नेपालको जलसम्पदा र नेपाल–भारत सम्बन्ध -रामचन्द्र चटौत

१९ औं शताब्दीको पूर्वाद्धमा तत्कालीन ब्रिटिस इण्डिया कम्पनी सरकारले नेपालमा जलविद्युतको विकास गरी उत्तरी भारतमा औद्योगिकरण बिस्तार गर्न सकिने अवधारणा बाहिर ल्यायो। यसै पृष्ठभूमिमा सन् १९६७ मा जलस्रोतविद् डा. हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो पीएचडी सोधपत्रमा नेपालमा सैद्धान्तिक हिसाबले जलविद्युत उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट रहेको देखाए। नेपाल सरकारले पनि आफ्नो कुनै अध्ययनबिना नै डा. श्रेष्ठकै अध्ययनको आधारमा नेपाल जलविद्युत क्षमताका हिसाबले विश्वमै दोस्रो धनी भएको स्वघोषित दावी गर्‍यो।  यति धेरै विजुली नेपाल आफैले उत्पादन र खपत गर्न नसक्ने हुँदा विजुली निर्यात गरेर धनी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा त्यहाँदेखि अघि सार्‍यो। त्यसपछि सन् १९६९ तिर चर्चित पत्रकार जर्ज भर्गीसले समेत उत्तरी भारतको आर्थिक समृद्धिमा नेपालको जलविद्युतको अहं भूमिका रहने कुरा बताए। यसपछि त भारतलाई बिजुली बेच्ने सोच झनै संस्थागत हुन पुग्यो। सन् १९८१ मा आइपुग्दा जस्रोत मन्त्रालयले आफ्नो रणनीतिमा निर्यातमुखी ठूला आयोजनाहरू बनाउने योजना अघि सारेको छ। सन् २००२ को जलस्रोत रणनीतिमा नेपालले सन् २०२५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पछिल्लोपटक त नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा गठित सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै बाह्य लगानीमा निर्यातमुखी आयोजना अघि बढाएर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी भारतलाई निर्यात गर्ने भनेको छ।  

तर विडम्बना बहुसंख्यक आम नेपाली जनता एक्काईसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि बिजुलीको उज्यालोबाट ठाडै बञ्चित छन्। विद्युत सुविधा पाउने शहरी बासिन्दाहरूले पनि दिनहुँ घण्टौं लोडसेडिङको मार खेप्दै महंगो महशुलमा विजुली बाल्नु परिरहेको छ। भएका कलकारखानाहरू विद्युत सेवाको अभावमा बन्द हुँदै गइरहेका छन्। तर सरकार भने आम नागरिकलाई सर्वसुलभ ढंगले विद्युत सुविधा उपलब्ध गराउने भन्दा पनि नेपाली जनताको टाउकोमा ऋणभार थोपरेर भए पनि भारतका लागि बिजुली उत्पादन गरिदिन ज्यान फालेर लागिपरेको छ। 

यही सरकारी अवधारणाअनुसार विगतदेखिका थुप्रै विवादास्पद आयोजनाहरू यतिबेला निर्माणको हल्ला शुरु भएको छ। बहुचर्चित अरुण–३ पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णालीदेखि नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा कहिल्यै नपर्ने सप्तकोशी उच्चबाँध, पंचेश्वर उच्चबाँध, कर्णाली चिसापानीजस्ता भारतीय जलस्वार्थसँग सिधै जोडिएका आयोजनाहरू निर्माण हुने खबरले नेपालको पानी राजनीति पुनः एकपटक तातेको छ। उसो त विगतमा समेत पूर्णागिरी, पंचेश्वर, कर्णाली चिसापानी, सप्तगण्डकी, सप्तकोशी, पश्चिम सेती एकताका निकै चर्चामा आए। तर थुप्रै राष्ट्रघाती सर्तसहित यी आयोजनाहरू विगतमा प्रस्ताव गरिंदा सर्वत्र विरोधको आवाज उठ्यो। तर यी आयोजनामा भएका नीतिगत कुरामा प्रश्न उठाउँदा विकास हुन नदिन आयोजनाको विरोध गरिएको हौवासमेत सरकारीस्तरबाट फैलाइयो। तर खासमा यो चाहिं नेपालमा विकासे आयोजनाहरूका सम्बन्धमा जनस्तरबाट लोकतान्त्रिक अवधारणा र अन्तरसंवादको शुरुआत थियो। टनकपुर विवादले सरकारमा बसेपछि भारतसँग मित्रता जोड्ने नाममा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने पुरातन मान्यतालाई चुनौती दियो। अरुण–३ विवादले विदेशी साहुमहाजनबाट पैसा र परियोजना आएपछि देशको विकास आफैं हुन्छ तथा विदेशीले जे जस्ता शर्तमा जेसुकै दिए पनि लिनुपर्छ भन्ने दरिद्र मनस्थितिलाई दह्रो दनक दियो। जहाँ अरुण–३ विवाद कुनै विकास वा विजुलीको विरोध नभएर विकास र विदेशी लगानीका नाममा विश्व बैंकले लाद्न खोजेको सर्तका विरुद्ध भएको थियो। 

त्यसपछिका दिनहरूमा महाकाली नदीको पनि बेहालै भयो। पंचायतले कालापानी भारतलाई सुम्पेझैं बहुदलकालमा नेपालको एकलौटी स्वामित्वमा रहेको महाकाली नदी सदाका लागि भारतलाई बुझाउने काम भयो। महाकाली सन्धि आफैमा एक राष्ट्रघाती आयोजना थियो। तापनि यसमा उल्लेख भएअनुसारका काम र योजना आज १२ वर्ष नाँघिसक्दा पनि लागु हुन सकेको अवस्था छैन। महाकाली सन्धिपछि सुदुरपश्चिमबाट उदाउने भनिएको सूर्य अहिलेसम्म उदाउन सकेको छैन। विडम्वना नै भन्नुपर्ला, महाकालीमा राष्ट्र र जनताप्रति गम्भीर घात गर्नेहरू नै आज पनि नयाँ नेपालको झोला बोकेर हिंडेका छन्। पश्चिम सेती, अरुण ३, माथिल्लो कर्णाली, बुढीगण्डकी, सप्तकोशी उच्चबाँध, पंचेश्वर उच्चबाँध, कर्णाली चिसापानी उच्चबाँध, माथिल्लो त्रिसुली आदि आयोजनाको सौदाबाजीको षड्यन्त्रमा व्यस्त छन्। जनयुद्ध पूर्व तथा युद्धकालभरी यी आयोजनाहरू नेपालको हितविपरित रहेको भन्दै आएको नेकपा(माओवादी)ले नै यतिबेला नेतृत्व गरिरहेको सरकार यी आयोजनाहरू यथास्थितिमै कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएको छ। 

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने भन्ने सरकारी घोषणा यतिबेला जुँगाको लडाई भएको छ। यतिका विजुली निकाल्न २०औं खर्ब लगानी चाहिने तर यी आयोजनाहरू कसरी अघि बढाउने, कसका लागि बनाउने, कसको लगानीमा बनाउने यस विषयमा न राष्ट्रिय बहस हुन सकेको छ न त व्यापक गृहकार्य वा तयारी नै। १० वर्षमा किन १० हजार मात्रै पन्ध्रै हजार मेगावाट निकाले भयो। तर त्यो अनुसारको तयारी गृहकार्य, छलफल र आफ्नो राष्ट्रहित अनुसारको नीति पनि आवश्यक छ। त्यसैले बिना तयारी, बिना गृहकार्य, आम नेपाली जनताको सहमति बेगर अघि सारिएका यी आयोजनाहरू यतिबेला शंकाको घेरामा छन्। विदेशी लगानीमा विदेशीकै लागि निर्माण गरिने भनिएका यी आयोजनाहरू सम्बन्धमा सरकारले निर्णय लिए पनि जनस्तरमा व्यापक असन्तुष्टि छ। तर सरकारका जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेलले केही दिनअघि मात्र यी आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन संकटकाल लगाउने तयारी भैरहेको समेत बताइसक्नुभएको छ। यिनै कुराहरूले पनि हामी कुन दिशातिर अग्रसर छौं भन्ने कुरा आफैंमा प्रष्ट छ। यी कुनै पनि आयोजनामा आम जनसमुदायको सहमति छैन। 

अर्कोतिर नेपालमा विकासको समस्या के हो? हामीले भारतलाई बिजुली बेचेर धनी हुने हो वा देशमा उत्पादित बिजुली स्वदेशमै उद्योगधन्दामा खर्च गरी हाम्राे उत्पादन बेचेर धनी हुने हो, अहिलेसम्म कहीं कतै संवाद छैन। सबैको जिब्रोमा एउटै कुरा झुण्डिएको छ– नेपालको अथाह जलस्रोतको विकास गरी भारतलाई बिजुली बेच्ने अनि धनी हुने। तर भारतलाई विजुली बेचेर नेपाल धनी हुँदैन, आफैले उपभोग गरे मात्र धनी हुनसक्छ भन्ने डा. हरिमान श्रेष्ठ जस्ता वरिष्ठ जलस्रोतविद्हरूको विचार मान्न न सरकार तयार छ न त नीतिनिर्माता नै। भारतलाई विजुली बेच्ने पुरातन सोचबाट कोही मुक्त छैन। स्कूलिग नै भारतलाई बेच्ने भन्ने छ। तर भारतको स्वार्थ भने नेपालको विजुलीमा नभई पानीमा भएको कुरा भारतीय जलस्रोत मन्त्री सैफउद्धित सोजले गत २०६५ भदौ २७ गतेको विविसी नेपाली सेवाको कार्यक्रममा आधिकारीक रुपमा बताइसकेका छन्। बीबीसीका पत्रकार नवीनसिंह खड्कासँगको कुराकानीमा मन्त्री सोजले भारतले नेपालको पानीमा पहिला बाढी नियन्त्रण, त्यसपछि सिंचाई र बोनसका रुपमा विजुली खोजेको स्पष्ट पारेका छन्। तर हाम्रो सरकार तथा नीति निर्माताहरू भने भारतको आवश्यकता पानी नभई विजुली रहेको झुठो दावी पेश गरिरहेका छन्। आज नेपालकै पानीलाई समेत आधार मानेर भारतले आफ्नो बृहत नदी जडान आयोजना अघि सारेको छ। नेपालका मेची, कोशी, गण्डक, कर्णाली तथा महाकालीलाई सो आयोजनामा नेपालको सहमति र स्वीकृति बिना नै जोड्ने तयारीमा रहेको छ। नदी जडान आयोजनामार्फत् भारत महाकाली सन्धिको धारा ३ मा व्यवस्था भएअनुसारको अग्रिम उपभोग्य उपभोगको आधारमा नेपालका सबै नदीनालामा कब्जा जमाउने षड्यन्त्रमा लागेको छ। तर हाम्रा पानी लाहुरे विजुली बेचेर नेपाल धनी हुन्छ भनिरहेका छन्। भारतले आज आणविक भट्टीबाट विजुली निकाली रहेको छ, कोइला, सोलार तथा वायु विजुलीका विकल्पहरू हुन् तर पानीको कुनै विकल्प नै छैन। भारतले आफ्नो भूभागमा पेट्रोलले सिंचाई गर्न सक्दैन, उसलाई पानी नै चाहिन्छ। त्यसैले ऊ नेपालको पानीमाथि षड्यन्त्रमूलक ढंगले अधिकार जमाउने दाउमा छ, जुन कुरा हाम्रा नीति निर्माता तथा सरकारले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन्। 

नेपाल–भारतबीच विगतमा कोशी, गण्डक र महाकाली नदीहरूको उपयोगका नाममा द्विपक्षीय रुपमा सम्पन्न सम्झौताहरूको गहिरो अध्ययन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ। यी तीनवटै सम्झौतामा नेपाल ठगिएको तथ्य संसारलाई थाहा छ। साझा सहयोगका प्रतिकका रुपमा प्रचारित यी तीनवटै आयोजनाहरूको व्यवस्थापन, संचालन र लाभ भारतले एकलौटी रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। महाकाली नदीको एकीकृत विकासम्बन्धी सन्धिमा त झनै राष्ट्रघाती प्रावधानहरू कायम गरिएका छन्। गण्डकमा नेपालको माथिल्लोतटीय अधिकार खोस्ने प्रयास भएको छ। सन् १९२० सम्झौताका आधारमा निर्मित शारदा व्यारेजको आयु सकिन लागेको र महाकाली नदीको पानी एकतर्फी रुपमा हत्याउने दाउअनुरुप महाकाली नदीको मुहान नै किटान हुन नसकेको अवस्थामा कालापानीलगायत नेपालको एकलौटी स्वामित्वमा रहेको महाकाली नदी आफ्नो पोल्टामा हाल्ने दाउअनुसार भारतले अघि सारेको ग्राण्ड डिजाइनअनुसार एकीकृत महाकाली विकास सन्धिका नाममा महाकाली नदीको कन्यादान भैसकेको छ। 

जलस्राेतको सही विकास कसरी गर्ने? विदेशी कम्पनी र विदेशी लगानीका नाममा देशभित्र हुल्दा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? यी विषयमा अन्य देशका अनुभवहरू के के छन्? अनि भारतका बक्रदृष्टि र बदनियतबाट बच्न र नेपालको हितमा कुनै पनि जलस्रोत आयोजना संचालन गर्दा अपनाउनु पर्ने सर्तकता के के हुन्? यी विषयमा गम्भीर छलफल, बहस नगरी जसरी आज विभिन्न आयोजनाहरू निर्माणको हल्ला चलेको छ। यसले नेपालको जलसम्पदा सदाका लागि अरुको पोल्टामा हालिन लागेको प्रष्ट छ। जहाँ पंचायत, बहुदलशैलीमै नयाँ नेपालको नारा दिएर विभिन्न आयोजनाहरू भारत तथा विदेशी कम्पनीहरूलाई बुझाउने काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय सहमति बेगर नेपालको प्राथमिकतामा नपर्ने सप्तकोशी उच्चबाँध, कर्णाली चिसापानी उच्चबाँध, पंचेश्वर उच्च बाँधजस्ता भारतीय स्वार्थ गाँसिएका आयोजना बनाउने कुरामा नेपाल सहमत हुनु भनेको त आफ्नै खुट्टामा बन्चरोले हान्नु हो। अर्कोतिर आइएलओ महासन्धि १६९ मा समेत नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रिय कानुनसरह मान्यता दिइसकेको छ। व्यवहारतः यो कानुन लागु छैन। स्रोतका मालिक स्थानीय बासिन्दालाई त उनीहरूको स्रोतमाथिको निर्णय गर्न पाउने अधिकारबाट ठाडै बञ्चित गरिएको छ। राष्ट्रहितका पक्षमा जलस्रोत विकास र उपभोग कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट सरकारी नीति नै छैन। त्यसैले भारतले १०० वर्ष लामो दृष्टिकोणसहित बृहत नदी जडान आयोजनाको अवधारणा अघि सारेको अवस्थामा नेपाल सरकार उत्तिकै चनाखो हुनु जरुरी छ। भारतसँग विगतका अनुभवको आधारमा भावी कार्यदिशा तय गर्नु आवश्यक छ। भारतलाई विजुली बेचेर धनी हुने पुरातन सोचमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ। कुनै पनि आयोजना स्थानीय तथा आम राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्र अघि बढाइनु पर्दछ। नेपालको जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक साधनहरूको उपयोग सर्वप्रथम स्थानीय बासिन्दा र नेपाली जनताकै हितमा हुनुुपर्दछ, भारत तथा विदेशी कम्पनीका हितमा होइन र उच्च बाँधले नेपाल तथा भारतका जनताको कदापी हित गर्दैन।  

(लेखक जल तथा उर्जा उपभोक्ता महासंघ नेपाल (वाफेड)को अध्यक्ष हुनुहुन्छ)