 'इस्यु' बन्न पुग्यो । भारतसित सम्बन्ध सुधार गर्ने माओवादीको पछिल्लो प्रयासमा यो घटनाले रोकावट पैदा गरेको छ ।
माओवादीको पछिल्लो ठम्याइ छ, 'नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संविधानलेखनमा भारत निणर्ायक बन्न खोज्नु नै विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको जड हो,' भारतले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्न अवरोध गरिरहेको ठहरसहित माओवादीले भनेको छ, 'चौथोपटक चुनाव हुँदासमेत प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्नुमा सबैभन्दा ठूलो हात भारतकै छ ।'
प्रधानमन्त्रीको पाँचौँ चरणको चुनावका लागि रणनीति गर्न बसेको बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नै भारतसितको असन्तुष्टिको प्रस्ट संकेत थियो । आफूलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत बताउँदै नेपाल आएका श्यामशरण फर्केको केही दिनमा प्रचण्डले सो प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । २१ साउनमा भएको चौथो चरणको चुनावमा माओवादीले जित्ने सम्भावना बढेपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर श्यामशरण नेपाल आएका हुन् । उनले चुनाव प्रभावित पारेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो, प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा । 'प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया हामीले सामान्य हुन्छ भन्ने सोचेका थियौँ । तर, यो राष्ट्रियतासँग जोडिएर निकै पेचिलो बनेर आयो,' प्रचण्डले बैठकमा भने, 'देशी-विदेशी शक्ति र खास गरेर भारतीय हस्तक्षेपका कारण प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा हामीले जित हासिल गर्न सकेनौँ ।'
माओवादी सचिव सिपी गजुरेलको मूल्यांकनमा श्यामशरणले नै चुनाव बिथोलेका हुन् । मधेसवादी दलहरू माओवादीलाई भोट हाल्ने अवस्थामा पुगेकै वेला उनीहरू श्यामशरणको भ्रमणबाट प्रभावित भएको उनको ठम्याइ छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा श्यामशरण नेपाल भ्रमणमा आउनुको मूल ध्येय नै माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्न नदिनु रहेको उनको दाबी छ । 'माओवादीले जित्यो भने बर्बाद हुन्छ भनेर उनी -श्यामशरण) दौडादौड गरेर आएका हुन्,' गौरवले भने, 'मधेसी दललाई तटस्थ बस्न दबाब दिनु र माओवादी सभासद्लाई समेत धम्की दिनु यसैका प्रमाण हुन् ।'
सभासद् रामकुमार शर्मालाई ज्यान मार्ने धम्की दिने काउन्सुलरलाई भारत फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै माओवादीले बुझाउन लगेको विरोधपत्र भारतीय राजदूत राकेश सुदले लिन मानेनन् । विरोधपत्र बुझाउन मंगलबार माओवादी नेताहरू लैनचौरस्थित दूतावासमा पुग्नुअघि नै राजदूत सुद बाहिरिएका थिए । विरोधपत्र बुझेका दूतावासका राजनीतिक काउन्सुलरले यो मुद्दा बढाइचढाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।
प्रचण्डको हस्ताक्षर रहेको विरोधपत्रमा माओवादीले आफ्ना केन्द्रीय सदस्य एवम् सभासद् रामकुमार शर्मालाई ज्यान मार्ने धम्की दिने कर्मचारीलाई भारत फिर्ता गर्न नरम भाषामा माग गरेको थियो । 'हामी आशा एवं अपेक्षा गर्दछौँ कि भारत सरकारले यो विरोधपत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ र यसप्रकारका गल्तीहरू सच्याउँदै दुई देशको बीचमा असल मैत्री-सम्बन्ध विकास गर्न नयाँ शिराबाट सकारात्मक ढंगले सोच्नेछ,' विरोधपत्रमा भनिएको छ, 'नेपाल र नेपाली जनताले भारतद्वारा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं स्वाधीनताका विरुद्ध उत्पीडन एवं हस्तक्षेपको अनुभूति गर्न परिरहेको दुःखद् स्थिति विद्यमान छ ।'
कसरी बिग्रीयो माओवादी-भारत सम्बन्ध ?
भारतलाई आधारभूमि बनाएरै नेपालमा जनयुद्ध लडेका हुन् माओवादीले । तर, शान्तिप्रक्रियामा आएयता भारतसित उसको सम्बन्ध सुरुचिपूर्ण रहन सकेको छैन । ३१ असार ०६५ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चयन भएपछि सम्बन्धमा चिसोपना सुरु भएको थियो, जुन २१ वैशाख ०६६ मा प्रचण्डले राजीनामा गर्दा उत्कर्षमा पुगेको बताइन्छ ।
जनयुद्धको दौरानमा माओवादीले भारतविरुद्ध रणनीतिक सम्बन्ध बनाएको थियो । भूमिगतकालमा माओवादीका शीर्ष नेताहरू अधिकांश भारतमै बसेका थिए । त्यसवेला भारतीय प्रशासनले नै उनीहरूलाई संरक्षण दिएको बताइन्छ । भारतीय पक्षको समन्वयमै सम्पन्न भएको १२ बुँदे समझदारीपछि माओवादी र भारत सम्बन्ध 'न्यानो र नरम' बन्यो ।
संविधानसभाको निर्वाचनसम्म पनि माओवादी र भारत सम्बन्ध ठीकठाक नै थियो । माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेपछि सम्बन्धमा असहजता देखिन थाल्यो । सरकार सञ्चालनमा भारतीय हस्तक्षेप भएको प्रत्याभूतिबारे गाइँगुइँ सुरु भयो माओवादीभित्रै । माओवादी नेताहरू समस्या त्यही वेलादेखि सुरु भएको बताउँछन् । 'भारतले परिवर्तित राजनीतिक अवस्थालाई आत्मसात् गरेन, विगतमा कांग्रेस/एमालेलाई जस्तै माओवादीलाई पनि प्रयोग गर्न खोज्यो,' माओवादी नेता हरिभक्त कँडेल भन्छन् ।
पर्दाभित्र कस्ता खेलहरू भए ती सतहमा नआए पनि केही घटना सबैले देख्न पाए । पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुजारी नियुक्तिदेखि तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको अवकाशसम्म आउँदा भारत र माओवादी सम्बन्ध छताछुल्ल भएर पोखियो । सेनापति प्रकरणमा भारतीय असहयोगले नै माओवादी २१ वैशाख ०६६ मा सरकारबाट हट्नुपर्यो । अनि सुरु भयो माओवादी र भारतबीचको अन्तरद्वन्द्व । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा भारततर्फ संकेत गर्दै भनेका थिए, 'कुर्सीका लागि म विदशी प्रभुहरूसँग घुँडा टेक्दिनँ ।' विदेशी प्रभु भनेर उनले भारतीय शासकवर्गलाई इंगित गरेका थिए ।
माओवादी-भारत सम्बन्ध बिगि्रँदै गएका वेला आगोमा घ्यू थपे गत वर्ष नेपाल भ्रमण आएका भारतीय सेनाध्यक्ष दीपक कपुरले । लडाकु समायोजनका विपक्षमा कपुरले दिएको अभिव्यक्तिलाई 'नांगो हस्तक्षेप' भन्यो माओवादीले । 'शान्ति-प्रक्रियाविरुद्ध खुलेआम हस्तक्षेप भएको छ । माओवादीविरुद्ध सेनालाई उस्काउने काम भएको छ,' व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए ।
माओवादी र भारतबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा गर्ने काम नेपाल र चीनबीच भएको मैत्रीसन्धिको पुनरावलोकनको प्रयासले पनि गर्यो । माओवादी नेतृत्वको सरकारका वेला चीनले सन् १९६० मा नेपाल र चीनबीच भएको मैत्रीसन्धिको पुनरावलोकनका लागि पहल सुरु गरपछि भारत झस्कियो माओवादीसँग । माओवादी नेतृत्वको सरकारका पाला चीनले सन्धि पुनरावलोकनका लागि प्रयास सुरु गरेको भारतलाई मन परेको थिएन । नेपाल भ्रमणमा आएका चीनका विशेषदूत हु जेङगुईले १५ फागुन ०६५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्पन्न वार्तामा नयाँ नेपाल-चीन शान्ति तथा मैत्रीसन्धिको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका थिए ।
गत वर्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको सरकार बनेपछि माओवादीभित्र भारतप्रति झनै नकारात्मक भावना बढ्यो । 'हो, हाम्रो मूल्यांकन के थियो भने भारतले नै माधव नेपाल नेतृत्वको दक्षिणपन्थी सरकारलाई टिकाइराखेको छ,' माओवादी स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले भने, 'त्यसैकारण हामीले माधव नेपालको सरकारलाई कठपुतली भन्यौँ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ चलायौँ ।'
०६६ सालभर त माओवादीले भारतविरुद्ध लक्ष्यित संघर्षका कार्यक्रम नै सार्वजनिक गर्यो । गत माघमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चर्कायो माओवादीले । सीमा अतिक्रमणविरुद्ध माओवादी नेताहरूले सीमाक्षेत्रमा मार्चपास गरे । यता, सीमाक्षेत्रमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध नाराबाजी र प्रदर्शन नै गरे भारतीयले । १२ बुँदे समझदारीपछि भारतविरुद्ध माओवादी यति आक्रामक भएको थिएन । चौथो चरणको आन्दोलनसम्म आउँदा माओवादीले नेपाल सरकार होइन, भारतलाई आन्दोलनको तारो बनाएको देखिन्थ्यो ।
तेस्रो चरणको आन्दोलनसम्म माओवादीले सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम सच्चिनुपर्ने, नागरिक सर्वोच्चता बहाली हुनुपर्ने, शान्ति, नयाँ संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, चौथो चरणको आन्दोलनमा यो नारा फेरियो र भारतसँगको संघर्ष थप तीव्र पार्नेतर्फ आफ्ना कार्यक्रम अगाडि ल्यायो । 'नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्दै शान्तिप्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभारलाई सफल पार्न पनि वैदेशिक हस्तक्षेप, मुख्यतः भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेप प्रमुख बाधकका रूपमा देखापरेको' निष्कर्ष निकाल्दै माओवादीले प्राथमिकता बदलेको थियो ।
माओवादीको सहायक संगठन वाइसिएलले त पूर्व-पश्चिम अतिक्रमित सीमामा मार्चपास नै गरेर भारतविरुद्धको आफ्नो आन्दोलनलाई खुलायो । माओवादीद्वारा सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि-सम्झौता देशव्यापी रूपमा जलाइए । युद्धकालमा भारतविरुद्ध 'सुरुङ-युद्ध'को उद्घोष गरेको माओवादीले 'नयाँ संविधान बन्न नदिने, संविधानसभा भंग गराउने र थप रक्तपात मच्चाउने षड्यन्त्रमा भारत लागेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
२४ जेठ ०६७ मा 'मेघालयमा नेपाली भाषीमाथिको ज्यादती र कोसीनदीमा नेपालको सहमतिविना भारतले बनाएको पाइलट च्यानलको विरुद्ध' वाइसिएलले भारतीय दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझायो । ज्ञापनपत्रमा पञ्चशीलका आधारमा दुई देशको सम्बन्ध बनाउन तथा त्यसो नगरे भारतविरोधी भावना बढेर जाने चेतावनी दिइएको थियो । मेघालयमा नेपालीभाषीमाथि आक्रमण गरी १९ जनाको हत्या गरिएको तथा त्यसलाई भारतले आफ्नो आन्तरिक मामिला भन्दै नेपाललाई नबोल्न चेतावनी दिएकोप्रति खेद प्रकट गर्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको थियो, 'भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा जे गरिरहेको छ हामी त्यसको स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।'
माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाज उठाएकै कारण राजा वीरेन्द्रको वंशनाश र मदन भण्डारीको हत्या भएको दाबी गर्दै आएको छ । माओवादी नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू सम्बन्धमा तगारा पनि बनिरहे । 'राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो बनाउन नेपाललाई शान्तिक्षेत्रका लागि प्रस्ताव गर्नु, चीनबाट हतियार ल्याउने निर्णय गर्नु र माओवादीसँग भेट गर्ने योजना बनाउनु नै वीरेन्द्रको वंशनाशको कारण हो,' प्रचण्डले केही कार्यक्रममा भनेका थिए ।
विवादका मुद्दाहरू
माओवादी-भारत सम्बन्धमा दरार ल्याउने केही मूलभूत मुद्दा छन् । वार्ताका एजेन्डा भन्दै माओवादीले गत वर्ष पाँच विषय अघिसारेको थियो, जसलाई भारतले सहज रूपमा लिएन । सन् १९५० को सन्धि खारेजी तथा पुराना सबै गोप्य सन्धि-सम्झौतालाई खुला गरिनुपर्ने, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइनुपर्ने र सुस्तालगायतका सीमा-समस्याको हल हुनुपर्ने तथा नेपाल-भारतबीच बढ्दो व्यापार असन्तुलन हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नेपालले पारवहन सुविधा पाउनुपर्ने माओवादी एजेन्डा छन् । भारत, चीन र नेपालबीच नेपालको विकासका लागि उच्चस्तरीय रणनीति बनाउन भारतले सहयोग गर्नुपर्ने, भारतसँग २१औँ शताब्दीको चेतनाअनुसार सम्पूर्ण इतिहासको समीक्षा र नयाँ एकताको आधारशिला तयार हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको एजेन्डा रहेको माओवादी नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।
कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरू नेपालको चासो र राष्ट्रिय हितका मुद्दा माओवादीले उठाउनुपर्ने बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा सन् १९५० को सन्धि तथा सीमाका मुद्दा सही छन् । तर, यी मुद्दा उत्तेजनात्मक रूपमा नभएर जिम्मेवारीपूर्वक र प्रक्रियागत ढंगले उठाउनुपर्ने उनीहरूको राय छ । जानकारहरूका अनुसार कालापानीमा भारतीय सेना बस्नु सीमा अतिक्रमण मात्र होइन, चीनविरुद्ध गतिविधि गर्न दिनु पनि हो । 'हामीले शान्ति, मित्रता, सद्भावना र अपराधमुक्त सीमा खोज्नुपर्छ । नेपालको भूमिमा चीन र भारतको सुरक्षा-चासो भएपछि त्रिपक्षीय संवाद गरिनुपर्छ,' परराष्ट्र मामलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, 'सन् १९५० को सन्धिलाई प्रतिवाद गर्ने कि संशोधन गर्ने भन्ने कुरा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ ।'
समस्याको जड विशेष सम्बन्ध
दक्षिणी र उत्तरी छिमेकीसँग सम्बन्ध सन्तुलित पार्नु माओवादीका लागि मात्र नभएर नेपालकै लागि चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । सन्तुलित सम्बन्धको माओवादी कार्ड भारतका लागि पाच्य बनिरहेको छैन । माओवादी उत्तरी छिमेकी चीनसँग नजिक छ भन्ने पनि त्यत्तिकै छन् । 'हामीलाई चीननजिक देख्नेहरू छन्,' माओवादी नेता रायमाझी भन्छन्, 'अझै पनि भारतका कतिपय नेता तथा राजनीतिक शक्ति हामीसँग सशंकित छन् ।'
माओवादी घोषित नीति दुवै देशसँग समान सम्बन्ध कायम राख्ने रहेको छ । संविधानसभा निर्वाचनपूर्व प्रतिबद्धतापत्रमा माओवादीले भारत र चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो रहने भन्ने उल्लेख गरेको थियो ।
'पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा विश्वका सबै देशसँग मैत्री-सम्बन्ध राखिनेछ । भारत र चीनजस्ता दुई ठूला छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित र सुदृढ बनाउन प्रयत्न गरिनेछ,' माओवादी प्रतिबद्धतापत्रमा छ, 'विश्वअर्थतन्त्रको नयाँ इन्जिन बन्न थालेका चीन र भारतको तीव्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिन नेपाली शासक वर्गको विगतको 'बफर स्टेट' मानसिकता परित्याग गरेर दुई देशबीचको अन्तरसम्बन्धको गतिशील पुल बन्ने अनुशरण गरिनेछ ।' तर, भारतले नेपालसँग विशेष सम्बन्ध रहेको बताउँदै आएको छ । जब कि माओवादीले विशेष होइन, समान सम्बन्ध चाहेको छ । अन्ततः दिल्लीले यसलाई सहज रूपमा लिएन र माओवादीसँगको सम्बन्धमा वेला-वेलामा दरार आइरह्यो ।
भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत भेषबहादुर थापा कूटनीतिक मुद्दा पार्टीगत धारणाभन्दा पनि देशको मुद्दा भएको बताउँछन् । 'एउटा पार्टीले दिने कुरा पूरा धारणा होइन । यसलाई समष्टिगत ढंगले हेर्नुपर्छ । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीले उठाएको मुद्दा यत्तिकै नकार्नुहँुदैन,' थापाको भनाइ छ, 'राष्ट्रिय चासोको मुद्दामा छलफल हुनुपर्छ । सत्ता राजनीतिमा कूटनीति पनि एक पक्ष हो । बार्गेनिङ चिप्सका रूपमा पनि हेरिन्छ, यसलाई । एक ढंगबाट यस्ता कुरा हल हुँदैनन् । दुवै पक्ष सहमत हुनुपर्छ ।'
सम्बन्ध सुधारका असफल प्रयास
माओवादीले भारतसित सम्बन्ध सुधारका लागि विगत दुई वर्षमा केही महत्त्वपूर्ण वार्ता र पहलहरू गरे पनि बालुवामा पानी खनाएजस्तै भएको छ । पछिल्लोपटक श्यामशरणको भ्रमणले पनि सम्बन्ध सुमधुर बनाउनेभन्दा झन् बिगारिदियो ।
प्रधानमन्त्री चयनका लागि चौथोचरणको चुनावको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल आएका भारतीय विशेषदूत श्यामशरणले राजनीतिक भेटघाटका क्रममा माओवादी नेतृत्वसँग पनि कुरा गरे । २० साउनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेतासँगको भेटमा दुवै पक्षले आफ्ना कुरा खुलेर राखे । 'संविधानसभाको ठूलो दल भए पनि माओवादीलाई यहाँका दलहरूले एक्ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्, तर पनि हामी राष्ट्रिय सहमतिकै पक्षमा छौँ,' भेटमा प्रचण्डले भनेका थिए, 'शान्ति र नयाँ संविधान निर्माण माओवादीको प्रमुख भूमिकाविना सम्भव छैन, यो कुरा भारतले पनि बुझ्नुपर्छ ।'
माओवादी नेता प्रकाशका अनुसार श्यामशरणले माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि सो सरकारप्रति भारत सकारात्मक हुने स्पष्ट पारेका थिए । 'तर, राष्ट्रिय सहमति हुन जरुरी छ, सेना समायोजनको कामले छिट्टै पूर्णता पाओस् भन्ने हाम्रो मान्यता छ,' श्यामशरणले भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश सुनाएका थिए ।
०६६ माघमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णासँगको भेटपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 'त्यस्तो आइसब्रेक नै भएको छैन, तर सहमतिमा पुग्न संवादको थालनी भएको छ' भनी खासै सम्बन्ध सुधार नभएको संकेत गरेका थिए । भारतीय विदेशमन्त्रीले अन्य पार्टीसरह माओवादीलाई पनि हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण समान रहेको बताएर माओवादीलाई विश्वासमा ल्याउन खोजेका थिए ।
७ पुस ०६६ मा तीनदिने आमहडतालको समापनमा प्रचण्डले अब वार्ता मालिकसँग गर्ने उद्घोष गरे । उनले कांग्रेस-एमालेलगायतका दललाई भारतीय गोटीको रूपमा चित्रण गर्दै नयाँदिल्लीसँग वार्ता गरेर समस्याको हल गर्ने बताएका थिए । 'सहमतिका लागि पटक-पटक वार्ता भएका छन्, आन्दोलन भएका छन्, यति ठूलो पहलकदमीका बाबजुद पनि सरकारलाई छोएको छैन,' प्रचण्डले भनेका थिए, 'नोकरहरूसँग वार्ता गरेर केही नहुने भो, अब मालिकसँग वार्ता हुन्छ ।'
त्यसलगत्तै गत वर्ष १२ पुस ०६६ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेर भारतीय राजदूत राकेश सुद नयाँदिल्ली गएका थिए । उनले माओवादीले अगाडि सारेका प्रस्तावबारे भारतीय सरकारलाई जानकारीसमेत गराएका थिए ।
मिति २१ साउन, ०६७
माओवादी सभासद्लाई ज्यान मार्ने धम्की
माओवादी सभासद् रामकुमार शर्माद्वारा आफूलाई भारतीय दूतावासका कर्मचारीले ज्यान मार्ने धम्की दिएको सार्वजनिक ।
भारतीय दूतावासका काउन्सुलर सुव्रत दासले २१ साउनमा टेलिफोन गरी सभासद् शर्मालाई अपहरण गरी बेपत्ता पार्ने र ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए । माओवादीले यस विषयलाई जोडका साथ उठायो । कूटनीतिक मर्यादाविपरीत बोलेकोमा सभासद्हरूले आपत्ति जनाए । माओवादीनिटक मधेसी मुक्ति मोर्चाले दूतावासका कर्मचारीलाई देश निकाला गर्न माग गर्यो ।
मिति २७ साउन ०६७
माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक
'चौथो चरणको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया राष्ट्रियतासँग जोडिएर निकै पेचिलो बनेर आयो । प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया हामीले सोचेभन्दा पृथक ढंगबाट अगाडि बढ्यो । यसलाई सामान्य रूपबाट लिन हँुदैन । भारतले हामीलाई हराउन खोज्यो । निर्वाचनमा भारतीय हस्तक्षेप बढेको छ । नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे मौखिक प्रतिवेदन राख्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो विश्लेषण सुनाए । करिब ४० मिनेट लामो आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रचण्डले नेपालको राजनीतिमा बढ्दो भारतीय हस्तक्षेपलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने पनि बताए ।
मिति १ भदौ, २०६७
माओवादीद्वारा भारतीय दूतावासमा विरोधपत्र
सभासद् रामकुमार शर्मालाई ज्यान मार्ने धम्की दिने काउन्सुलरलाई भारत फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै माओवादीले बुझाउन लागेको विरोधपत्र भारतीय राजदूत राकेश सुदले लिन मानेनन् । विरोधपत्र बुझाउन मंगलबार माओवादी नेताहरू लैनचौरस्थित दूतावास पुग्नुअघि नै राजदूत सुद बाहिरिएका थिए । विरोधपत्र बुझेका दूतावासका राजनीतिक काउन्सुलरले यो मुद्दालाई अहिले बढाइचढाइ गरिएको आरोप लगाए ।
एमआरपी प्रकरण र भारत-सम्बन्ध
मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) भारतमा छपाइ गर्न दिने सरकारको निर्णयबाट केही दिन देशको राजनीति गम्भीर चिन्ताको भूमरीमा फस्यो। अन्ततः सार्वजनिक लेखा समिति, एमाले संसदीय दल, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, माओवादी, सञ्चारमाध्यम र आमजनतामा देखिएको तीव्र असन्तुष्टिका कारण सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपर्यो। तर, एमाले प्रधानमन्त्री र कांग्रेसी परराष्ट्रमन्त्रीले पासपोर्ट भारतमा छाप्न दिन प्रारम्भमा जुन उत्कट इच्छा प्रदर्शन गरे त्यसको राजनीतिक लेखाजोखा हुनैपर्छ। यो एउटै घटनामा मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको क्रियाकलापले गर्दा लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षालाई लिएर एकाएक अनेकौँ प्रश्न उठे।
प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई देशको नियम/कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन थाहा थिएन भनी मान्न सकिन्न। उनीहरूले थाहा पाउन चाहँदा विभिन्न स्रोत-साधन उपलब्ध हुन्छन्। अनभिज्ञतालाई विधिले क्षमा गर्दैन। समयको अभावमा भारतलाई दिनुपर्यो भन्ने तर्क पनि सत्य तथ्यलाई ढाकछोप गर्ने बहानामात्र रहेछ। परराष्ट्रमन्त्रीले प्रारम्भदेखि नै 'म पासपोर्ट छाप्न भारतलाई नै दिन्छु' भनेर बडो अस्वाभाविक रूपमा जबर्जस्ती गर्दै आउनुभयो। यस विषयमा आफ्नै मन्त्रालयका सचिवसँग पनि रडाको मच्याउनुभयो। जब कि एमआरपी छपाइका लागि उहाँको मन्त्रालयले टेन्डर प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको थियो। यसलाई बीचमै रद्द गरेर भारतलाई बिनाटेन्डर दिइयो।
एमाले-कांग्रेस नेताले भारतीय राजदूतको गोप्य पत्र किन सार्वजनिक गरे ? गर्न हुन्थ्यो/हुन्थेन ? यो तर्क आफ्नो ठाउँमा छ तर भारतले पठाएको गोप्य पत्रको आधारमा यहाँको सरकार चल्न मिल्दैन। भारतको शासक समूहले अमेरिकासँग 'परमाणु करार' गोप्य पत्रबाटै गरेको भए के हुन्थ्यो ? एमआरपी छपाइको सवालमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री लोकतन्त्र, विधि, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र संसदीय सिद्धान्तअनुसार हिँड्न किन चुके ? सरकारले भारतको सुरक्षाको चासोलाई प्राथमिकता दिएर आफनो राष्ट्रको सुरक्षालाई नजरअन्दाज किन ? जनतालाई यसको जवाफ एमाले, कांग्रेस कसले दिने ? एउटा लोकतान्त्रिक देशले अर्को छिमेकी लोकतान्त्रिक देशसँग सुरक्षा विषयमा गोप्य डिल गर्दैन। दोस्रो कुरा, कांग्रेस, एमाले नेताले प्रारम्भदेखि विधिको शासन दिन्छौँ भनेर जनतासमक्ष बारबार सफथ खाएका हुन्। विधिको शासन लोकतन्त्र हो भनेर चिच्याए र चिच्याउँदै पनि छन्। माओवादीलाई विधिको शासन पालना गरेर बहुमतको सरकार बनाउन चुनौती दिन्छन् तर यिनीहरूले एमआरपी घटनामा आफैले विधिको शासनको खिल्ली उडाइदिए। संसदीय समितिको निर्देशनलाई समेत कुल्चने प्रयत्न गरे तर सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयबाट के प्रमाणित हुन्छ भने संसदीय प्रजातन्त्रले अन्ततोगत्वा शासक समूहका नकारात्मक कार्यलाई नियन्त्रण गर्छ र देशलाई सही बाटोमा हिँड्न प्रेरित गर्छ। यो निर्णयबाट देशमा राष्ट्रवादी आन्दोलन बलियो छ भन्ने पनि जनाउँछ। एमआरपी छपाइको कार्यान्वयन प्रक्रिया संसद या संसदीय समितिबाट स्वीकृतिपछि सुरु हुनुपथ्र्यो अन्ततः त्यस्तै भयो। यहाँ दलीय नेतृत्व अति कमजोर भयो। एमाले, कांगे्रस नेतृत्व सत्ता स्वार्थमा लिप्त र परनिर्भर भएको देखियो।
एमाले, कांग्रेस नेताहरूले नेपाल-भारत सम्बन्धबीच विश्वासको वातावरण बनाउन सकेनन्। भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालीहरूले बेहोर्नु परेको चोटबारे कुरा उठाउनु 'भारतको विरोध' होइन भनी आफ्नो छिमेकीलाई बुझाउन सकेनन्। 'भारत विरोध' को वस्तुगत व्याख्या के हो ? सोध्न पनि सकेनन्। बरू मुन्टो साउथ ब्लकतर्फ फर्काउनु, राजनीतिचाहिँ यहाँ गर्नुमा नै उनीहरू रमाउँछन्। अनि, आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादी नेता कहलाउन रुचाउँछन्। भारतपक्षलाई इतिहासबाट प्राप्त आफ्नो प्रतिष्ठाबारे सैद्धान्तिक अवगत गराउन नसक्नु नेपाली पक्षको कमजोरी हो। नेहरूकै शब्दमा 'यदि हिन्दुस्तानमा साँच्चै कुनै स्वतन्त्र राज्य छ भने त्यो हो नेपाल जुन उत्तर-पूर्वी सीमामा छ' (द डिसकभरी अफ इन्डिया)। यहाँ हिन्दुस्तान भन्नाले भारतीय उपमहाद्वीप जनाउँछ। अर्थात् नेपाल आफ्नो सार्वभौमिकताको सुरक्षा गर्न सक्षम छ, अन्य आफ्नो छिमेकी या मित्र देशको आन्तरिक मामलामा चासो राख्दैन र विरोधमा आफनो भूमि प्रयोग हुन पनि दिँदैन। बरु, नेपालीहरूले अन्य मित्र देशको सेनामा भर्ती भएर पनि उनीहरूको सार्वभौमिकतालाई सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याउँदै आएका छन्। भारतले हरसमय 'सुरक्षा चासो' को कुरा उठाउँदा नेपाल-भारत सम्बन्धमा अर्थहीन तनावमात्र सिर्जना हुन्छ।
हाम्रो दुर्भाग्य, पहिलो, यहाँको प्रजातान्त्रिक तथा राष्ट्रवादी आन्दोलन प्रारम्भदेखि कमजोर रहनु हो। दोस्रो भारतका शासक समूह नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्वमा गम्भीर नहुनु हो। भारत नेपालको एउटा साँध-सिमानाको छिमेकीमात्र होइन, विश्वको एउटा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश पनि हो। त्यहाँका अनुभवी तथा दक्ष नेताहरूले यो बुझ्नुपर्ने हो कि आफ्नो छिमेकी देशमा जनता जति सचेत र संगठित हुन्छन् त्यति नै उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ। भारत र नेपाल लगभग एकै समयतिर स्वतन्त्र भएका हुन्। भारतको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन (स्वतन्त्रता संग्राम) को कारणले नेपाली जनताको राजनीतिक चेतनामा व्यापक वृद्धि भएको हो। यसबीच भारतले विशाल प्रगति गर्यो। नेपालचाहिँ अति अव्यवस्थित र पछौटे रह्यो। के यसका लागि भारतको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रतिको नीति दोषी छैन ? एमआरपी घटनाले के उजागर गर्छ भने भारतको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रतिको व्यवहार अहिले पनि ठीक छैन। भारतका शासक समूहहरूले अहिलेसम्म आफ्नै या वाह्य देशमा उग्रपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिलाई प्रोत्साहन दिने काम मात्र गरेका छन्। यसैले, आज भारत आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रमा अप्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको चेपुवामा परेको छ। नेपालको शिशु प्रजातन्त्रलाई पनि सुदृढ तल्याउने र शान्तिपूर्ण बाटोमा अवतरण गरेका माओवादीलाई प्रजातान्त्रीकरण गर्ने सवालमा भारतको सैद्धान्तिकले दृष्टिकोण नेपालको स्थितिसँग सामञ्जस्य राख्दैन।
सन् १९९० देखियताका एकाध वर्ष छाडेर देशमा लोकतन्त्र छ। यसबीच कांग्रेस, एमाले लामो समयसम्म सत्तामा रहेका हुन् तर यी दलहरूले अहिलेसम्म ठोस विदेश नीति निर्धारण गर्न सकेनन्। यता, अन्तर्राष्ट्रलाई हेरेर राष्ट्रिय नीति तय गर्ने अनौठो प्रचलन सुरु गरिदिएका छन्। जब कि विश्वमा हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रियतालाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय नीति तय गर्दछ। हाम्रा नेताहरूमा सैद्धान्तिक, राजनीतिक क्षमता कमजोर र साहसको अभाव छ। हाम्रा मन्त्रीहरूमा विदेशी राजदूतसँग आफ्नो राष्ट्रिय हितका कुरा गर्ने साहस पनि हुँदैन। सीमा अतिक्रमणबाट नेपालीहरूको मनोबल गिराउँदा, सुरक्षाको चासोका कुरा उठाएर दल र प्रजातन्त्रमाथि राजनीतिक नियन्त्रण कायम गर्न खोज्दा, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक औद्योगिक विकासमा जान नदिई व्यापारिक पुँजीवादमा खुम्चाएर राखिँदा, प्राकृतिक स्रोतहरूको निरन्तर दोहन गर्दा पनि हाम्रो नेतृत्वसँग उपचारका लागि कुनै रणनीति हुँदैन। प्रमुख दलका नेताहरू आफ्नो देशप्रतिको छिमेकीको सही र गलत व्यवहार खुट्याउन सक्दैनन्। राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता, अखण्डताको सवालमा संयुक्त हुनुपर्छ भन्ने समझ पनि छैन।
देशले आफ्नो विदेश नीति, रणनीति, क्षमताको निर्धारण गर्नैपर्छ र जनताबाट अनुमोदन गराउनैपर्छ। देशमा गणतन्त्र छ। गणतन्त्र जनतामा पूर्ण आधारित व्यवस्था हो। एक-दुई दल या सरकारी नेताको लहडबाजीमा राज्य सञ्चालन गर्न मिल्दैन। देशलाई विदेशीसँगको अनावश्यक कचिंगलमा फसाउन मिल्दैन। विदेश नीतिको पहिलो बुँदा राष्ट्रिय सुरक्षा हो। ठूलो देशको तुलनामा सानो देशका जनतालाई आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता धेरै हुन्छ। र, लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्भव छ। यसकारण मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई बलियो बनाउनु र विश्व प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा निर्भर रहनुको विकल्प छैन। दोस्रो, बुँदा देशमा लोकतान्त्रिक आर्थिक विकासलाई सफल पार्नु हो। अहिले आर्थिक कूटनीतिको चर्चा छ तर दलहरूले यसबारे निश्चित वस्तुपरक अवधारणा ल्याउन सकेका छैनन्। लोकतान्त्रिक आर्थिक विकासको उद्देश्य राष्ट्रको औद्योगिकीकरण हो। तेस्रो, अप्रवासी नेपालीको हित र अधिकार रक्षामा केन्दि्रत हुनुपर्छ। तब प्रजातन्त्र सबल हुन्छ।
यद्यपि, नेपालको विदेशको मूल लक्ष्य भारत र चीनसँग मित्रता हो तर भारतसँगको मित्रताका लागि हात बढाउँदा नेपालको सार्वभौमिकता, सीमा, प्राकृतिक स्रोत र नेपालीको स्वभिमानमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ। त्यसपछि लोकतन्त्र यहाँ लडखडाउँछ। भारतमा नक्सलवादी आन्दोलनको वृद्धिबाट नेपालका नवयुवामा गलत राजनीतिक प्रभाव पर्छ, भारतमा दक्षिणपन्थी भारतीय जनता दल सत्तामा जाँदा नेपालको लोकतन्त्रलाई अहित गर्छ। भारतीय नेताले नेपालमा आएर हिन्दू राज्यको प्रचार गर्दा यहाँको लोकतन्त्र खलबलिन्छ। सचिवस्तरको विदेशी राजदूतलाई उसको सरकारले कार्यरत देशमा हरेक पार्टीको अफिसमा गएर 'रिङ्ग मास्टर' को काम गर्नु पक्कै भनेको हुन्न होला। हरेक राजदूतले निश्चित कूटनीतिक मर्यादामा रहनु उसको देशको शोभाको परिचय हो। अब नेपाल र भारतबीच राज्यका सिद्धान्तका बारेमा कुनै विमति छैन। दुवै देशमा लोकतन्त्र छ। लोकतन्त्र र पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा मैत्रीपूर्ण तथा न्यायपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न चाहेमा कठिन छैन। अनि मात्र नेपाल र भारत सम्बन्ध जनस्तरबाटै बलियो हुनेछ।
कारागारमा गोली चलेको रात तीन सहयोगी काठमाडौंमै थिए
केपी ढुंगाना, काठमाडौं, चैत ४- चार जनाको समूहका आएका भारतीय नागरिकले युनुस अन्सारीको हत्या योजना बनाएको खुलेको छ। एक साता लामो अनुसन्धानपछि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरु घटनामा चार जना संलग्न रहेको निष्कर्षमा पुगेका हुन्। प्रहरीले कारागारभित्र पेस्तोल बोकेर युनुसलाई गोली हान्ने जसजित सिंहसंग अन्य २ जना सहयोगी रहेको घटनाकै दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको थियो।
भारतीय नागरिक सुरेस द्धिवेदी र रामु द्धिवेदी सिंहको नाम सार्वजनिक गर्दै सूचना दिनेलाई ५० हजार पुरस्कारको घोषणा गरेका थिए। उच्चस्रोतका अनुसार घटनामा थप एक जना संलग्न रहेको खुलेपनि प्रहरीले विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन।
गत बिहीबार जाली भारु र खैरो हेरोइनको कारोवारमा संलग्न रहेको अभियोग १४ महिनादेखी केन्द्रिय कारागारमा बन्दी रहेका युनुसमाथी कारागारभित्रको बन्दी भेटघाट कक्षमा गोली प्रहार भएको थियो। सामान्य उपचारपछि युनुसलाई कारागार फर्किएसकेका छन्।
साढे ११ बजे केन्द्रीय कारागारभित्रैबाट सिंह पक्राउ परेपछि प्रहरीले उनको भक्तपुरको बोडेमा रहेको घरमा छापा मारेको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार कारागारमा गोली प्रहार भए लगत्तै पक्राउ परेका सिंहले प्रहरीलाई असहयोग गर्दा घटनाका अन्य सहयोगी फरार भएका थिए।
एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार सिंहले बोडेमा डेरा रहेको बताए लगत्तै प्रहरी टोली छापामार्न बोडे पुगेको १० मिनेट अगाडि उनीहरु कोठावाट मोटरसाइकलमा फरार भएका थिए। स्रोतले भन्यो' प्रहरी पुग्नु १० मिनेट अगाडि मात्र उनीहरु कोठावाट बाहिरिएर मोटरसाइकलमा फरार भएको खुल्यो।'अनुसन्धानकाक्रममा उनी घटनाको दिन उपत्यकामै बसेर भोलीपल्ट स्थलमार्गवाट काठमाडौंवाट बाहिरिएका थिए। अनुसन्धानकोक्रममा घटनामा संलग्न केही ब्यक्ति ठमेलको गेष्ट हाउसमा बसेको खुलेपछि प्रहरीले छापा मारेपनि केही विवरण फेला पार्न सकेको छैन।
प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा ९ जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ। हिरासतमा राखिएका ८ जना नेपाली नागरिक हुन्। स्रोतका अनुसार पक्राउमध्ये चार जनालाई जसजित समुहले सहयोगीको रुपमा परिचालन गरेका थिए भने २ जना मोटरसाइकल भाडामा दिने ब्यक्ति हुन्।
जसजित र उनका सहयोगीले प्रयोग गरेको बा २९ प ९६५७ र बा ४० प ४१६१ नम्बरको मोटरसाइकल शनिवार लावारिस अवस्थामा गौशालामा फेला परको थियो। अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा मोटरसाइकल ठमेलवाट भाडामा लिएको खुलेको थियो।
मोटरसाइकल भाडामा दिने ब्यक्तिले उनीहरुको परिचय खुल्ने कुनै कागजपत्रनै नराखी मोटरसाइकल भाडामा दिएको खुलेपछि प्रहरीले २ जना मोटरसाइकल सञ्चालक र एक जना जमानी बस्ने ब्यक्तिलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ। यस अगाडि जमिम शाहको हत्यामा संलग्न समुहले कुनै कागजपत्रविनानै मोटरसाइकल किनेका थिए।
घटनाको पृष्ठभूमि र संलग्नहरुबारे धेरै तथ्यहरु खुलीसकेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीस्रोत दावी गर्छ। अधिकांश तथ्यहरु आईसकेका छन्, अब त्यसको पुष्टीको चरणमा छौं।'
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख तथा युनुस गोलीकान्डका अनुसन्धान समितिका संयोजक हेमन्त मल्लले'अनुसन्धान सकारात्मक प्रगतीउन्मुख' रहेको बताए। 'अहिले हामी विभिन्न कोणवाट घटनाको विष्लेशण र संलग्नहरुबारे अनुसन्धान गरिरहेका छौं,उनले भने'अहिले हामी अभियुक्तको बयान र विष्लेशणमा केन्द्रित छौं।'
भारतीय कैदी अनुसन्धानको घेरामा
युनुसमाथि भएको गोली प्रहारको घटनाको अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरी टोलीले नेपाली कारागारमा रहेका अन्य भारतिय बन्दीको गतिविधी सम्बन्धमा समेत अनुसन्धान शुरु गरेको छ।
कारागारभित्र गोली हाने लगत्तै पक्राउ परेका सिंहले कारागारमा रहेका चाल्श शोभराज र अमर टन्डन र अन्य कारागारका भारतीय बन्दीसँग समेत भेट गरेको देखिएपछि प्रहरीले सिंहसंगको सम्बन्धबारे अनुसन्धान शुरु गरेको छ। प्रहरीस्रोतका अनुसार केन्द्रीय कारागारका पप्पुदेवसंग सिंहको सम्बन्धबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।
केन्द्रीय कारागारमा युनुससंगै,चाल्श, टन्डन र पप्पुलाई भेट्न आएका आगन्तुकहरुको अनुसन्धानका लागी अपराध महाशाखाले कारागारको आगन्तुक दर्ता पुस्तिकाको अध्ययन शुरु गरेको छ।
स्रोतका अनुसार ६ राउन्ड गोली लोड गरेर कारागारभित्र प्रवेश गरेका उनले चार राउन्ड गोली प्रहार गरेका र पूर्ण तयारीका साथ कारागार प्रवेश गरेपनि कमसल गोली बोकेकाले घटनाका सिंहको उदेश्यबारे समेत अन्यौल देखिएको छ।
'हत्याका लागि जोखिम मोलेर कारागार पुगेका उनले किन कमशल गोली बोकेका थिए' एक अधिकृतले भने'गोली प्रहार गर्दा चार राउन्डसम्म मिस फायर गरेको र कमशल गोली प्रयोग गरेकाले कतै आतंक फैलाउने मनशाय त हैन?' सिंहले बयानमा सोही दिन गोली पाएकाले गोलीको गुणस्तर थाहा नपाएको बयान दिएका छन्।'कमजोर गोली ल्याएका रहेछन्, प्रहार गर्दा धेरै चुक भयो' सिंहको बयान उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
जाली भारुको कारोवारमा सक्रिय युनुसको सम्बन्ध पाकिस्तानी शंकास्पद समुहसंग देखिएको र पाकिस्तानवाट आएको २ खेप जाली भारु पक्राउ परेकाले सोही समुह घटनामा संलग्नताका सम्बन्धमा समेत अनुसन्धान केन्द्रित रहेको एक अधिकारीले बताए।
युनुसको हत्याका लागी दुबईमा रहेका अली अध्यक्षसँग १५ लाख भारु मा डिल गरेर उनको हत्याका लागी नेपाल आएको सिंहले दावी गरेपनि प्रहरीले अलीको बारेमा कुनै जानकारी संकलन गर्न सकेको छैन।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीस्रोतका अनुसार उनी एक महिना अगाडिमात्र काठमाडौं आएको दावी गरेपनि काठमाडौंका धेरै स्थानबारे जानकार रहेकाले उनी लामो समयदेखी नेपालमा बसेको देखिएको छ। Source: Nagarik news
युनुस प्रकरण: भारतीय चासो र नेपालको दायित्व
-सुधीर शर्मा
केन्द्रीय कारागारमा रहेका एकजना विवादास्पद व्यवसायी युनुस अन्सारीमाथि भएको गोली प्रहारको घटनालाई प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रियतामाथिकै प्रहारका रूपमा चित्रित गरेका छन् । उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने- एउटा विदेशी, त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीले नेपालमा आएर गोली प्रहार गर्नुले राष्ट्रियतामाथि आँच आएको छ । निश्चय पनि कुनै भारतीय अपराधीले मुलुकको प्रमुख जेलभित्रै पसेर बन्दुक चलाई मान्छे मार्न खोज्नुले हाम्रो सुरक्षा प्रबन्ध फितलो रहेको मात्र देखाउँदैन, बाहिरियाहरूको आँट कति बढिसकेछ भन्ने पनि स्पष्ट पार्छ । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको चिन्ता स्वाभाविक हो । तर प्रश्न चिन्ताको मात्र होइन, यस्तो प्रवृत्ति किन बढिरहेको छ भन्ने कारण खोज्नु र त्यसको निदान पहिल्याउनु पनि हो ।
पूर्वमन्त्री सलिम मियाँ अन्सारीका छोरा युनुस रातारात आर्थिक औकात बढाएका र विवादास्पद गतिविधिमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । नक्कली भारतीय मुद्राको कारोबार गरेको अभियोगमा उनी एक वर्षदेखि थुनामा छन् । प्रहरीले उनलाई लागूऔषधको कारोबार गरेको मुद्दा पनि लगाएको छ । जेलमै छँदा पनि उनले अवैध कारोबार सञ्चालन गरेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । तर के यसको उपचार गोली हानेर हुन्छ ? के अपराधी भन्दैमा मान्छे मार्न पाइन्छ ? बन्दीलाई सुरक्ष्ाित राख्ने काम सुरक्षा निकायकै होइन ? सलिम र उनका छोरा युनुस स्वयम्ले आफूमाथि गोली हान्ने गुरुयोजना भारतीय गुप्तचर एजेन्सी 'र' ले बनाएको सार्वजनिक दाबी पटक-पटक गरेका छन् । यदि यो सत्य हो भने उनीहरूले चाहिँ यो कुरा कसरी थाहा पाए होलान् ? स्वाभाविक छ, 'सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ' भनेझैं उनीहरूलाई यसको जानकारी भएको होला । यसलाई लिएर भारतीय पक्षबाट खण्डन आएको पनि सुनिएको छैन ।
युनुसमाथि भएको गोली प्रहार अपवादको घटना होइन । केही वर्षयता यस प्रकृतिका थुप्रै घटना यसैगरी हुँदै आएका छन् । सांसद मिर्जा दिलसाद वेगदेखि कमलसिंह नेपाली, अब्दुल मजिद मनिहार, सौकत वेग र जमिम शाहसम्मको हत्या एउटै शृंखलामा जोडिएको देखिन्छ । अहिले युनुसलाई गोली हान्दा पक्राउ परेका व्यक्ति, जसको नाउँ जसजित सिंह भनिएको छ, उनैले गतवर्ष नेपालगन्जमा मनिहारलाई मारेका रहेछन्, उनको परिवारले निजको तस्बिर अखबारमा देखेपछि चिनिहाल्यो । अनि बुटवलमा सौकत वेगलाई गोली हान्नेले नै जमिमको हत्या गरेका रहेछन् । यसबारेमा सरकारी अनुसन्धानबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।
जमिमको हत्या सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्व मुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित छानबिन आयोगले दिएको १९५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पढ्दा अपराध-संसारको आक्रमण-प्रत्याक्रमणबाट नेपाल प्रताडित हुनथालेको स्पष्ट तस्बिर पाइन्छ । माथि उल्लिखित सबैजना पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था 'आईएसआई' वा दाउद इब्राहिम समूहमार्फत भारतविरोधी गतिविधिमा सामेल रहेको भारतीय पक्षको आरोप छ । यस्तै आरोप लगाउँदै छोटा राजन, बब्लु श्रीवास्तव वा भरत नेपालीजस्ता भारतीय संस्थापनले संरक्षण दिएका आपराधिक समूहले उनीहरूको हत्याको जिम्मेवारी लिएका थिए । 'र' ले छोटा राजन लगायतका समूहलाई र 'आईएसआई' ले दाउद गिरोहलाई आफ्ना फोहोरी काममा प्रयोग गर्ने गरेको जानकारहरूबाट लुकेको छैन ।
डरलाग्दो के भयो भने हत्याको शृंखला नेपालमै चल्न थाल्यो । आफ्नै देशमा समेत जतिसुकै अपराधी भए पनि गैरन्यायिक हत्या गर्न पाइन्न । अझ यो त दोस्रो मुलुक हो, जहाँ पसेर यहींका नागरिकलाई अघोषित 'मृत्युदण्ड' दिने काम भएको छ र त्यसबारे सबै थाहा पाएका हाम्रा सुरक्ष्ाा निकायका उच्च अधिकारीहरू कुनै जानकारी नै नभए जसरी या त आँखा चिम्लेर बसेका छन्, या षडयन्त्रको मतियार बनेजस्ता देखिन्छन् । कुनै पनि राज्यको सार्वभौमिकता खुम्चँदै जाने क्रममा मात्र यस्तो हुन्छ, जो हामीले भोगिरहेका छौं ।
पराजुली प्रतिवेदनले जमिमको हत्या सम्बन्धमा 'र' को संलग्नताका सम्बन्धमा लामो विश्लेषण गरेको छ । त्यसको निष्कर्षमा भनिएको छ, 'प्रस्तुत हत्याकाण्डमा बाह्य शक्ति वा बाह्य तत्त्वको संलग्नता थियो वा थिएन भन्नेजस्ता अति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा ज्यादै गोप्य रूपको र लामो समयसम्मको उच्चस्तरीय निगरानी, अध्ययन र विश्लेषणबाट मात्र निष्कर्ष र टुंगोमा पुग्नु उपयुक्त हुने आयोगको राय र निष्कर्ष रहेको छ ।' तर जानकार सुरक्षा अधिकारीहरू त्यस्तो कुनै 'अध्ययन' वा 'निगरानी' गर्ने काम नभएको बताउँछन् । कतिसम्म भने जमिम हत्यासम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक गर्न चाहेन ।
निश्चय पनि नेपालसँगको सम्बन्धमा भारतका केही गम्भीर सुरक्षा चासोहरू जोडिएका छन् । खासगरी खुला सिमानाबाट भारतविरोधी तत्त्वहरूले घुसपैठ गरी आतंक मच्चाउने गरेको आरोपमात्र होइन, त्यसमा केही सत्यता पनि छ । विगतमा भारत लैजान खोजिएका आरडीएक्सजस्ता विस्फोटक बरामद भएदेखि अल-कायदासँग साइनो जोडिएका पाकिस्तानी/कस्मिरी उग्रवादीहरूले काठमाडौंबाट इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण गरेर अफ्गानिस्तान पुर्याएको घटनाले समेत नेपाली भूमिलाई भारतविरोधी तत्त्वहरूले प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालको बाटो भएर नक्कली भारतीय मुद्रा भित्र्याउने गतिविधि पनि बढेको छ । यो 'आर्थिक आतंकवाद' विगतको 'फौजी आतंकवाद' भन्दा घातक रहेको भारतीय अधिकारीहरूको बुझाइ छ, जो आफैंमा गलत होइन । यद्यपि नेपाली भूमिबाट भएको भनिएको भारतविरोधी गतिविधिबारे अतिरञ्जित ढंगले चित्रण हुने गरेको नेपाली पक्षको बुझाइ छ ।
तर प्रश्न, यस्ता भारतीय सुरक्षा चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हो । विगतमा यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न भारतीय पक्षले दबाबमात्र दिन्थ्यो, द्विपक्षीय सुरक्षा बैठकहरूमा प्रस्तावका रूपमा आउँथे, तर हिजोआज भारतीय पक्ष आफैं संलग्न हुन थालेको छ । नेपालका निकायले गर्नुपर्ने काम भारतीय निकायले सोझै गर्न थाल्ने वा अह्राउन थाल्ने हो भने कुनै पनि मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व रहन्छ ? खासगरी नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि यसबीचको संक्रमणकालीन अस्थिरतामा विगतको दरबारको ठाउँ लिने गरी दिल्लीले आफूलाई अन्तिम 'निर्णायक शक्ति'का रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेको हो । अघिल्लो माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले यस्तो भारतीय रुचिलाई खुल्लमखुला स्वागत गरिदियो, जसको दुष्परिणाम नेपालले लामै समयसम्म भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय जनमतलाई मतलव नगर्ने, आफ्नै क्रियाकलापका कारण भारतविरोधी भावना बढे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने र सुरक्षा स्वार्थका दृष्टिले मात्र नेपाल नीति निर्धारण गर्ने ढंगले अहिले भारतीय कर्मचारीतन्त्र अगाडि बढिरहेको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा नेपालमा 'माइक्रो मेनेजमेन्ट' गर्ने उसको महत्त्वाकांक्षा बढाइरहेको छ । नेपालका साना-ठूला जस्ता आन्तरिक मामिलामा समेत हात हाल्ने यो प्रवृत्तिले अन्ततः भारतीय हित रक्षासमेत नगर्ने स्पष्टप्रायः छ । स्थानीयस्तरमा भारतीय राजदूत राकेश सूदले अगुवाइ गरेको यो शैलीबाट कूटनीतिक क्षति भएको महसुस नयाँदिल्लीले एक हदसम्म गरे पनि त्यसलाई सच्याइसकेको देखिन्न ।
विश्वशक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षाका साथ अगाडि बढिरहेको भारतले साना छिमेकीको स-साना घरायसी मामिलामा समेत अनावश्यक चियोचर्चो गरिरहने हो भने ऊ यतै-कतै अल्भिmरहनेछ । भारतीय नीति निर्माताहरूले यो वास्तविकता आत्मसात गर्ने हो भने उनीहरूले नेपालमाथि लादिरहेको विवादास्पद नीति ढिलो-चाँडो परित्याग गर्नैपर्ने हुन्छ । यसका निम्ति नेपाली पक्षले समेत उसका जायज सुरक्षा सरोकारलाई सम्बोधन गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुहुन्न । खासगरी भारतविरोधी तत्त्वलाई नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने, नक्कली भारतीय मुद्राको प्रवाह रोक्ने लगायतका विषयमा भारतीय पक्षलाई नेपाल सरकारले विश्वस्त बनाउनुपर्छ । उसलाई यी मामिला नियन्त्रण गर्न यहीँ पस्न छुट दिने होइन, हाम्रै निकायबाट यसको प्रभावकारी नियन्त्रण हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । त्यसका निम्ति खुला सिमानालाई पुनःव्यवस्थित गर्ने लगायतका द्विपक्षीय कार्यसमेत अगाडि बढाउनुपर्ने हुनसक्छ । तर यो सबै तबमात्र सम्भव छ, जब नेपाल र भारतको राजनीतिक तहमै साझा सरोकारका मुद्दाहरूमा ठोस समझदारी बन्नेछ ।
मेरा सर र शिक्षक
म सानो सँदा आमाले भन्थिन
राम्ररी पढ्नु् पर्छ
म आमाको कुरामा मौन बस्थे
किनभने, मलाई सरप्रति कुनै लगाव थिएन
आमा सोच्दथीन होला
यसले मौन स्वीकृति दिई
मेरो छोरी सर अवश्य बन्छे
म किन सर बन्नु ?
विर्सेर होमवर्क नगर्दा लाठी लगाउने
एकदिन ठिला भए घुँडा टेकाउने
कक्षा बाहिर निस्कियो कि लाठी लगाई खेदाउने,
मेरा सर मलाई हेर्नै डरलाग्थ्यो
त्यसैले मलाई कसरी सरप्रति लगाव होस
आकर्षण होस र म सर बन्नु
हाम्रा सर डरलाग्दा थिए
उनको अगाडी हामी सधैं नतमस्तक हुनुपर्ने
शिर ठाडो पार्छन ? भनी प्रश्न गर्ने
म सोच्दथे पडाउने त शिक्षक होइन कसरी सर ?
तर जब मैले बुझँे ति साँच्चीकै सर रहेछन ।
त्यसैले होला ति सर प्रति म मा कुनै आकर्षित थिइन
र मलाई सर बन्नु पनि थिए ।
जब म ठुली भएँ मेरा साथीहरु पनि धेरै भए
अनि मेरा सर ‘सर‘ बाट शिक्षक भए झै लाग्न थाल्यो
बाटोमा टेडो आँखा पार्ने सर पनि
मुसुक्क हास्ने शिक्षक भए
एँ तँ कहाँ हिडेकी ? म पनि उनी आइज
म पु¥याइदिन्छु , कहिले मोटर साइकल, कहिले साइकल
एकै परिवार जस्ता
आहा हाम्रा शिक्षक
म रनभुल्लमा पर्थे
पहिला पहिल चाँही सरले किन त्यसो गरेका होलान ?
म सानो भनेर हेपेका ? कि ठुली भएँ भनेर माया गरेका ?
तै पनि मलाई आमाले भनेको कुरा याद आइरहन्थ्यो
र घरि घरि लाग्थ्यो
म सर नभए पनि शिक्षक बन्छु त ?
मेरो उमेर बढ्दे गयो, क्लास चढ्दै गएँ
मेरा सरहरु सबै नै शिक्षक भइसके जस्तो लाग्न थाल्यो
मैले शिक्षकका बारेमा सुन्दै, बुझ्दै र अनुभव गर्दै गएँ
एकदिन मेरा एउटा शिक्षक आएर
धाप दिँदै भन्नु भयो,
यो त कति राम्रो भइछ ?
तर मलाई शिक्षकले यति राम्रो बोलेको भन्दा पनि
धाप मार्दा तानेको बोटिस छोड्दा असर भयो
म रातो पिरो भएँ
म हाँस्नु सिवाय केहि थिएन
सोचे शिक्षक भएर पनि ..................................?
पछि पछि मैले मेरा शिक्षकबाट
धेरै धेृरै कुराहरु थाहा पाउँदै गएँ
सिक्दै गएँ अनि निर्णय गरेँ
सर शिक्षक किन बन्ने ?
आदर्शवान बन्न ? चरित्रहिन हुन ?
साथीहरु माझ शिक्षकका बारे सोधखोज गरेँ
पछि थाहा पायौं हाम्रा शिक्षक कति चरित्रवान रहेछन् ?
कोहीले मेरा साथीको गोजीबाट केही निकाल्न खोजे रे ?
आँखा चिम्म गर भनी खै के के के के गरे रे ?
धेरै ले त भने मलाई मेरो बोटिस नै चुँडियो
त्यसैले त स्कुल छोडी घर जान परिगो
हाम्रा सर त चिया बगान त्योसँग गाछ रे
आफ्नै भाईको गलफ्रेण्ड समेत भगाएर ल्याछ रे
त्यसलाई त सरले हिजो रेष्टुरेन्ट लग्यो रे
कुर्ता सुरुवाल घडी जुत्ता बजारबाट किन्द्यो रे
अर्कै सँग घुम्न जाँदा बुढी माइत गइछ रे
पछि कसम खाई उसले फकाई फुल्याइ ल्याएछ रे
उसले पनि विद्यार्थी नै भगाएर लगेछ रे
जेठी बुढी नसकेर घर छाडी गइछ रे
. ..........................................क्रमस
Sunday, March 13, 2011
१९४७ को -त्रिपक्षीय सन्धि
सन् १८१५ को सुगौली सन्धिपछि अंग्रेजहरुले गोर्खालीहरुलाई ब्रिटिश सेनामा संलग्न गराइछाडे, यद्यपि यसमा नेपाल सरकारले औपचारिक स्वीकृति दिएको थिएन । अमरसिंह थापा र अक्टरलोनीबिच सन्धि भएपछि अक्टरलोनीले ३ सय जवान युद्धबन्दी गोर्खाली सैनिकहरुलाई सम्मिलित गरी सन् १८१९ अप्रिल २४ तारिखका दिन एक पल्टन खडा गरे । १८८५ मा आएर राणा सरकारले यसलाई औपचारिकता स्वीकृती प्रदान ग¥यो । वि.संं. १९४२ साल भाद्र ८ गते जारी गरेको इस्तिहारमा त ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुन गएमा त्यसरी भर्ती हुन जाने व्यक्तिसँग सरकार खुशी हुने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
गोर्खाली सेनालाई ब्रिटिश–भारत र भारतले सदैव युद्धग्रस्त क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा राखेको देखिन्छ । १८२५–२६ तिर भारतको भरतपुर कब्जा गर्न यही फौज खटिएको थियो भने सन् १८५७ को सिपाही विद्रोह दबाउन जंगबहादुर आफैंले फौजको नेतृत्व गरेका थिए । पहिलो विश्वयुद्धमा दुई लाख गोर्खाली सेनाले भाग लिएका थिए भने दोस्रो विश्वयुद्धका बेला ब्रिटिश सेनाअन्तर्गत ४५ गोर्खा बाहिनी खडा गरिएको थियो । दुई महायुद्धमा वीरगति प्राप्त गर्ने गोर्खाली सैनिकहरुको संख्या करिब ४५ हजार रहेको प्रमाणित भएको छ । अंग्रेज सरकारले नेपाललाई गोर्खा भर्तीबापत प्रतिवर्ष भा.रु. १० लाख उपलब्ध गराउन थाल्यो । यसरी ब्रिटेनले नेपाललाई धन उपलब्ध गराउन थालेपछि राणा सरकारले पनि अंग्रेजलाई जन उपलब्ध गराउन कुनै कसर बाँकी राखेन ।
गोर्खा सैन्यको बाँडफाँडका सम्बन्धमा ६ नोभेम्बर १९४७ मा एक सम्झौता गरे तर उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन नेपालको स्वीकृतिबिना हुन नसक्ने भएको हुँदा ७ नोभेम्बरमा नेपाल, बेलायत र भारत यी तीनै सरकारका बीच एक त्रिपक्षीय सन्धि सम्पन्न भयो । तर यो सन्धि पनि आजसम्म गोप्य नै छ । विभिन्न पुस्तक र विद्धान्हरुका फुटकर लेखका आधारमा हिरण्यलाल श्रेष्ठले यस विषयमा प्रकाश पार्नुभएको छ । त्यसका आधारमा हेर्दा उक्त त्रिपक्षीय सन्धिका मूल बुँदाहरु यसप्रकार छन् ः
१.ब्रिटिश भारतीय सेनामा रहेका १० वटा राइफलमध्ये दोस्रो, छैटौं, सातौं, दशौं गोर्खा राइफल्स ब्रिटिश सेनाअन्तर्गत लगिने र बाँकी भारतको सेनामा राखिने भयो ।
Subscribe to:
Posts (Atom)