मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) भारतमा छपाइ गर्न दिने सरकारको निर्णयबाट केही दिन देशको राजनीति गम्भीर चिन्ताको भूमरीमा फस्यो। अन्ततः सार्वजनिक लेखा समिति, एमाले संसदीय दल, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, माओवादी, सञ्चारमाध्यम र आमजनतामा देखिएको तीव्र असन्तुष्टिका कारण सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपर्यो। तर, एमाले प्रधानमन्त्री र कांग्रेसी परराष्ट्रमन्त्रीले पासपोर्ट भारतमा छाप्न दिन प्रारम्भमा जुन उत्कट इच्छा प्रदर्शन गरे त्यसको राजनीतिक लेखाजोखा हुनैपर्छ। यो एउटै घटनामा मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको क्रियाकलापले गर्दा लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षालाई लिएर एकाएक अनेकौँ प्रश्न उठे।
प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई देशको नियम/कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन थाहा थिएन भनी मान्न सकिन्न। उनीहरूले थाहा पाउन चाहँदा विभिन्न स्रोत-साधन उपलब्ध हुन्छन्। अनभिज्ञतालाई विधिले क्षमा गर्दैन। समयको अभावमा भारतलाई दिनुपर्यो भन्ने तर्क पनि सत्य तथ्यलाई ढाकछोप गर्ने बहानामात्र रहेछ। परराष्ट्रमन्त्रीले प्रारम्भदेखि नै 'म पासपोर्ट छाप्न भारतलाई नै दिन्छु' भनेर बडो अस्वाभाविक रूपमा जबर्जस्ती गर्दै आउनुभयो। यस विषयमा आफ्नै मन्त्रालयका सचिवसँग पनि रडाको मच्याउनुभयो। जब कि एमआरपी छपाइका लागि उहाँको मन्त्रालयले टेन्डर प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको थियो। यसलाई बीचमै रद्द गरेर भारतलाई बिनाटेन्डर दिइयो।
एमाले-कांग्रेस नेताले भारतीय राजदूतको गोप्य पत्र किन सार्वजनिक गरे ? गर्न हुन्थ्यो/हुन्थेन ? यो तर्क आफ्नो ठाउँमा छ तर भारतले पठाएको गोप्य पत्रको आधारमा यहाँको सरकार चल्न मिल्दैन। भारतको शासक समूहले अमेरिकासँग 'परमाणु करार' गोप्य पत्रबाटै गरेको भए के हुन्थ्यो ? एमआरपी छपाइको सवालमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री लोकतन्त्र, विधि, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र संसदीय सिद्धान्तअनुसार हिँड्न किन चुके ? सरकारले भारतको सुरक्षाको चासोलाई प्राथमिकता दिएर आफनो राष्ट्रको सुरक्षालाई नजरअन्दाज किन ? जनतालाई यसको जवाफ एमाले, कांग्रेस कसले दिने ? एउटा लोकतान्त्रिक देशले अर्को छिमेकी लोकतान्त्रिक देशसँग सुरक्षा विषयमा गोप्य डिल गर्दैन। दोस्रो कुरा, कांग्रेस, एमाले नेताले प्रारम्भदेखि विधिको शासन दिन्छौँ भनेर जनतासमक्ष बारबार सफथ खाएका हुन्। विधिको शासन लोकतन्त्र हो भनेर चिच्याए र चिच्याउँदै पनि छन्। माओवादीलाई विधिको शासन पालना गरेर बहुमतको सरकार बनाउन चुनौती दिन्छन् तर यिनीहरूले एमआरपी घटनामा आफैले विधिको शासनको खिल्ली उडाइदिए। संसदीय समितिको निर्देशनलाई समेत कुल्चने प्रयत्न गरे तर सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयबाट के प्रमाणित हुन्छ भने संसदीय प्रजातन्त्रले अन्ततोगत्वा शासक समूहका नकारात्मक कार्यलाई नियन्त्रण गर्छ र देशलाई सही बाटोमा हिँड्न प्रेरित गर्छ। यो निर्णयबाट देशमा राष्ट्रवादी आन्दोलन बलियो छ भन्ने पनि जनाउँछ। एमआरपी छपाइको कार्यान्वयन प्रक्रिया संसद या संसदीय समितिबाट स्वीकृतिपछि सुरु हुनुपथ्र्यो अन्ततः त्यस्तै भयो। यहाँ दलीय नेतृत्व अति कमजोर भयो। एमाले, कांगे्रस नेतृत्व सत्ता स्वार्थमा लिप्त र परनिर्भर भएको देखियो।
एमाले, कांग्रेस नेताहरूले नेपाल-भारत सम्बन्धबीच विश्वासको वातावरण बनाउन सकेनन्। भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालीहरूले बेहोर्नु परेको चोटबारे कुरा उठाउनु 'भारतको विरोध' होइन भनी आफ्नो छिमेकीलाई बुझाउन सकेनन्। 'भारत विरोध' को वस्तुगत व्याख्या के हो ? सोध्न पनि सकेनन्। बरू मुन्टो साउथ ब्लकतर्फ फर्काउनु, राजनीतिचाहिँ यहाँ गर्नुमा नै उनीहरू रमाउँछन्। अनि, आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादी नेता कहलाउन रुचाउँछन्। भारतपक्षलाई इतिहासबाट प्राप्त आफ्नो प्रतिष्ठाबारे सैद्धान्तिक अवगत गराउन नसक्नु नेपाली पक्षको कमजोरी हो। नेहरूकै शब्दमा 'यदि हिन्दुस्तानमा साँच्चै कुनै स्वतन्त्र राज्य छ भने त्यो हो नेपाल जुन उत्तर-पूर्वी सीमामा छ' (द डिसकभरी अफ इन्डिया)। यहाँ हिन्दुस्तान भन्नाले भारतीय उपमहाद्वीप जनाउँछ। अर्थात् नेपाल आफ्नो सार्वभौमिकताको सुरक्षा गर्न सक्षम छ, अन्य आफ्नो छिमेकी या मित्र देशको आन्तरिक मामलामा चासो राख्दैन र विरोधमा आफनो भूमि प्रयोग हुन पनि दिँदैन। बरु, नेपालीहरूले अन्य मित्र देशको सेनामा भर्ती भएर पनि उनीहरूको सार्वभौमिकतालाई सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याउँदै आएका छन्। भारतले हरसमय 'सुरक्षा चासो' को कुरा उठाउँदा नेपाल-भारत सम्बन्धमा अर्थहीन तनावमात्र सिर्जना हुन्छ।
हाम्रो दुर्भाग्य, पहिलो, यहाँको प्रजातान्त्रिक तथा राष्ट्रवादी आन्दोलन प्रारम्भदेखि कमजोर रहनु हो। दोस्रो भारतका शासक समूह नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्वमा गम्भीर नहुनु हो। भारत नेपालको एउटा साँध-सिमानाको छिमेकीमात्र होइन, विश्वको एउटा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश पनि हो। त्यहाँका अनुभवी तथा दक्ष नेताहरूले यो बुझ्नुपर्ने हो कि आफ्नो छिमेकी देशमा जनता जति सचेत र संगठित हुन्छन् त्यति नै उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ। भारत र नेपाल लगभग एकै समयतिर स्वतन्त्र भएका हुन्। भारतको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन (स्वतन्त्रता संग्राम) को कारणले नेपाली जनताको राजनीतिक चेतनामा व्यापक वृद्धि भएको हो। यसबीच भारतले विशाल प्रगति गर्यो। नेपालचाहिँ अति अव्यवस्थित र पछौटे रह्यो। के यसका लागि भारतको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रतिको नीति दोषी छैन ? एमआरपी घटनाले के उजागर गर्छ भने भारतको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रतिको व्यवहार अहिले पनि ठीक छैन। भारतका शासक समूहहरूले अहिलेसम्म आफ्नै या वाह्य देशमा उग्रपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिलाई प्रोत्साहन दिने काम मात्र गरेका छन्। यसैले, आज भारत आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रमा अप्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको चेपुवामा परेको छ। नेपालको शिशु प्रजातन्त्रलाई पनि सुदृढ तल्याउने र शान्तिपूर्ण बाटोमा अवतरण गरेका माओवादीलाई प्रजातान्त्रीकरण गर्ने सवालमा भारतको सैद्धान्तिकले दृष्टिकोण नेपालको स्थितिसँग सामञ्जस्य राख्दैन।
सन् १९९० देखियताका एकाध वर्ष छाडेर देशमा लोकतन्त्र छ। यसबीच कांग्रेस, एमाले लामो समयसम्म सत्तामा रहेका हुन् तर यी दलहरूले अहिलेसम्म ठोस विदेश नीति निर्धारण गर्न सकेनन्। यता, अन्तर्राष्ट्रलाई हेरेर राष्ट्रिय नीति तय गर्ने अनौठो प्रचलन सुरु गरिदिएका छन्। जब कि विश्वमा हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रियतालाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय नीति तय गर्दछ। हाम्रा नेताहरूमा सैद्धान्तिक, राजनीतिक क्षमता कमजोर र साहसको अभाव छ। हाम्रा मन्त्रीहरूमा विदेशी राजदूतसँग आफ्नो राष्ट्रिय हितका कुरा गर्ने साहस पनि हुँदैन। सीमा अतिक्रमणबाट नेपालीहरूको मनोबल गिराउँदा, सुरक्षाको चासोका कुरा उठाएर दल र प्रजातन्त्रमाथि राजनीतिक नियन्त्रण कायम गर्न खोज्दा, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक औद्योगिक विकासमा जान नदिई व्यापारिक पुँजीवादमा खुम्चाएर राखिँदा, प्राकृतिक स्रोतहरूको निरन्तर दोहन गर्दा पनि हाम्रो नेतृत्वसँग उपचारका लागि कुनै रणनीति हुँदैन। प्रमुख दलका नेताहरू आफ्नो देशप्रतिको छिमेकीको सही र गलत व्यवहार खुट्याउन सक्दैनन्। राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता, अखण्डताको सवालमा संयुक्त हुनुपर्छ भन्ने समझ पनि छैन।
देशले आफ्नो विदेश नीति, रणनीति, क्षमताको निर्धारण गर्नैपर्छ र जनताबाट अनुमोदन गराउनैपर्छ। देशमा गणतन्त्र छ। गणतन्त्र जनतामा पूर्ण आधारित व्यवस्था हो। एक-दुई दल या सरकारी नेताको लहडबाजीमा राज्य सञ्चालन गर्न मिल्दैन। देशलाई विदेशीसँगको अनावश्यक कचिंगलमा फसाउन मिल्दैन। विदेश नीतिको पहिलो बुँदा राष्ट्रिय सुरक्षा हो। ठूलो देशको तुलनामा सानो देशका जनतालाई आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता धेरै हुन्छ। र, लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्भव छ। यसकारण मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई बलियो बनाउनु र विश्व प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा निर्भर रहनुको विकल्प छैन। दोस्रो, बुँदा देशमा लोकतान्त्रिक आर्थिक विकासलाई सफल पार्नु हो। अहिले आर्थिक कूटनीतिको चर्चा छ तर दलहरूले यसबारे निश्चित वस्तुपरक अवधारणा ल्याउन सकेका छैनन्। लोकतान्त्रिक आर्थिक विकासको उद्देश्य राष्ट्रको औद्योगिकीकरण हो। तेस्रो, अप्रवासी नेपालीको हित र अधिकार रक्षामा केन्दि्रत हुनुपर्छ। तब प्रजातन्त्र सबल हुन्छ।
यद्यपि, नेपालको विदेशको मूल लक्ष्य भारत र चीनसँग मित्रता हो तर भारतसँगको मित्रताका लागि हात बढाउँदा नेपालको सार्वभौमिकता, सीमा, प्राकृतिक स्रोत र नेपालीको स्वभिमानमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ। त्यसपछि लोकतन्त्र यहाँ लडखडाउँछ। भारतमा नक्सलवादी आन्दोलनको वृद्धिबाट नेपालका नवयुवामा गलत राजनीतिक प्रभाव पर्छ, भारतमा दक्षिणपन्थी भारतीय जनता दल सत्तामा जाँदा नेपालको लोकतन्त्रलाई अहित गर्छ। भारतीय नेताले नेपालमा आएर हिन्दू राज्यको प्रचार गर्दा यहाँको लोकतन्त्र खलबलिन्छ। सचिवस्तरको विदेशी राजदूतलाई उसको सरकारले कार्यरत देशमा हरेक पार्टीको अफिसमा गएर 'रिङ्ग मास्टर' को काम गर्नु पक्कै भनेको हुन्न होला। हरेक राजदूतले निश्चित कूटनीतिक मर्यादामा रहनु उसको देशको शोभाको परिचय हो। अब नेपाल र भारतबीच राज्यका सिद्धान्तका बारेमा कुनै विमति छैन। दुवै देशमा लोकतन्त्र छ। लोकतन्त्र र पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा मैत्रीपूर्ण तथा न्यायपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न चाहेमा कठिन छैन। अनि मात्र नेपाल र भारत सम्बन्ध जनस्तरबाटै बलियो हुनेछ।
No comments:
Post a Comment