Thursday, March 17, 2011

युनुस प्रकरण: भारतीय चासो र नेपालको दायित्व



-सुधीर शर्मा
केन्द्रीय कारागारमा रहेका एकजना विवादास्पद व्यवसायी युनुस अन्सारीमाथि भएको गोली प्रहारको घटनालाई प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रियतामाथिकै प्रहारका रूपमा चित्रित गरेका छन् । उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने- एउटा विदेशीत्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीले नेपालमा आएर गोली प्रहार गर्नुले राष्ट्रियतामाथि आँच आएको छ । निश्चय पनि कुनै भारतीय अपराधीले मुलुकको प्रमुख जेलभित्रै पसेर बन्दुक चलाई मान्छे मार्न खोज्नुले हाम्रो सुरक्षा प्रबन्ध फितलो रहेको मात्र देखाउँदैनबाहिरियाहरूको आँट कति बढिसकेछ भन्ने पनि स्पष्ट पार्छ । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको चिन्ता स्वाभाविक हो । तर प्रश्न चिन्ताको मात्र होइनयस्तो प्रवृत्ति किन बढिरहेको छ भन्ने कारण खोज्नु र त्यसको निदान पहिल्याउनु पनि हो ।
पूर्वमन्त्री सलिम मियाँ अन्सारीका छोरा युनुस रातारात आर्थिक औकात बढाएका र विवादास्पद गतिविधिमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । नक्कली भारतीय मुद्राको कारोबार गरेको अभियोगमा उनी एक वर्षदेखि थुनामा छन् । प्रहरीले उनलाई लागूऔषधको कारोबार गरेको मुद्दा पनि लगाएको छ । जेलमै छँदा पनि उनले अवैध कारोबार सञ्चालन गरेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । तर के यसको उपचार गोली हानेर हुन्छ के अपराधी भन्दैमा मान्छे मार्न पाइन्छ बन्दीलाई सुरक्ष्ाित राख्ने काम सुरक्षा निकायकै होइन सलिम र उनका छोरा युनुस स्वयम्ले आफूमाथि गोली हान्ने गुरुयोजना भारतीय गुप्तचर एजेन्सी 'ले बनाएको सार्वजनिक दाबी पटक-पटक गरेका छन् । यदि यो सत्य हो भने उनीहरूले चाहिँ यो कुरा कसरी थाहा पाए होलान् स्वाभाविक छ, 'सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छभनेझैं उनीहरूलाई यसको जानकारी भएको होला । यसलाई लिएर भारतीय पक्षबाट खण्डन आएको पनि सुनिएको छैन ।
युनुसमाथि भएको गोली प्रहार अपवादको घटना होइन । केही वर्षयता यस प्रकृतिका थुप्रै घटना यसैगरी हुँदै आएका छन् । सांसद मिर्जा दिलसाद वेगदेखि कमलसिंह नेपालीअब्दुल मजिद मनिहारसौकत वेग र जमिम शाहसम्मको हत्या एउटै शृंखलामा जोडिएको देखिन्छ । अहिले युनुसलाई गोली हान्दा पक्राउ परेका व्यक्तिजसको नाउँ जसजित सिंह भनिएको छउनैले गतवर्ष नेपालगन्जमा मनिहारलाई मारेका रहेछन्उनको परिवारले निजको तस्बिर अखबारमा देखेपछि चिनिहाल्यो । अनि बुटवलमा सौकत वेगलाई गोली हान्नेले नै जमिमको हत्या गरेका रहेछन् । यसबारेमा सरकारी अनुसन्धानबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।
जमिमको हत्या सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्व मुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित छानबिन आयोगले दिएको १९५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पढ्दा अपराध-संसारको आक्रमण-प्रत्याक्रमणबाट नेपाल प्रताडित हुनथालेको स्पष्ट तस्बिर पाइन्छ । माथि उल्लिखित सबैजना पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था 'आईएसआईवा दाउद इब्राहिम समूहमार्फत भारतविरोधी गतिविधिमा सामेल रहेको भारतीय पक्षको आरोप छ । यस्तै आरोप लगाउँदै छोटा राजनबब्लु श्रीवास्तव वा भरत नेपालीजस्ता भारतीय संस्थापनले संरक्षण दिएका आपराधिक समूहले उनीहरूको हत्याको जिम्मेवारी लिएका थिए । 'ले छोटा राजन लगायतका समूहलाई र 'आईएसआईले दाउद गिरोहलाई आफ्ना फोहोरी काममा प्रयोग गर्ने गरेको जानकारहरूबाट लुकेको छैन ।
डरलाग्दो के भयो भने हत्याको शृंखला नेपालमै चल्न थाल्यो । आफ्नै देशमा समेत जतिसुकै अपराधी भए पनि गैरन्यायिक हत्या गर्न पाइन्न । अझ यो त दोस्रो मुलुक होजहाँ पसेर यहींका नागरिकलाई अघोषित 'मृत्युदण्डदिने काम भएको छ र त्यसबारे सबै थाहा पाएका हाम्रा सुरक्ष्ाा निकायका उच्च अधिकारीहरू कुनै जानकारी नै नभए जसरी या त आँखा चिम्लेर बसेका छन्या षडयन्त्रको मतियार बनेजस्ता देखिन्छन् । कुनै पनि राज्यको सार्वभौमिकता खुम्चँदै जाने क्रममा मात्र यस्तो हुन्छजो हामीले भोगिरहेका छौं ।
पराजुली प्रतिवेदनले जमिमको हत्या सम्बन्धमा 'को संलग्नताका सम्बन्धमा लामो विश्लेषण गरेको छ । त्यसको निष्कर्षमा भनिएको छ, 'प्रस्तुत हत्याकाण्डमा बाह्य शक्ति वा बाह्य तत्त्वको संलग्नता थियो वा थिएन भन्नेजस्ता अति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा ज्यादै गोप्य रूपको र लामो समयसम्मको उच्चस्तरीय निगरानीअध्ययन र विश्लेषणबाट मात्र निष्कर्ष र टुंगोमा पुग्नु उपयुक्त हुने आयोगको राय र निष्कर्ष रहेको छ ।तर जानकार सुरक्षा अधिकारीहरू त्यस्तो कुनै 'अध्ययनवा 'निगरानीगर्ने काम नभएको बताउँछन् । कतिसम्म भने जमिम हत्यासम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक गर्न चाहेन ।
निश्चय पनि नेपालसँगको सम्बन्धमा भारतका केही गम्भीर सुरक्षा चासोहरू जोडिएका छन् । खासगरी खुला सिमानाबाट भारतविरोधी तत्त्वहरूले घुसपैठ गरी आतंक मच्चाउने गरेको आरोपमात्र होइनत्यसमा केही सत्यता पनि छ । विगतमा भारत लैजान खोजिएका आरडीएक्सजस्ता विस्फोटक बरामद भएदेखि अल-कायदासँग साइनो जोडिएका पाकिस्तानी/कस्मिरी उग्रवादीहरूले काठमाडौंबाट इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण गरेर अफ्गानिस्तान पुर्‍याएको घटनाले समेत नेपाली भूमिलाई भारतविरोधी तत्त्वहरूले प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालको बाटो भएर नक्कली भारतीय मुद्रा भित्र्याउने गतिविधि पनि बढेको छ । यो 'आर्थिक आतंकवादविगतको 'फौजी आतंकवादभन्दा घातक रहेको भारतीय अधिकारीहरूको बुझाइ छजो आफैंमा गलत होइन । यद्यपि नेपाली भूमिबाट भएको भनिएको भारतविरोधी गतिविधिबारे अतिरञ्जित ढंगले चित्रण हुने गरेको नेपाली पक्षको बुझाइ छ ।
तर प्रश्नयस्ता भारतीय सुरक्षा चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हो । विगतमा यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न भारतीय पक्षले दबाबमात्र दिन्थ्योद्विपक्षीय सुरक्षा बैठकहरूमा प्रस्तावका रूपमा आउँथेतर हिजोआज भारतीय पक्ष आफैं संलग्न हुन थालेको छ । नेपालका निकायले गर्नुपर्ने काम भारतीय निकायले सोझै गर्न थाल्ने वा अह्राउन थाल्ने हो भने कुनै पनि मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व रहन्छ खासगरी नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि यसबीचको संक्रमणकालीन अस्थिरतामा विगतको दरबारको ठाउँ लिने गरी दिल्लीले आफूलाई अन्तिम 'निर्णायक शक्ति'का रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेको हो । अघिल्लो माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले यस्तो भारतीय रुचिलाई खुल्लमखुला स्वागत गरिदियोजसको दुष्परिणाम नेपालले लामै समयसम्म भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय जनमतलाई मतलव नगर्नेआफ्नै क्रियाकलापका कारण भारतविरोधी भावना बढे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने र सुरक्षा स्वार्थका दृष्टिले मात्र नेपाल नीति निर्धारण गर्ने ढंगले अहिले भारतीय कर्मचारीतन्त्र अगाडि बढिरहेको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा नेपालमा 'माइक्रो मेनेजमेन्टगर्ने उसको महत्त्वाकांक्षा बढाइरहेको छ । नेपालका साना-ठूला जस्ता आन्तरिक मामिलामा समेत हात हाल्ने यो प्रवृत्तिले अन्ततः भारतीय हित रक्षासमेत नगर्ने स्पष्टप्रायः छ । स्थानीयस्तरमा भारतीय राजदूत राकेश सूदले अगुवाइ गरेको यो शैलीबाट कूटनीतिक क्षति भएको महसुस नयाँदिल्लीले एक हदसम्म गरे पनि त्यसलाई सच्याइसकेको देखिन्न ।
विश्वशक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षाका साथ अगाडि बढिरहेको भारतले साना छिमेकीको स-साना घरायसी मामिलामा समेत अनावश्यक चियोचर्चो गरिरहने हो भने ऊ यतै-कतै अल्भिmरहनेछ । भारतीय नीति निर्माताहरूले यो वास्तविकता आत्मसात गर्ने हो भने उनीहरूले नेपालमाथि लादिरहेको विवादास्पद नीति ढिलो-चाँडो परित्याग गर्नैपर्ने हुन्छ । यसका निम्ति नेपाली पक्षले समेत उसका जायज सुरक्षा सरोकारलाई सम्बोधन गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुहुन्न । खासगरी भारतविरोधी तत्त्वलाई नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिनेनक्कली भारतीय मुद्राको प्रवाह रोक्ने लगायतका विषयमा भारतीय पक्षलाई नेपाल सरकारले विश्वस्त बनाउनुपर्छ । उसलाई यी मामिला नियन्त्रण गर्न यहीँ पस्न छुट दिने होइनहाम्रै निकायबाट यसको प्रभावकारी नियन्त्रण हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । त्यसका निम्ति खुला सिमानालाई पुनःव्यवस्थित गर्ने लगायतका द्विपक्षीय कार्यसमेत अगाडि बढाउनुपर्ने हुनसक्छ । तर यो सबै तबमात्र सम्भव छजब नेपाल र भारतको राजनीतिक तहमै साझा सरोकारका मुद्दाहरूमा ठोस समझदारी बन्नेछ ।
 लेखक कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक हुन् ।

No comments: