-सुधीर शर्मा
केन्द्रीय कारागारमा रहेका एकजना विवादास्पद व्यवसायी युनुस अन्सारीमाथि भएको गोली प्रहारको घटनालाई प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रियतामाथिकै प्रहारका रूपमा चित्रित गरेका छन् । उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने- एउटा विदेशी, त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीले नेपालमा आएर गोली प्रहार गर्नुले राष्ट्रियतामाथि आँच आएको छ । निश्चय पनि कुनै भारतीय अपराधीले मुलुकको प्रमुख जेलभित्रै पसेर बन्दुक चलाई मान्छे मार्न खोज्नुले हाम्रो सुरक्षा प्रबन्ध फितलो रहेको मात्र देखाउँदैन, बाहिरियाहरूको आँट कति बढिसकेछ भन्ने पनि स्पष्ट पार्छ । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको चिन्ता स्वाभाविक हो । तर प्रश्न चिन्ताको मात्र होइन, यस्तो प्रवृत्ति किन बढिरहेको छ भन्ने कारण खोज्नु र त्यसको निदान पहिल्याउनु पनि हो ।
पूर्वमन्त्री सलिम मियाँ अन्सारीका छोरा युनुस रातारात आर्थिक औकात बढाएका र विवादास्पद गतिविधिमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । नक्कली भारतीय मुद्राको कारोबार गरेको अभियोगमा उनी एक वर्षदेखि थुनामा छन् । प्रहरीले उनलाई लागूऔषधको कारोबार गरेको मुद्दा पनि लगाएको छ । जेलमै छँदा पनि उनले अवैध कारोबार सञ्चालन गरेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । तर के यसको उपचार गोली हानेर हुन्छ ? के अपराधी भन्दैमा मान्छे मार्न पाइन्छ ? बन्दीलाई सुरक्ष्ाित राख्ने काम सुरक्षा निकायकै होइन ? सलिम र उनका छोरा युनुस स्वयम्ले आफूमाथि गोली हान्ने गुरुयोजना भारतीय गुप्तचर एजेन्सी 'र' ले बनाएको सार्वजनिक दाबी पटक-पटक गरेका छन् । यदि यो सत्य हो भने उनीहरूले चाहिँ यो कुरा कसरी थाहा पाए होलान् ? स्वाभाविक छ, 'सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ' भनेझैं उनीहरूलाई यसको जानकारी भएको होला । यसलाई लिएर भारतीय पक्षबाट खण्डन आएको पनि सुनिएको छैन ।
युनुसमाथि भएको गोली प्रहार अपवादको घटना होइन । केही वर्षयता यस प्रकृतिका थुप्रै घटना यसैगरी हुँदै आएका छन् । सांसद मिर्जा दिलसाद वेगदेखि कमलसिंह नेपाली, अब्दुल मजिद मनिहार, सौकत वेग र जमिम शाहसम्मको हत्या एउटै शृंखलामा जोडिएको देखिन्छ । अहिले युनुसलाई गोली हान्दा पक्राउ परेका व्यक्ति, जसको नाउँ जसजित सिंह भनिएको छ, उनैले गतवर्ष नेपालगन्जमा मनिहारलाई मारेका रहेछन्, उनको परिवारले निजको तस्बिर अखबारमा देखेपछि चिनिहाल्यो । अनि बुटवलमा सौकत वेगलाई गोली हान्नेले नै जमिमको हत्या गरेका रहेछन् । यसबारेमा सरकारी अनुसन्धानबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।
जमिमको हत्या सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्व मुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित छानबिन आयोगले दिएको १९५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पढ्दा अपराध-संसारको आक्रमण-प्रत्याक्रमणबाट नेपाल प्रताडित हुनथालेको स्पष्ट तस्बिर पाइन्छ । माथि उल्लिखित सबैजना पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था 'आईएसआई' वा दाउद इब्राहिम समूहमार्फत भारतविरोधी गतिविधिमा सामेल रहेको भारतीय पक्षको आरोप छ । यस्तै आरोप लगाउँदै छोटा राजन, बब्लु श्रीवास्तव वा भरत नेपालीजस्ता भारतीय संस्थापनले संरक्षण दिएका आपराधिक समूहले उनीहरूको हत्याको जिम्मेवारी लिएका थिए । 'र' ले छोटा राजन लगायतका समूहलाई र 'आईएसआई' ले दाउद गिरोहलाई आफ्ना फोहोरी काममा प्रयोग गर्ने गरेको जानकारहरूबाट लुकेको छैन ।
डरलाग्दो के भयो भने हत्याको शृंखला नेपालमै चल्न थाल्यो । आफ्नै देशमा समेत जतिसुकै अपराधी भए पनि गैरन्यायिक हत्या गर्न पाइन्न । अझ यो त दोस्रो मुलुक हो, जहाँ पसेर यहींका नागरिकलाई अघोषित 'मृत्युदण्ड' दिने काम भएको छ र त्यसबारे सबै थाहा पाएका हाम्रा सुरक्ष्ाा निकायका उच्च अधिकारीहरू कुनै जानकारी नै नभए जसरी या त आँखा चिम्लेर बसेका छन्, या षडयन्त्रको मतियार बनेजस्ता देखिन्छन् । कुनै पनि राज्यको सार्वभौमिकता खुम्चँदै जाने क्रममा मात्र यस्तो हुन्छ, जो हामीले भोगिरहेका छौं ।
पराजुली प्रतिवेदनले जमिमको हत्या सम्बन्धमा 'र' को संलग्नताका सम्बन्धमा लामो विश्लेषण गरेको छ । त्यसको निष्कर्षमा भनिएको छ, 'प्रस्तुत हत्याकाण्डमा बाह्य शक्ति वा बाह्य तत्त्वको संलग्नता थियो वा थिएन भन्नेजस्ता अति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा ज्यादै गोप्य रूपको र लामो समयसम्मको उच्चस्तरीय निगरानी, अध्ययन र विश्लेषणबाट मात्र निष्कर्ष र टुंगोमा पुग्नु उपयुक्त हुने आयोगको राय र निष्कर्ष रहेको छ ।' तर जानकार सुरक्षा अधिकारीहरू त्यस्तो कुनै 'अध्ययन' वा 'निगरानी' गर्ने काम नभएको बताउँछन् । कतिसम्म भने जमिम हत्यासम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक गर्न चाहेन ।
निश्चय पनि नेपालसँगको सम्बन्धमा भारतका केही गम्भीर सुरक्षा चासोहरू जोडिएका छन् । खासगरी खुला सिमानाबाट भारतविरोधी तत्त्वहरूले घुसपैठ गरी आतंक मच्चाउने गरेको आरोपमात्र होइन, त्यसमा केही सत्यता पनि छ । विगतमा भारत लैजान खोजिएका आरडीएक्सजस्ता विस्फोटक बरामद भएदेखि अल-कायदासँग साइनो जोडिएका पाकिस्तानी/कस्मिरी उग्रवादीहरूले काठमाडौंबाट इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण गरेर अफ्गानिस्तान पुर्याएको घटनाले समेत नेपाली भूमिलाई भारतविरोधी तत्त्वहरूले प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालको बाटो भएर नक्कली भारतीय मुद्रा भित्र्याउने गतिविधि पनि बढेको छ । यो 'आर्थिक आतंकवाद' विगतको 'फौजी आतंकवाद' भन्दा घातक रहेको भारतीय अधिकारीहरूको बुझाइ छ, जो आफैंमा गलत होइन । यद्यपि नेपाली भूमिबाट भएको भनिएको भारतविरोधी गतिविधिबारे अतिरञ्जित ढंगले चित्रण हुने गरेको नेपाली पक्षको बुझाइ छ ।
तर प्रश्न, यस्ता भारतीय सुरक्षा चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हो । विगतमा यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न भारतीय पक्षले दबाबमात्र दिन्थ्यो, द्विपक्षीय सुरक्षा बैठकहरूमा प्रस्तावका रूपमा आउँथे, तर हिजोआज भारतीय पक्ष आफैं संलग्न हुन थालेको छ । नेपालका निकायले गर्नुपर्ने काम भारतीय निकायले सोझै गर्न थाल्ने वा अह्राउन थाल्ने हो भने कुनै पनि मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व रहन्छ ? खासगरी नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि यसबीचको संक्रमणकालीन अस्थिरतामा विगतको दरबारको ठाउँ लिने गरी दिल्लीले आफूलाई अन्तिम 'निर्णायक शक्ति'का रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेको हो । अघिल्लो माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले यस्तो भारतीय रुचिलाई खुल्लमखुला स्वागत गरिदियो, जसको दुष्परिणाम नेपालले लामै समयसम्म भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय जनमतलाई मतलव नगर्ने, आफ्नै क्रियाकलापका कारण भारतविरोधी भावना बढे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने र सुरक्षा स्वार्थका दृष्टिले मात्र नेपाल नीति निर्धारण गर्ने ढंगले अहिले भारतीय कर्मचारीतन्त्र अगाडि बढिरहेको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा नेपालमा 'माइक्रो मेनेजमेन्ट' गर्ने उसको महत्त्वाकांक्षा बढाइरहेको छ । नेपालका साना-ठूला जस्ता आन्तरिक मामिलामा समेत हात हाल्ने यो प्रवृत्तिले अन्ततः भारतीय हित रक्षासमेत नगर्ने स्पष्टप्रायः छ । स्थानीयस्तरमा भारतीय राजदूत राकेश सूदले अगुवाइ गरेको यो शैलीबाट कूटनीतिक क्षति भएको महसुस नयाँदिल्लीले एक हदसम्म गरे पनि त्यसलाई सच्याइसकेको देखिन्न ।
विश्वशक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षाका साथ अगाडि बढिरहेको भारतले साना छिमेकीको स-साना घरायसी मामिलामा समेत अनावश्यक चियोचर्चो गरिरहने हो भने ऊ यतै-कतै अल्भिmरहनेछ । भारतीय नीति निर्माताहरूले यो वास्तविकता आत्मसात गर्ने हो भने उनीहरूले नेपालमाथि लादिरहेको विवादास्पद नीति ढिलो-चाँडो परित्याग गर्नैपर्ने हुन्छ । यसका निम्ति नेपाली पक्षले समेत उसका जायज सुरक्षा सरोकारलाई सम्बोधन गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुहुन्न । खासगरी भारतविरोधी तत्त्वलाई नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने, नक्कली भारतीय मुद्राको प्रवाह रोक्ने लगायतका विषयमा भारतीय पक्षलाई नेपाल सरकारले विश्वस्त बनाउनुपर्छ । उसलाई यी मामिला नियन्त्रण गर्न यहीँ पस्न छुट दिने होइन, हाम्रै निकायबाट यसको प्रभावकारी नियन्त्रण हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । त्यसका निम्ति खुला सिमानालाई पुनःव्यवस्थित गर्ने लगायतका द्विपक्षीय कार्यसमेत अगाडि बढाउनुपर्ने हुनसक्छ । तर यो सबै तबमात्र सम्भव छ, जब नेपाल र भारतको राजनीतिक तहमै साझा सरोकारका मुद्दाहरूमा ठोस समझदारी बन्नेछ ।
