बहुदलीय व्यवस्थामा हरेक व्यक्ती कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको –नेता हुन्छ,संगठीत सदस्य हुन्छ, वा पार्टीप्रति आस्थावान हुन्छ । यस्तो बेलामा तपाई जो कोही पनि सरकारी जागिर खानु हुन्छ ? तपाई कुनै न कुनै पार्टी प्रति वफादार त पक्कै हुनुहुन्छ ? अझ २०४६ साल पछि त झन पार्टीका टिके हरु ले नै धेरै जागिर खाएको उदाहरण छँदैछ । विस्तारै के हुन्छ ? सरकारी जागिरमा पनि राजनीतिक पार्टीहरुको झुण्ड जन्मन्छ । जब तपाईहरु कोही पनि राजनीतिको आडमा वा सोर्सफोर्समा जागिर खानु हुन्छ भने त्यसमा फोरमले खान पाउने की नपाउने, कांग्रेसका ले खान पाउने की नपाउने, एमालेकाले खान पाउने की नपाउने ? माओवादीकाले खान पाउने की नपाउने ? अब विचार गरौं यसरी जागिर खाएकाहरु मध्ये नेपालका सरकारी जागिरमा कुन पार्टी कति जना मान्छे सरकारी जागिरे होलान ? अन्दाज गरौं नेपाली सेनाको , नेपाली सेना लगभग १००००० जना छन् ति मध्ये कांग्रेसको भागमा अलि धेरै लगभग ३५००० किनकी कांग्रेसले सोर्सफोर्समा सरकारी जागिर ख्वाउनमा अलि बडी माहिर छ, दोस्रोमा एमाले ३००००, अन्य सरकारी जागिरे मध्ये धेरै एमाले भए पनि नेपाली सेनामा यसको पकड अलि कम होला । अन्य पार्टीको सोर्सफोर्समा जागिर खाए पनि माओवादी छिरेका लगभग १५०००, फोरम, तमलोपा गरी १०००० र अन्य गरी १०००० होलान ।
अब विषय बदलौं ः सशस्त्र द्धन्द्धबाट नेपालमा भएको परिवर्तन नौलो परिवर्तन हो । यो परिवर्तनलाई विश्वले मान्यता दिईसकेको छ र अझ पुँजीवादी राष्टहरु र कम्युनिष्ट विरोधीहरु जो रसियाको पतन र पेरु सरकारको बदनामी र मदन भण्डारीको हत्या पछी अब कम्युनिष्टहरु विश्वबाट लोप भइसके भन्ने ठान्दथे तिनीहरुलाई नेपालीको सशस्त्र द्धन्द्धबाट डर र त्रास उत्पन्न गराएको छ किनकी फेरी हिमालयमा कम्युनिष्ट उदाउने भयो र यसले पुँजीवादीहरुको एउटै मात्र नारा ः ‘कम्युनिष्ट हरु एकदलिय शासन पद्धती अपनाउछन् निरकंकुश हुन्छन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दिँदैनन्, व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न दिँदैनन्’ लाई त मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादले नै दागबत्ति दिइसकेको थियो अझ अबको लगभग ५ वर्ष मै विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र हुन गइरहेको चिनले पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिको मान्यता दिइ सके पछि ति कुरा झुटा सावित भए र विश्वमा कम्युनिष्ट प्रति आस्थावान समूह बढ्न थाले र यसबाट पाठ सिक्न थाले जस्तो कि नेपालमा माओवादी ले उठाउँदै आएको महिला आरक्षणको कुरालाई संसदमा पास गर्नु र यसको सिको भारतले गर्दै भारतमा पनि ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण राख्नु ले त झन दक्षिण एसियामा कम्युनिष्टहरुको विचार गाढा हुँदै गएको झल्को दिन्छ ।
यसरी विश्व इतिहासमा एउटा नमुनाको रुपमा स्थापित हुँदै गएको नेपालको सशस्त्र द्धन्द्ध र शान्ति प्रक्रिया पछि उठेका कुराहरुलाई औलो ठ्ड्याउने ठाउँ नभए पनि यसलाई असफल पार्न विभिन्न शक्तिगुटहरु लागिरहेका छन् । किनकी नेपालमा वर्तमान शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिीनु भनेको कम्युनिष्टहरुको राज हुनु हो भन्ने बुझेका कतिपय छिमेकी र पुँजीवादी शक्तिहरु इसलाई फेल गराउन लागेका छन् । तर शान्ति प्रक्रिया ट्ङ्निु भनेको कम्युनिष्ट मात्रै होइन नेपाली जनताको हित हुनु हो र नेपालको हित हुनु हो ।
नेपालमा राजनीतिक पार्टीको स्थापना पछि पार्टीहरुले गरेका क्रियाकलापहरुमा सबैपार्टीहरुले कुनै न कुनै बेलामा हिंसाको बाटो लिएको प्रस्टै छ । त्यसमा झापा विद्रोह प्रमुख रहेको छ जसमा पुँजीपतिहरुको टाउको काट्ने नारा लिएर अगाडी बढेको थियो र ५ जनाँ त्यतिबेलाका सामन्तहरुलाई हत्या गरिएको थियो । त्यसको लगत्तेै पछि नेपाली काँग्रेसले सुरु गरेको दुस्मन सफाया कार्यक्रममा धेरै कम्युनिष्टहरुलाई सरकार विरोधीका रुपमा दर्शाउँदै र सुराकी गर्दैै पक्डन मद्धत गर्ने देखि लिएर हवाइजहाज अपहरण गर्ने जस्ता क्रियाकलपा भए । त्यसपछिको जनमत संग्रहमा नीलो रंगको हार भएकाले ४६ साल सम्म भुमिगत राजनीति गरेका पार्टीहरु बल्ल एकजुट भएर आन्दोलन सफल पारे केहीले त्यो आन्दोलन धोका हो भन्ने ठानी त्यहि रात मसाल जुलुस गरी त्यसको विरोध गरे पनि मुख्य पार्टीहरुको समर्थनमा केही अधिकार सहितको प्रजातन्त्र भित्रीयो । तर जब मदन भण्डारीको उदय भयो र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ बाटो देखाइदिए, तब मदन रहे कम्युनिष्ट रहन्छ भन्ने ठानी कम्युनिष्ट विरोधीहरुले केही पार्टी भित्रैका साथीहरुको हात लिई हत्या गराए (पार्टीका र देशभित्रका व्यक्तिहरुको संलग्नता नभए किन ड्राइभर लामा पक्राउ परेनन, उनलाई राम्ररी सोधखोज गरेनन् र पछि उनकै हत्या गरियो किनकी सबै कुरा उनलाई त थाहा थियो.....किनकी पोखरामा उनी ३ घण्टा हराएका थिए...हत्याराको योजना बुन्नलाई) मदन भण्डारीको हत्या पश्चात फेरी अर्को रुपमा जन्मीएको कम्युनिष्ट हरु नै अहिलेका माओवादी हुन् ।
द्धन्द्धको सिद्धान्त र राज्यको दायित्वः एउटा सत्य कुरा ‘द्धन्द्धले सैनिकीकरण तिर प्रेरित गर्छ, जब सैनिकीकरण हुन्छ तब भिडन्तको स्थिति आउँछ र जब सैनिकहरुको भिडन्त हुन्छ जब प्रायः सोझा सिधा जनता त्यसमा पर्छन, धेरै सोझा सिधा जनताको बलिदानी हन्छ, यस्तो बेलामा द्धन्द्धरत पक्षले यसलाई मध्यनगर गरी अघाडी बढ्न सके मात्र अघाडी बढ्न सकिन्छ’ लाई राज्यका कुन पक्षले धेरै अंगिकार गर्यो भन्ने तपाईलाई लाग्छ ? भने निष्कर्ष निकाल्नुस, द्धन्द्धका अवस्थामा वेपत्ता पारिने शक्तिमा नेपाली सेनाको संख्या धेरै बढी छ । नेपाली सेनाले वेपत्ता पारेका नागरिकहरुको संख्या कम हुनुपर्नेमा धेरै गराएर राज्यको दायित्व पुरा गर्न अलि पछि परेको छ किन की द्धन्द्धका माथिको सिद्धान्त राज्यले अबलम्बन गरेन । तर द्धन्द्धमा राज्यको दायित्व धेरै रहने कुरालाई सबैले स्वीकार्नु पर्छ त्यसैले राष्ट्रियतालाई मध्यनगर गरेर द्धन्द्धरत पक्षलाई द्धन्द्धबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ । उक्त प्रक्रियाले धेरै अगाडी बढी सकेको र लगभग शान्ति पूक्रिया टुङ्गोमा पुग्न लागिरहेको अवस्थामा राज्य र द्धन्द्धरत पक्ष माओवादीबीच शान्तिप्रक्रियामा आउँन गरेका सम्झौताहरुको पूर्ण पालना गर्नु गराउनु पर्छ ।
सेना समायोजनः द्धन्द्धरत पक्ष विच भएको शान्ति सम्झौता, राज्यले बहन गर्नु पर्ने दायित्व र राष्ट्रियता माथि ध्यान दिँदा दिँदै पनि सेना समायोजनको विषयलाई अगाडी ल्याएर घोचे थाप्नु कत्तिको जायज हुन्छ । माथि भनिए झै कांग्रेस, एमाले, फोरम आदीका एक एक गरी सेनामा भेला भएका संख्याले राजनीतिक गर्दैन भन्ने तपाई मान्नु हुन्छ ? नेपाली सेना भित्र रहेका कांग्रेस, एमाले फोरम का कार्यकर्ताले भोली राजनीतिक गर्दैनन भन्ने विश्वास तपाईमा छ । तर शान्तिप्रक्रियामा आउने माओवादीका जम्मा १५ हजार ले चाहि नेपाली सेनामा प्रवेश गरेर राजनीति गर्छन भन्ने भ्रममा तपाई पर्नु हुन्छ भने त्यो सरासर मनोगत हो र शान्ति सम्झौता विपरित हो । माओवादीका सेनालाई नेपाली सेनामा गाभेपछि माओवादीका सेना पनि त नेपाली सेनाको कानुनको दायरामा आउने भए र उनीहरुलाई नेपाली सेना भित्र राजनीति गर्न छुट त पक्कै हुँदैन । उदाहरणको रुपमा गत वर्ष नेपालगञ्जमा भएको सैनिक विद्रोहमा सहभागी सबैलाई कारवाही भयो भने भोली प्रवेश गरेका माओवादी सेनाले पनि त राजनीतिक गर्यो भने वा विद्रोह गर्यो भने कारवाही गर्ने शक्ति नेपाली सेना मा त छ नी त । तपाईका भाइ भतिज जो नेपाली सेनामा छन्् तिनीहरु पनि त नेपाली सेनामा भर्ना हुनु भन्दा पहिले कुनै पार्टीको झण्डा बोकेकै थिए तर सेनामा प्रवेश गरे पछि किन बोकेनन भन्दा त्यहाँ भित्र पाइँदैन । गरे कारवाही हुन्छ त्यसको पनि नियम छ, कानुन छ । त्यो कानुन तपाईको भाई भतिज मा लागु हुन्छ भने माओवादीबाट प्रवेश गरेकामा चाँहि लागु हुँदैनन् ? त्यसकारण शान्तिप्रक्रियालाई अगाडी बढाउनका लागि माओवादी सेनाको घोचे थाप्नु हुँदैन उनीहरुलाई विधि संगत ठंगले समायोजन गरिनु पर्छ र सेनाभित्र प्रवेश गरेपछि कुनै राजनीतिक सक्रियता देखाए कारवाही गरिनु पर्छ भन्ने मान्यता चाँहि ठुलो हो । त्यसकारण यो मान्यतालाई अगाडी बढाएर शान्ति सम्झौता र प्रक्रियालाई अगाडी बढाउनु पर्छ । देशले निकास पाउनु पर्छ र जनताले राज्यको सुखः सुविधा भोग गर्नु पाउनु पर्छ त्यो आम जनताको अधिकार भित्र पर्छ ।
