माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल विच भएको गोप्य सम्झौता

Source: Nagarik News

शान्ती प्रक्रिया र हाम्रो दायित्व

बहुदलीय व्यवस्थामा  हरेक व्यक्ती कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको –नेता हुन्छ,संगठीत सदस्य हुन्छ, वा पार्टीप्रति आस्थावान हुन्छ । यस्तो बेलामा तपाई जो कोही पनि सरकारी जागिर खानु हुन्छ ? तपाई कुनै न कुनै पार्टी  प्रति वफादार त पक्कै हुनुहुन्छ ? अझ २०४६ साल पछि त झन पार्टीका टिके हरु ले नै धेरै जागिर खाएको उदाहरण छँदैछ । विस्तारै के हुन्छ ? सरकारी जागिरमा पनि राजनीतिक पार्टीहरुको झुण्ड जन्मन्छ । जब तपाईहरु कोही पनि राजनीतिको आडमा वा सोर्सफोर्समा जागिर खानु हुन्छ भने त्यसमा फोरमले खान पाउने की नपाउने, कांग्रेसका ले खान पाउने की नपाउने, एमालेकाले खान पाउने की नपाउने ? माओवादीकाले खान पाउने की नपाउने ? अब विचार गरौं यसरी जागिर खाएकाहरु मध्ये नेपालका सरकारी जागिरमा कुन पार्टी कति जना मान्छे सरकारी जागिरे होलान ? अन्दाज गरौं नेपाली सेनाको , नेपाली सेना लगभग १००००० जना छन् ति  मध्ये कांग्रेसको भागमा अलि धेरै लगभग ३५००० किनकी कांग्रेसले सोर्सफोर्समा सरकारी जागिर ख्वाउनमा अलि बडी माहिर छ, दोस्रोमा एमाले ३००००, अन्य सरकारी जागिरे मध्ये धेरै एमाले भए पनि नेपाली सेनामा यसको पकड अलि कम होला । अन्य पार्टीको सोर्सफोर्समा जागिर खाए पनि माओवादी छिरेका लगभग १५०००, फोरम, तमलोपा गरी  १०००० र अन्य गरी १०००० होलान । 

अब विषय बदलौं ः सशस्त्र द्धन्द्धबाट नेपालमा भएको परिवर्तन नौलो परिवर्तन हो । यो परिवर्तनलाई विश्वले मान्यता दिईसकेको छ र अझ पुँजीवादी राष्टहरु र कम्युनिष्ट विरोधीहरु जो रसियाको पतन र पेरु सरकारको बदनामी  र मदन भण्डारीको हत्या पछी  अब कम्युनिष्टहरु विश्वबाट लोप भइसके भन्ने ठान्दथे तिनीहरुलाई नेपालीको सशस्त्र द्धन्द्धबाट डर र त्रास उत्पन्न गराएको छ किनकी  फेरी हिमालयमा कम्युनिष्ट उदाउने भयो र यसले पुँजीवादीहरुको एउटै मात्र नारा ः ‘कम्युनिष्ट हरु एकदलिय शासन पद्धती अपनाउछन् निरकंकुश हुन्छन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दिँदैनन्, व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न दिँदैनन्’ लाई त मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादले नै दागबत्ति दिइसकेको थियो अझ अबको लगभग ५ वर्ष मै विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र हुन गइरहेको चिनले पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिको मान्यता दिइ सके पछि ति कुरा झुटा सावित भए र विश्वमा कम्युनिष्ट प्रति आस्थावान समूह बढ्न थाले र यसबाट पाठ सिक्न थाले जस्तो कि नेपालमा माओवादी ले उठाउँदै आएको महिला आरक्षणको कुरालाई  संसदमा पास गर्नु र यसको सिको भारतले गर्दै भारतमा पनि ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण राख्नु ले त झन दक्षिण एसियामा कम्युनिष्टहरुको विचार गाढा हुँदै गएको झल्को दिन्छ ।

यसरी  विश्व इतिहासमा एउटा नमुनाको रुपमा स्थापित हुँदै गएको नेपालको सशस्त्र द्धन्द्ध र शान्ति प्रक्रिया पछि उठेका कुराहरुलाई औलो ठ्ड्याउने ठाउँ नभए पनि यसलाई असफल पार्न विभिन्न शक्तिगुटहरु लागिरहेका छन् । किनकी नेपालमा वर्तमान शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिीनु भनेको कम्युनिष्टहरुको राज हुनु हो भन्ने बुझेका कतिपय छिमेकी र पुँजीवादी शक्तिहरु इसलाई फेल गराउन लागेका छन् । तर शान्ति प्रक्रिया ट्ङ्निु भनेको कम्युनिष्ट मात्रै होइन नेपाली जनताको हित हुनु हो र नेपालको हित हुनु हो ।

नेपालमा राजनीतिक पार्टीको स्थापना पछि पार्टीहरुले  गरेका क्रियाकलापहरुमा सबैपार्टीहरुले कुनै न कुनै बेलामा हिंसाको बाटो लिएको प्रस्टै छ । त्यसमा झापा विद्रोह प्रमुख रहेको छ जसमा पुँजीपतिहरुको टाउको काट्ने नारा लिएर अगाडी बढेको थियो र ५ जनाँ त्यतिबेलाका सामन्तहरुलाई हत्या गरिएको थियो । त्यसको लगत्तेै पछि नेपाली काँग्रेसले सुरु गरेको दुस्मन सफाया कार्यक्रममा धेरै कम्युनिष्टहरुलाई सरकार विरोधीका रुपमा दर्शाउँदै र सुराकी गर्दैै पक्डन मद्धत गर्ने देखि लिएर हवाइजहाज अपहरण गर्ने जस्ता क्रियाकलपा भए । त्यसपछिको जनमत संग्रहमा नीलो रंगको हार भएकाले ४६ साल सम्म भुमिगत राजनीति गरेका पार्टीहरु बल्ल एकजुट भएर आन्दोलन सफल पारे केहीले त्यो आन्दोलन धोका हो भन्ने ठानी त्यहि रात मसाल जुलुस गरी त्यसको विरोध गरे पनि मुख्य पार्टीहरुको समर्थनमा केही अधिकार सहितको प्रजातन्त्र भित्रीयो । तर जब मदन भण्डारीको उदय भयो र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ बाटो देखाइदिए, तब मदन रहे कम्युनिष्ट रहन्छ भन्ने ठानी कम्युनिष्ट विरोधीहरुले केही पार्टी भित्रैका  साथीहरुको हात लिई हत्या गराए (पार्टीका र देशभित्रका व्यक्तिहरुको संलग्नता नभए किन ड्राइभर लामा पक्राउ परेनन, उनलाई राम्ररी सोधखोज गरेनन् र पछि उनकै हत्या गरियो किनकी सबै कुरा उनलाई त थाहा थियो.....किनकी पोखरामा उनी ३ घण्टा हराएका थिए...हत्याराको योजना बुन्नलाई) मदन भण्डारीको हत्या पश्चात फेरी अर्को रुपमा जन्मीएको कम्युनिष्ट हरु नै अहिलेका माओवादी हुन् । 

द्धन्द्धको सिद्धान्त र राज्यको दायित्वः एउटा सत्य कुरा ‘द्धन्द्धले सैनिकीकरण तिर प्रेरित गर्छ, जब सैनिकीकरण हुन्छ तब भिडन्तको स्थिति आउँछ र जब सैनिकहरुको भिडन्त हुन्छ जब प्रायः सोझा सिधा जनता त्यसमा पर्छन, धेरै सोझा सिधा जनताको बलिदानी हन्छ, यस्तो बेलामा द्धन्द्धरत पक्षले यसलाई मध्यनगर गरी अघाडी बढ्न सके मात्र अघाडी बढ्न सकिन्छ’ लाई राज्यका कुन पक्षले धेरै अंगिकार गर्यो भन्ने तपाईलाई लाग्छ ? भने निष्कर्ष निकाल्नुस, द्धन्द्धका अवस्थामा वेपत्ता पारिने शक्तिमा नेपाली सेनाको संख्या धेरै बढी छ । नेपाली सेनाले वेपत्ता पारेका नागरिकहरुको संख्या कम हुनुपर्नेमा धेरै गराएर राज्यको दायित्व पुरा गर्न अलि पछि परेको छ किन की द्धन्द्धका माथिको सिद्धान्त राज्यले अबलम्बन गरेन । तर द्धन्द्धमा राज्यको दायित्व धेरै रहने कुरालाई सबैले स्वीकार्नु पर्छ त्यसैले राष्ट्रियतालाई मध्यनगर गरेर द्धन्द्धरत पक्षलाई द्धन्द्धबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ । उक्त प्रक्रियाले धेरै अगाडी बढी सकेको र लगभग शान्ति पूक्रिया टुङ्गोमा पुग्न लागिरहेको अवस्थामा राज्य र द्धन्द्धरत पक्ष माओवादीबीच शान्तिप्रक्रियामा आउँन गरेका सम्झौताहरुको पूर्ण पालना गर्नु गराउनु पर्छ ।

सेना समायोजनः द्धन्द्धरत पक्ष विच भएको शान्ति सम्झौता, राज्यले बहन गर्नु पर्ने दायित्व र राष्ट्रियता माथि ध्यान दिँदा दिँदै पनि सेना समायोजनको विषयलाई अगाडी ल्याएर घोचे थाप्नु कत्तिको जायज हुन्छ । माथि भनिए झै कांग्रेस, एमाले, फोरम आदीका एक एक गरी सेनामा भेला भएका संख्याले राजनीतिक गर्दैन भन्ने तपाई मान्नु हुन्छ ? नेपाली सेना भित्र रहेका कांग्रेस, एमाले फोरम का कार्यकर्ताले भोली राजनीतिक गर्दैनन भन्ने विश्वास तपाईमा छ । तर शान्तिप्रक्रियामा आउने माओवादीका जम्मा १५ हजार ले चाहि नेपाली सेनामा प्रवेश गरेर राजनीति गर्छन भन्ने भ्रममा तपाई पर्नु हुन्छ भने त्यो सरासर मनोगत हो र शान्ति सम्झौता विपरित हो । माओवादीका सेनालाई नेपाली सेनामा गाभेपछि माओवादीका सेना पनि त नेपाली सेनाको कानुनको दायरामा आउने भए र उनीहरुलाई नेपाली सेना भित्र राजनीति गर्न छुट त पक्कै हुँदैन । उदाहरणको रुपमा गत वर्ष नेपालगञ्जमा भएको सैनिक विद्रोहमा सहभागी सबैलाई कारवाही भयो भने भोली प्रवेश गरेका माओवादी सेनाले पनि त राजनीतिक गर्यो भने वा विद्रोह गर्यो भने कारवाही गर्ने शक्ति नेपाली सेना मा त छ नी त । तपाईका भाइ भतिज जो नेपाली सेनामा छन्् तिनीहरु पनि त नेपाली सेनामा भर्ना हुनु भन्दा पहिले कुनै पार्टीको झण्डा बोकेकै थिए तर सेनामा प्रवेश गरे पछि किन बोकेनन भन्दा त्यहाँ भित्र पाइँदैन । गरे कारवाही  हुन्छ त्यसको पनि नियम छ, कानुन छ । त्यो कानुन तपाईको भाई भतिज मा लागु हुन्छ भने माओवादीबाट प्रवेश गरेकामा चाँहि लागु हुँदैनन् ? त्यसकारण शान्तिप्रक्रियालाई अगाडी बढाउनका लागि माओवादी सेनाको घोचे थाप्नु हुँदैन उनीहरुलाई विधि संगत ठंगले समायोजन गरिनु पर्छ र सेनाभित्र प्रवेश गरेपछि कुनै राजनीतिक सक्रियता देखाए कारवाही गरिनु पर्छ भन्ने मान्यता चाँहि ठुलो हो । त्यसकारण यो मान्यतालाई अगाडी बढाएर शान्ति सम्झौता र प्रक्रियालाई अगाडी बढाउनु पर्छ । देशले निकास पाउनु पर्छ र जनताले राज्यको सुखः सुविधा भोग गर्नु पाउनु पर्छ त्यो आम जनताको अधिकार भित्र पर्छ । 

महाकाली सन्धि ? नेपाल भारत बीच भएको सन्धि

महाकाली सन्धि ? नेपाल भारत बीच भएको महाकाली सन्धि ? नेपाल भारत बीच भएको स

नेपाल तथा भारत सरकारबीच सम्पन्न शारदा बाँध टनकपुर बाँध तथा पाचेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको सन्धि

श्री ५ को सरकार नेपाल तथा भारत सरकार यसपछि पक्षहरु भनिएको

जलस्रोतको विकासमा सहयोगको लागि मैत्री तथा घनिष्ठ छिमेकीपनको आपसी सम्बन्ध प्रवद्र्धन तथा सुदृढ गर्ने प्रतिवद्धता पुनः पुष्टि गर्दै

महाकाली नदीको अधिकाङ्श भाग दुई मुलुकबीचको सीमानदी भएको कुरा स्वीकार गर्दै

महाकाली नदीको पानी तथा यसको उपयोग सम्बन्धमा पक्षहरुको दाियव तथा तदनुरुपका अधिकार एवम् कर्तव्यहरुको परिभाषा गर्न समानसाझेदारीको आधारमा एक सन्धि सम्पन्न हुनु वााछनीय भएको महशुस गर्दै

सन् १९२० मा आदानप्रदान भएका पत्रहरुद्वारा दुबै पक्षहरुले महाकाली नदीमा शारदा बाँधको निर्माणको लागि सम्झौता व्यवस्था सम्पन्न गरेकार सोही व्यवस्थाअनुसार नेपालको सो बाँधबाट केही पानी प्राप्त गर्ने गरेको कुराको उल्लेख गर्दै

भारतले महाकाली नदीमा बनाएको टनकपुर बाँधको पूर्वी एफ्लक्स बण्डको एक अङ्श नेपाली इलाकाको जिमुवामा रहेको तथा सो बाँधकोसमिपवर्ती जलासयको सम्बन्धमा संयुक्त आयोगमा सम्वत् २०४८ साल मङ्सिर १८(१९ तदनुसार डिसेम्बर ४(५ १९९१ मा लिइएका निर्णयहरुतथा भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका अवशरमा सम्वत् २०४९ साल कार्तिक ५ तदनुसार अक्टोबर २१ १९९२ का दिन जारी गरिएकोसंयुक्त विज्ञप्तिको संस्मरण गर्दै

महाकाली नदीमा कार्यान्वयन गरिने पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवदेन दुबै पक्षको संयुक्तरुपमा तयार गरिएकोकुरा उल्लेख गर्दै

पक्षहरु देहायबमोजिम सहमत भएका छन्ः

धारा(१

१। नेपाललाई शारदा बाँधबाट वर्षायाममा १५ मे देखि १५ अक्टोवरसम्म २८र३५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड १००० क्यूसेक तथा सुक्खायाममा १६अक्टोवरदेखि १४ मे सम्म ४।२५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड १५० पानी प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।

२। भारतले नदी पर्यावरणीय पद्दती इकोसिस्टम कायम राख्न तथा संरक्षण गर्न शारदा बाँधभन्दा तल महाकाली नदीमा १० घनमिटरप्रतिसेकेण्ड ३५० क्यूसेक पानीको प्रवाह कायम राख्नेछ ।

३। कुनै कारणबाट शारदाबाँध निष्क्रिय भएको अवस्थामाः

क नेपाललाई यस सन्धिको धारा २ को प्रकरण २ मा उल्लिखित हेड रेगुलेटरको प्रयोग गरी यस धारको प्रकरण १ मा उल्लिखित पानी प्राप्त गर्नेअधिकार हुनेछ । यसरी पानी प्राप्त गर्ने अधिकार धारा २ को प्रकरण २ बमोजिम नेपाललाई प्राप्त हुने पानीमा थप हुनेछ ।

ख भारतले टनकपुर विद्युतकेन्द्रको टेलरेसबाट शारदा बाँधभन्दा तल यस धाराको प्रकरण २ बमोजिम नदीको प्रवाह कायम राख्नेछ ।

धारा(२

संयुक्त आयोगमा मिति २०४८ साल मङ्सिर १८(१९ गते तदनुसार डिसेम्बर ४(५ १९९१ मा लिइएका निर्णयहरु तथा भारतका प्रधानमन्त्रीकोनेपाल भ्रमणको अवशरमा २०४९ साल कार्तिक ५ गते तदनुसार अक्टोबर २१ १९९२ मा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिल निरन्तरता दिँदै दुबैपक्षहरु देहायबमोजिम गर्न सहमत भएका छन

१। टनकपुर बाँधको पूर्वी एफ्लक्स बण्डको निर्माण गर्नको लागि तथा सो बण्ड नेपाली भूमिको इएल २५० मिटर उच्चस्थलमा जोड्नको लागिमहेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रस्थित जिमुवा गाउँमा नेपाली इलाकाको करिब ५७७ मिटर लम्बाई करिब २।९ हेक्टर क्षेत्र भूमि तथा सीमाक्षेत्रकादुबैतिरका दसगजा नो म्यान्स ल्याण्ड भूमिका केही अङ्श प्रयोग गर्न दिन नेपालले सहमति दिएको छ । त्यसरी प्रयोग गर्नका लागि सहमतिदिइएको नेपाली भूमि तथा सो भूमिको पश्चिमतर्फ रहेको जलासयभित्र पर्ने नेपाल(भारत सीमासम्मको भूमि करिब ९ हेक्टर तथा सो क्षेत्रमारहेका प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरु नेपालको अविछिन्न सार्वभौमता तथा नियन्त्रण अन्तर्गत रहनेछन् र नेपाल तत्सम्बन्धी सबै आनुषङ्गिकएटेण्डेण्ट अधिकारहरुको प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहनेछ ।

२। जिमुवामा त्यसरी निर्माण गरिएको टनकपुर बाँधको पूर्वी एफ्लक्स बण्डको बदलामा नेपाललाई्र देहायको अधिकार हुनेछः

क यो सन्धि लागु भएको मितिदेखि वर्षायाममा १५ मे देखि १५ अक्टोबरसम्म २८।३५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड १००० क्यूसेक पानी तथासुख्खायाममा १६ अक्टोबरदेखि १४ मेसम्म ८।५० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड ३०० क्यूसेक पानीको प्राप्ति । यस प्रयोजनको लागि तथा सन्धिकोधारा १ को प्रयोजनको लागि टनकपुर बाँधको बायाँ अण्डरस्लुइस नजिकै हेडरेगुलेटर वा हेडरेगुलेटरहरु तथा नेपाल(भारत सीमासम्म आवश्यकक्षमताका नहरहरुसमेत भारतले निर्माण गर्नेछ । त्यस्ता हेडरेगुलेटर वा हेडरेगुलेटरहरु तथा नहरहरुको साचालन संयुक्तरुपमा गरिनेछन

ख० यो सन्धि लागु भएको मितिदेखि नियमितरुपमा वर्षेनी निशुल्क ७ करोड किलोवाट घण्टा युनिट विद्युत प्राप्ति । यस प्रयोजनको लागिभारतले टनकपुर विद्युत केन्द्र जसको हाल ९० प्रतिशत निश्चित वार्षिक प्रवाहमा वार्षिक ४४ करोड ८४ लाख किलोवाट जडान क्षमता छ देखिनेपाल(भारत सीमासम्म १३२ किलोभोल्टको प्रशारण लाईनको निर्माण गर्नेछ ।

३। टनकपुर बाँधको माथिल्लो भागमा पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायत कुनै जलासयुक्त आयोजना वा आयोजनाहरुको विकास गर्नेसमयमा टनकपुर बाँधमा देहायका व्यवस्थाहरु गरिनेछन्ः

क नेपाललाई्र थप पानी उपलब्ध गराउनको लागि नेपाल(भारत सीमासम्म आवश्यकताअनुसार थप हेडरेगुलेटर तथा नहरहरुको साचालनसंयुक्तरुपमा गरिनेछन् ।

ख महाकाली नदीको पानीको मात्रामा बृद्धि गरिएको मितिदेखि नेपालले टनकपुर विद्युत केन्द्रबाट उत्पादन हुने थप विद्युतको आधा भागबराबरको थप विद्युत नियमितरुपमा प्राप्त गर्नेछ र त्यस्तो थप विद्युत उत्पादनको लागि टनकपुर विद्युत केन्द्रको अतिरिक्त साचालन खर्चकोआधा भाग तथा आवश्यक भएमा थप पुँजी लगानीको आधा हिस्सा बेहोर्नेछ ।

धारा(३

दुई देशबीचको सीमा बनाउने महाकाली नदीको भागमा पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना यसपछि आयोजना भनिएको निर्माण गरिने भएकोलेमहाकाली नदीको पानीमा आ(आºना विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा पक्षहरुकोसमान हक रहेको कुरामा दुबै पक्ष माजुर गर्दछन् । तसर्थ दुबैपक्षबाट संयुक्तरुपमा तयार भइरहेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसारमहाकाली नदीमा आयोजना कार्यान्वित गर्न दुबै पक्षहरु माजुर गर्दछन् । आयोजनाको डिजाइन तथा कार्यान्वयन देहायका सिद्धान्तहरुकोआधारमा हुनेछः

१। पक्षहरुबीच सहमति भएअनुसार अधिकतम् कूल खुद लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको डिजाइन गरिनेछ । आयोजनाको विकासबाटविद्युत सिँचाइ बाढी नियन्त्रण आदिका रुपमा दुबै पक्षलाई्र प्राप्त हुने सम्पूर्ण लाभको मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

२। महाकाली नदीका दुबै किनारामा समान क्षमताका विद्युत केन्द्रहरुको निर्माणसमेत प्रस्तुत आयोजनालाई्र एकीकृत आयोजनाको रुपमाकार्यान्वित गरिने वा गर्न लगाइनेछ । दुबै विद्युत केन्द्रहरुको साचालन एकीकृत तबरमा गरिनेछ र उत्पादन गरिएको कूल विद्युत पक्षहरुबीचबराबर बाँडफाँड गरिनेछ ।

३। आयोजनाको लागत पक्षहरुलाई्र प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा पक्षहरुबाट त्यस्तो विद्युतको परिमाण तथा सोको मूल्य पक्षहरुबीच परस्परमाजुर भएबमोजिम हुनेछ ।

धारा(४

नेपाली इलाकाको दोधारा नदी क्षेत्रको सिँचाइको लागि भारतले १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड ३५० क्यूसेक पानी उपलब्ध गराउनेछ । तत्सम्बन्धीप्राविधिक तथा अन्य विस्तृत कुराहरु एकआपसमा तय गरिनेछ ।

धारा(५

१। महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा नेपालको पानीको आवश्यकतालाई्र प्राथमिकता दिइनेछ ।

२। दुबै पक्षले यो सन्धि तथा पक्षहरुबीच यसपछि हुने कुनै सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम महाकाली नदीको पानीको आ(आºनो हिस्साटनकपुरबाँध वा परस्परमा माजुर गरिएका अन्य स्थानबाट लिन पाउनेछन् ।

धारा(६

यस सम्झौतामा उल्लेख भएका आयोजनाबाहेक सीमानदी रहेको भागको महाकाली नदीमा विकास गरिने कुनैपनि आयोजनाको डिजाइन एवम्कार्यान्वयन यस सन्धिद्वारा स्थापित सिद्धान्तहरु अनुसार पक्षहरुबीच सम्झौताबमोजिम गरिनेछन् ।

धारा(७

महाकाली नदीको पानीको प्रवाह र सतहलाई्र कायम राख्नको लागि पक्षहरुबीच हुने सम्झौताबमोजिम बाहेक प्रत्येक पक्षले महाकाली नदीकोप्राकृतिक प्रवाह तथा सतहमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी यसको पानीको उपयोग नगर्ने वा नरोक्ने वा अन्यत्र नपठाउने दाियŒव लिएको छ । तरयस व्यवस्थाले महाकाली नदीका दुबैै किनारा छेउमा बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायको पाचेश्वरमा औषत वार्षिक प्रवाहको पाँच ५ प्रतिशतमानबढ्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोग गर्न बाँध पुर् याउनेछैन ।

धारा(८

यस सन्धिको धारा(७ को प्रावधानमा प्रतिकूल असर नपार्ने गरी महाकाली नदीको सहायक नदीहरुमा प्रत्येक पक्षले आºनो इलाकामा एक्लैलेकुनै कार्यको योजना सर्वेक्षण विकास तथा साचालन गर्न यस सन्धिले बाँध पुर् याउनेछैन ।