माओवादी-भारत सम्बन्धको चिसोपना

नेत्र पन्थी

तर, भारतले नेपालसँग विशेष सम्बन्ध रहेको बताउँदै आएको छ　। जब कि माओवादीले विशेष होइन, समान सम्बन्ध चाहेको छ　। 
काठमाडौं, ४ भदौ : नेपालका माओवादीसित भारतको चिसो सम्बन्ध नयाँ विषय होइन　। तर, माओवादी सभासद्माथि भारतीय दूतावासबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको प्रसंगले यो सम्बन्धलाई नयाँ स्तरमा बिगारेको छ　।

कूटनीतिक मर्यादाका सबै सीमा नाघ्दै भारतीय दूतावासका काउन्सुलर सुव्रत दासले माओवादी सभासद् रामकुमार शर्मालाई दिएको ठाडो धम्की माओवादीका लागि मात्र नभएर पूरै देशका लागि असैह्य थियो　। यद्यपि सरकार र अन्य दलहरूले यस प्रकरणमा चुँ पनि नबोल्दा यो माओवादीको मात्र 'इस्यु' बन्न पुग्यो　। भारतसित सम्बन्ध सुधार गर्ने माओवादीको पछिल्लो प्रयासमा यो घटनाले रोकावट पैदा गरेको छ　।

माओवादीको पछिल्लो ठम्याइ छ, 'नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संविधानलेखनमा भारत निणर्ायक बन्न खोज्नु नै विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको जड हो,' भारतले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्न अवरोध गरिरहेको ठहरसहित माओवादीले भनेको छ, 'चौथोपटक चुनाव हुँदासमेत प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्नुमा सबैभन्दा ठूलो हात भारतकै छ　।'

प्रधानमन्त्रीको पाँचौँ चरणको चुनावका लागि रणनीति गर्न बसेको बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नै भारतसितको असन्तुष्टिको प्रस्ट संकेत थियो　। आफूलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत बताउँदै नेपाल आएका श्यामशरण फर्केको केही दिनमा प्रचण्डले सो प्रतिवेदन पेस गरेका थिए　। २१ साउनमा भएको चौथो चरणको चुनावमा माओवादीले जित्ने सम्भावना बढेपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर श्यामशरण नेपाल आएका हुन्　। उनले चुनाव प्रभावित पारेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो, प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा　। 'प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया हामीले सामान्य हुन्छ भन्ने सोचेका थियौँ　। तर, यो राष्ट्रियतासँग जोडिएर निकै पेचिलो बनेर आयो,' प्रचण्डले बैठकमा भने, 'देशी-विदेशी शक्ति र खास गरेर भारतीय हस्तक्षेपका कारण प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा हामीले जित हासिल गर्न सकेनौँ　।'

माओवादी सचिव सिपी गजुरेलको मूल्यांकनमा श्यामशरणले नै चुनाव बिथोलेका हुन्　। मधेसवादी दलहरू माओवादीलाई भोट हाल्ने अवस्थामा पुगेकै वेला उनीहरू श्यामशरणको भ्रमणबाट प्रभावित भएको उनको ठम्याइ छ　। भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा श्यामशरण नेपाल भ्रमणमा आउनुको मूल ध्येय नै माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्न नदिनु रहेको उनको दाबी छ　। 'माओवादीले जित्यो भने बर्बाद हुन्छ भनेर उनी -श्यामशरण) दौडादौड गरेर आएका हुन्,' गौरवले भने, 'मधेसी दललाई तटस्थ बस्न दबाब दिनु र माओवादी सभासद्लाई समेत धम्की दिनु यसैका प्रमाण हुन्　।'

सभासद् रामकुमार शर्मालाई ज्यान मार्ने धम्की दिने काउन्सुलरलाई भारत फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै माओवादीले बुझाउन लगेको विरोधपत्र भारतीय राजदूत राकेश सुदले लिन मानेनन्　। विरोधपत्र बुझाउन मंगलबार माओवादी नेताहरू लैनचौरस्थित दूतावासमा पुग्नुअघि नै राजदूत सुद बाहिरिएका थिए　। विरोधपत्र बुझेका दूतावासका राजनीतिक काउन्सुलरले यो मुद्दा बढाइचढाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे　।

प्रचण्डको हस्ताक्षर रहेको विरोधपत्रमा माओवादीले आफ्ना केन्द्रीय सदस्य एवम् सभासद् रामकुमार शर्मालाई ज्यान मार्ने धम्की दिने कर्मचारीलाई भारत फिर्ता गर्न नरम भाषामा माग गरेको थियो　। 'हामी आशा एवं अपेक्षा गर्दछौँ कि भारत सरकारले यो विरोधपत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ र यसप्रकारका गल्तीहरू सच्याउँदै दुई देशको बीचमा असल मैत्री-सम्बन्ध विकास गर्न नयाँ शिराबाट सकारात्मक ढंगले सोच्नेछ,' विरोधपत्रमा भनिएको छ, 'नेपाल र नेपाली जनताले भारतद्वारा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं स्वाधीनताका विरुद्ध उत्पीडन एवं हस्तक्षेपको अनुभूति गर्न परिरहेको दुःखद् स्थिति विद्यमान छ　।'

कसरी बिग्रीयो माओवादी-भारत सम्बन्ध ?

भारतलाई आधारभूमि बनाएरै नेपालमा जनयुद्ध लडेका हुन् माओवादीले　। तर, शान्तिप्रक्रियामा आएयता भारतसित उसको सम्बन्ध सुरुचिपूर्ण रहन सकेको छैन　। ३१ असार ०६५ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चयन भएपछि सम्बन्धमा चिसोपना सुरु भएको थियो, जुन २१ वैशाख ०६६ मा प्रचण्डले राजीनामा गर्दा उत्कर्षमा पुगेको बताइन्छ　।

जनयुद्धको दौरानमा माओवादीले भारतविरुद्ध रणनीतिक सम्बन्ध बनाएको थियो　। भूमिगतकालमा माओवादीका शीर्ष नेताहरू अधिकांश भारतमै बसेका थिए　। त्यसवेला भारतीय प्रशासनले नै उनीहरूलाई संरक्षण दिएको बताइन्छ　। भारतीय पक्षको समन्वयमै सम्पन्न भएको १२ बुँदे समझदारीपछि माओवादी र भारत सम्बन्ध 'न्यानो र नरम' बन्यो　।

संविधानसभाको निर्वाचनसम्म पनि माओवादी र भारत सम्बन्ध ठीकठाक नै थियो　। माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेपछि सम्बन्धमा असहजता देखिन थाल्यो　। सरकार सञ्चालनमा भारतीय हस्तक्षेप भएको प्रत्याभूतिबारे गाइँगुइँ सुरु भयो माओवादीभित्रै　। माओवादी नेताहरू समस्या त्यही वेलादेखि सुरु भएको बताउँछन्　। 'भारतले परिवर्तित राजनीतिक अवस्थालाई आत्मसात् गरेन, विगतमा कांग्रेस/एमालेलाई जस्तै माओवादीलाई पनि प्रयोग गर्न खोज्यो,' माओवादी नेता हरिभक्त कँडेल भन्छन्　।

पर्दाभित्र कस्ता खेलहरू भए ती सतहमा नआए पनि केही घटना सबैले देख्न पाए　। पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुजारी नियुक्तिदेखि तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको अवकाशसम्म आउँदा भारत र माओवादी सम्बन्ध छताछुल्ल भएर पोखियो　। सेनापति प्रकरणमा भारतीय असहयोगले नै माओवादी २१ वैशाख ०६६ मा सरकारबाट हट्नुपर्‍यो　। अनि सुरु भयो माओवादी र भारतबीचको अन्तरद्वन्द्व　। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा भारततर्फ संकेत गर्दै भनेका थिए, 'कुर्सीका लागि म विदशी प्रभुहरूसँग घुँडा टेक्दिनँ　।' विदेशी प्रभु भनेर उनले भारतीय शासकवर्गलाई इंगित गरेका थिए　।

माओवादी-भारत सम्बन्ध बिगि्रँदै गएका वेला आगोमा घ्यू थपे गत वर्ष नेपाल भ्रमण आएका भारतीय सेनाध्यक्ष दीपक कपुरले　। लडाकु समायोजनका विपक्षमा कपुरले दिएको अभिव्यक्तिलाई 'नांगो हस्तक्षेप' भन्यो माओवादीले　। 'शान्ति-प्रक्रियाविरुद्ध खुलेआम हस्तक्षेप भएको छ　। माओवादीविरुद्ध सेनालाई उस्काउने काम भएको छ,' व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए　।

माओवादी र भारतबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा गर्ने काम नेपाल र चीनबीच भएको मैत्रीसन्धिको पुनरावलोकनको प्रयासले पनि गर्‍यो　। माओवादी नेतृत्वको सरकारका वेला चीनले सन् १९६० मा नेपाल र चीनबीच भएको मैत्रीसन्धिको पुनरावलोकनका लागि पहल सुरु गरपछि भारत झस्कियो माओवादीसँग　। माओवादी नेतृत्वको सरकारका पाला चीनले सन्धि पुनरावलोकनका लागि प्रयास सुरु गरेको भारतलाई मन परेको थिएन　। नेपाल भ्रमणमा आएका चीनका विशेषदूत हु जेङगुईले १५ फागुन ०६५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्पन्न वार्तामा नयाँ नेपाल-चीन शान्ति तथा मैत्रीसन्धिको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका थिए　।

गत वर्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको सरकार बनेपछि माओवादीभित्र भारतप्रति झनै नकारात्मक भावना बढ्यो　। 'हो, हाम्रो मूल्यांकन के थियो भने भारतले नै माधव नेपाल नेतृत्वको दक्षिणपन्थी सरकारलाई टिकाइराखेको छ,' माओवादी स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले भने, 'त्यसैकारण हामीले माधव नेपालको सरकारलाई कठपुतली भन्यौँ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ चलायौँ　।'

०६६ सालभर त माओवादीले भारतविरुद्ध लक्ष्यित संघर्षका कार्यक्रम नै सार्वजनिक गर्‍यो　। गत माघमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चर्कायो माओवादीले　। सीमा अतिक्रमणविरुद्ध माओवादी नेताहरूले सीमाक्षेत्रमा मार्चपास गरे　। यता, सीमाक्षेत्रमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध नाराबाजी र प्रदर्शन नै गरे भारतीयले　। १२ बुँदे समझदारीपछि भारतविरुद्ध माओवादी यति आक्रामक भएको थिएन　। चौथो चरणको आन्दोलनसम्म आउँदा माओवादीले नेपाल सरकार होइन, भारतलाई आन्दोलनको तारो बनाएको देखिन्थ्यो　।

तेस्रो चरणको आन्दोलनसम्म माओवादीले सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम सच्चिनुपर्ने, नागरिक सर्वोच्चता बहाली हुनुपर्ने, शान्ति, नयाँ संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्ने माग गरेको थियो　। तर, चौथो चरणको आन्दोलनमा यो नारा फेरियो र भारतसँगको संघर्ष थप तीव्र पार्नेतर्फ आफ्ना कार्यक्रम अगाडि ल्यायो　। 'नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्दै शान्तिप्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभारलाई सफल पार्न पनि वैदेशिक हस्तक्षेप, मुख्यतः भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेप प्रमुख बाधकका रूपमा देखापरेको' निष्कर्ष निकाल्दै माओवादीले प्राथमिकता बदलेको थियो　।

माओवादीको सहायक संगठन वाइसिएलले त पूर्व-पश्चिम अतिक्रमित सीमामा मार्चपास नै गरेर भारतविरुद्धको आफ्नो आन्दोलनलाई खुलायो　। माओवादीद्वारा सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि-सम्झौता देशव्यापी रूपमा जलाइए　। युद्धकालमा भारतविरुद्ध 'सुरुङ-युद्ध'को उद्घोष गरेको माओवादीले 'नयाँ संविधान बन्न नदिने, संविधानसभा भंग गराउने र थप रक्तपात मच्चाउने षड्यन्त्रमा भारत लागेको आरोप लगाउँदै आएको छ　।

२४ जेठ ०६७ मा 'मेघालयमा नेपाली भाषीमाथिको ज्यादती र कोसीनदीमा नेपालको सहमतिविना भारतले बनाएको पाइलट च्यानलको विरुद्ध' वाइसिएलले भारतीय दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझायो　। ज्ञापनपत्रमा पञ्चशीलका आधारमा दुई देशको सम्बन्ध बनाउन तथा त्यसो नगरे भारतविरोधी भावना बढेर जाने चेतावनी दिइएको थियो　। मेघालयमा नेपालीभाषीमाथि आक्रमण गरी १९ जनाको हत्या गरिएको तथा त्यसलाई भारतले आफ्नो आन्तरिक मामिला भन्दै नेपाललाई नबोल्न चेतावनी दिएकोप्रति खेद प्रकट गर्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको थियो, 'भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा जे गरिरहेको छ हामी त्यसको स्मरण गराउन चाहन्छौँ　।'

माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाज उठाएकै कारण राजा वीरेन्द्रको वंशनाश र मदन भण्डारीको हत्या भएको दाबी गर्दै आएको छ　। माओवादी नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू सम्बन्धमा तगारा पनि बनिरहे　। 'राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो बनाउन नेपाललाई शान्तिक्षेत्रका लागि प्रस्ताव गर्नु, चीनबाट हतियार ल्याउने निर्णय गर्नु र माओवादीसँग भेट गर्ने योजना बनाउनु नै वीरेन्द्रको वंशनाशको कारण हो,' प्रचण्डले केही कार्यक्रममा भनेका थिए　।

विवादका मुद्दाहरू

माओवादी-भारत सम्बन्धमा दरार ल्याउने केही मूलभूत मुद्दा छन्　। वार्ताका एजेन्डा भन्दै माओवादीले गत वर्ष पाँच विषय अघिसारेको थियो, जसलाई भारतले सहज रूपमा लिएन　। सन् १९५० को सन्धि खारेजी तथा पुराना सबै गोप्य सन्धि-सम्झौतालाई खुला गरिनुपर्ने, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइनुपर्ने र सुस्तालगायतका सीमा-समस्याको हल हुनुपर्ने तथा नेपाल-भारतबीच बढ्दो व्यापार असन्तुलन हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नेपालले पारवहन सुविधा पाउनुपर्ने माओवादी एजेन्डा छन्　। भारत, चीन र नेपालबीच नेपालको विकासका लागि उच्चस्तरीय रणनीति बनाउन भारतले सहयोग गर्नुपर्ने, भारतसँग २१औँ शताब्दीको चेतनाअनुसार सम्पूर्ण इतिहासको समीक्षा र नयाँ एकताको आधारशिला तयार हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको एजेन्डा रहेको माओवादी नेताहरूले बताउँदै आएका छन्　।

कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरू नेपालको चासो र राष्ट्रिय हितका मुद्दा माओवादीले उठाउनुपर्ने बताउँछन्　। उनीहरूको भनाइमा सन् १९५० को सन्धि तथा सीमाका मुद्दा सही छन्　। तर, यी मुद्दा उत्तेजनात्मक रूपमा नभएर जिम्मेवारीपूर्वक र प्रक्रियागत ढंगले उठाउनुपर्ने उनीहरूको राय छ　। जानकारहरूका अनुसार कालापानीमा भारतीय सेना बस्नु सीमा अतिक्रमण मात्र होइन, चीनविरुद्ध गतिविधि गर्न दिनु पनि हो　। 'हामीले शान्ति, मित्रता, सद्भावना र अपराधमुक्त सीमा खोज्नुपर्छ　। नेपालको भूमिमा चीन र भारतको सुरक्षा-चासो भएपछि त्रिपक्षीय संवाद गरिनुपर्छ,' परराष्ट्र मामलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, 'सन् १९५० को सन्धिलाई प्रतिवाद गर्ने कि संशोधन गर्ने भन्ने कुरा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ　।'

समस्याको जड विशेष सम्बन्ध

दक्षिणी र उत्तरी छिमेकीसँग सम्बन्ध सन्तुलित पार्नु माओवादीका लागि मात्र नभएर नेपालकै लागि चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ　। सन्तुलित सम्बन्धको माओवादी कार्ड भारतका लागि पाच्य बनिरहेको छैन　। माओवादी उत्तरी छिमेकी चीनसँग नजिक छ भन्ने पनि त्यत्तिकै छन्　। 'हामीलाई चीननजिक देख्नेहरू छन्,' माओवादी नेता रायमाझी भन्छन्, 'अझै पनि भारतका कतिपय नेता तथा राजनीतिक शक्ति हामीसँग सशंकित छन्　।'

माओवादी घोषित नीति दुवै देशसँग समान सम्बन्ध कायम राख्ने रहेको छ　। संविधानसभा निर्वाचनपूर्व प्रतिबद्धतापत्रमा माओवादीले भारत र चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो रहने भन्ने उल्लेख गरेको थियो　।

'पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा विश्वका सबै देशसँग मैत्री-सम्बन्ध राखिनेछ　। भारत र चीनजस्ता दुई ठूला छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित र सुदृढ बनाउन प्रयत्न गरिनेछ,' माओवादी प्रतिबद्धतापत्रमा छ, 'विश्वअर्थतन्त्रको नयाँ इन्जिन बन्न थालेका चीन र भारतको तीव्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिन नेपाली शासक वर्गको विगतको 'बफर स्टेट' मानसिकता परित्याग गरेर दुई देशबीचको अन्तरसम्बन्धको गतिशील पुल बन्ने अनुशरण गरिनेछ　।' तर, भारतले नेपालसँग विशेष सम्बन्ध रहेको बताउँदै आएको छ　। जब कि माओवादीले विशेष होइन, समान सम्बन्ध चाहेको छ　। अन्ततः दिल्लीले यसलाई सहज रूपमा लिएन र माओवादीसँगको सम्बन्धमा वेला-वेलामा दरार आइरह्यो　।

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत भेषबहादुर थापा कूटनीतिक मुद्दा पार्टीगत धारणाभन्दा पनि देशको मुद्दा भएको बताउँछन्　। 'एउटा पार्टीले दिने कुरा पूरा धारणा होइन　। यसलाई समष्टिगत ढंगले हेर्नुपर्छ　। देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीले उठाएको मुद्दा यत्तिकै नकार्नुहँुदैन,' थापाको भनाइ छ, 'राष्ट्रिय चासोको मुद्दामा छलफल हुनुपर्छ　। सत्ता राजनीतिमा कूटनीति पनि एक पक्ष हो　। बार्गेनिङ चिप्सका रूपमा पनि हेरिन्छ, यसलाई　। एक ढंगबाट यस्ता कुरा हल हुँदैनन्　। दुवै पक्ष सहमत हुनुपर्छ　।'

सम्बन्ध सुधारका असफल प्रयास

माओवादीले भारतसित सम्बन्ध सुधारका लागि विगत दुई वर्षमा केही महत्त्वपूर्ण वार्ता र पहलहरू गरे पनि बालुवामा पानी खनाएजस्तै भएको छ　। पछिल्लोपटक श्यामशरणको भ्रमणले पनि सम्बन्ध सुमधुर बनाउनेभन्दा झन् बिगारिदियो　।

प्रधानमन्त्री चयनका लागि चौथोचरणको चुनावको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल आएका भारतीय विशेषदूत श्यामशरणले राजनीतिक भेटघाटका क्रममा माओवादी नेतृत्वसँग पनि कुरा गरे　। २० साउनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेतासँगको भेटमा दुवै पक्षले आफ्ना कुरा खुलेर राखे　। 'संविधानसभाको ठूलो दल भए पनि माओवादीलाई यहाँका दलहरूले एक्ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्, तर पनि हामी राष्ट्रिय सहमतिकै पक्षमा छौँ,' भेटमा प्रचण्डले भनेका थिए, 'शान्ति र नयाँ संविधान निर्माण माओवादीको प्रमुख भूमिकाविना सम्भव छैन, यो कुरा भारतले पनि बुझ्नुपर्छ　।'

माओवादी नेता प्रकाशका अनुसार श्यामशरणले माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि सो सरकारप्रति भारत सकारात्मक हुने स्पष्ट पारेका थिए　। 'तर, राष्ट्रिय सहमति हुन जरुरी छ, सेना समायोजनको कामले छिट्टै पूर्णता पाओस् भन्ने हाम्रो मान्यता छ,' श्यामशरणले भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश सुनाएका थिए　।

०६६ माघमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णासँगको भेटपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 'त्यस्तो आइसब्रेक नै भएको छैन, तर सहमतिमा पुग्न संवादको थालनी भएको छ' भनी खासै सम्बन्ध सुधार नभएको संकेत गरेका थिए　। भारतीय विदेशमन्त्रीले अन्य पार्टीसरह माओवादीलाई पनि हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण समान रहेको बताएर माओवादीलाई विश्वासमा ल्याउन खोजेका थिए　।

७ पुस ०६६ मा तीनदिने आमहडतालको समापनमा प्रचण्डले अब वार्ता मालिकसँग गर्ने उद्घोष गरे　। उनले कांग्रेस-एमालेलगायतका दललाई भारतीय गोटीको रूपमा चित्रण गर्दै नयाँदिल्लीसँग वार्ता गरेर समस्याको हल गर्ने बताएका थिए　। 'सहमतिका लागि पटक-पटक वार्ता भएका छन्, आन्दोलन भएका छन्, यति ठूलो पहलकदमीका बाबजुद पनि सरकारलाई छोएको छैन,' प्रचण्डले भनेका थिए, 'नोकरहरूसँग वार्ता गरेर केही नहुने भो, अब मालिकसँग वार्ता हुन्छ　।'

त्यसलगत्तै गत वर्ष १२ पुस ०६६ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेर भारतीय राजदूत राकेश सुद नयाँदिल्ली गएका थिए　। उनले माओवादीले अगाडि सारेका प्रस्तावबारे भारतीय सरकारलाई जानकारीसमेत गराएका थिए　।

मिति २१ साउन, ०६७

माओवादी सभासद्लाई ज्यान मार्ने धम्की

माओवादी सभासद् रामकुमार शर्माद्वारा आफूलाई भारतीय दूतावासका कर्मचारीले ज्यान मार्ने धम्की दिएको सार्वजनिक　।

भारतीय दूतावासका काउन्सुलर सुव्रत दासले २१ साउनमा टेलिफोन गरी सभासद् शर्मालाई अपहरण गरी बेपत्ता पार्ने र ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए　। माओवादीले यस विषयलाई जोडका साथ उठायो　। कूटनीतिक मर्यादाविपरीत बोलेकोमा सभासद्हरूले आपत्ति जनाए　। माओवादीनिटक मधेसी मुक्ति मोर्चाले दूतावासका कर्मचारीलाई देश निकाला गर्न माग गर्‍यो　।

मिति २७ साउन ०६७

माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक

'चौथो चरणको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया राष्ट्रियतासँग जोडिएर निकै पेचिलो बनेर आयो　। प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया हामीले सोचेभन्दा पृथक ढंगबाट अगाडि बढ्यो　। यसलाई सामान्य रूपबाट लिन हँुदैन　। भारतले हामीलाई हराउन खोज्यो　। निर्वाचनमा भारतीय हस्तक्षेप बढेको छ　। नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ　। केन्द्रीय समितिको बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे मौखिक प्रतिवेदन राख्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो विश्लेषण सुनाए　। करिब ४० मिनेट लामो आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रचण्डले नेपालको राजनीतिमा बढ्दो भारतीय हस्तक्षेपलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने पनि बताए　।

मिति १ भदौ, २०६७

माओवादीद्वारा भारतीय दूतावासमा विरोधपत्र

सभासद् रामकुमार शर्मालाई ज्यान मार्ने धम्की दिने काउन्सुलरलाई भारत फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै माओवादीले बुझाउन लागेको विरोधपत्र भारतीय राजदूत राकेश सुदले लिन मानेनन्　। विरोधपत्र बुझाउन मंगलबार माओवादी नेताहरू लैनचौरस्थित दूतावास पुग्नुअघि नै राजदूत सुद बाहिरिएका थिए　। विरोधपत्र बुझेका दूतावासका राजनीतिक काउन्सुलरले यो मुद्दालाई अहिले बढाइचढाइ गरिएको आरोप लगाए　।