पत्रकारिता र गुण्डाको बुट

समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई मरणासन्न हुने गरी कुटेर नेताको काखमा लुक्न पाउनुको मजा बेग्लै छ। विराटनगरस्थित नागरिक संवाददाता खिलानाथ ढकाललाई सांघातिक आक्रमण गर्न लगाउने एमाले युवादस्ता युथफोर्स, मोरङका संयोजक पर्शुराम उर्फ कृष्ण बस्नेतले त्यही मजा लिइरहेका छन्। 

उनी नेताको संक्षणमा छन् भन्ने पुष्टि घटनाको आठौँ दिन बितिसक्दा पनि पक्राउ नपरेबाटै हुन्छ। गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले शनिबार 'घटनाका अपराधी राजनीतिक संरक्षण'मा रहेको बताइसकेका छन्। यसको अर्थ राजनीतिक पोर्टफोलियोमा उनीभन्दा माथि रहेका कुनै पनि नेता बस्नेतको कवच बनेर उभिएका छन्। को हुन् ती नेता? प्रधानमन्त्रीले नै बस्नेतलाई संरक्षण दिइरहेका त छैनन्? यो अतिगम्भीर प्रश्न बनेको छ । आफू बदनाम हुने काममा प्रधानमन्त्री पक्कै पनि लागेका छैनन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। ढुक्क हुने अवस्था छैन। बस्नेतलाई पक्राउ गर्न जति ढिलो हुन्छ त्यति उनी र उनको सरकार बदनाम हुन्छ, यो पक्का हो। यो कुरा प्रधानमन्त्रीले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ। सञ्चारकर्मीलाई गलाएर बस्नेतलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ। त्यो पनि सरकारको नेतृत्व गरेको दलबाटै। प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुनुपर्छ, यो घटना बस्नेतलाई कारबाही गर्ने विषयसँग मात्र सम्बन्धित छैन। दल र पार्टी शुद्धीकरणसँग पनि जोडिएको छ।

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले जेठ १७ को केन्द्रीय कमिटीमा बुझाएको प्रस्तावको बुँदा न. ६ प्रधानमन्त्रीले पक्कै पढेका होलान्। एमालेका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीविरुद्ध ल्याइएको प्रस्तावको उक्त बुँदामा लेखिएको छ, 'पार्टीभित्र गुण्डा संस्कृतिलाई बढावा दिएको, अपराधीलाई संरक्षण दिएको, ठेक्कापट्टा कब्जा गरेको, भन्सार नाकाबाट तस्करी गराउने गरेको, अपहरणकारीलगायत अपराधीसँग मिलेर आर्थिक भागबण्डा गरेको र अदृश्य ढंगले स्रोत संकलन गरी पार्टी हितविरुद्ध दुरुपयोग गरेको।' नपढेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले यो असफल प्रस्ताव राम्ररी पढून्।

सञ्चारकर्मीलाई सांघातिक आक्रमण गर्न लगाउने पर्शुराम बस्नेत पाण्डेका प्रस्तावमा उल्लेखित आपराधिक गतिविधि वा क्रियाकलाप गर्न संरक्षण दिइएको व्यक्ति हुन् भन्दा फरक पर्दैन। यसको पुष्टि बस्नेतका सार्वजनिक भइसकेका विगतका गतिविधिबाट हुन्छ। पाण्डेले आत्मलोचनासहित १८ गते प्रस्ताव फिर्ता लिए पनि उनले दलभित्र उठाएको यो मुद्दा यथार्थ हो। यस्तो कार्यमा ओली संलग्न होलान् नहोलान्, यो आफ्नै ठाउँमा छ। ओली यस्ता आपराधिक गतिविधिमा लागेका व्यक्तिको नेता भएको भए त पाण्डेको प्रस्ताव असफल हुने नै थिएन। तर, पनि पाण्डेले पार्टीभित्र उठाएको यो मुद्दा वास्तविक हो। यो पार्टी शुद्धीकरणसँग जोडिएको छ। एमालेमात्र होइन हरेक दलमा 'पार्टी शुद्धीकण' एउटा ठूलो मुद्दा बनेको छ। प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने बस्नेतलाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याएर शुद्धीकरण व्यावहारिकरुपमा थाल्न सक्नेछन्। यो उनका लागि एउटा अवसर पनि हो।

विराटनगर घटना राजनीतिक दलमा मौलाउँदै गएको आपराधिक संस्कृतिको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। सञ्चारजगत्का लागि पनि यो घटना अवसर र चुनौती बनेको छ। कुन अर्थमा भने हाम्रा दलका नेतालाई पार्टी शुद्धीकरणमा दबाब दिने यो राम्रो अवसर हो। सञ्चारकर्मीसामु बस्नेतजस्ता व्यक्तिलाई संरक्षण दिने पर्दा पछाडिका नेतालाई सार्वजनिक गर्ने चुनौती पनि छ। ती नेताको अनुहार सार्वजनिक गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। पार्टी शुद्धीकरणबिना लोकतन्त्र, गणतन्त्र सम्भव हुँदैन। नेपाली सञ्चार जगत् पार्टी शुद्धीकरणका साथै दल, नेता र कार्यकर्ताको नैतिक आचरण सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्ने सबालमा कमजोर साबित भएका छन्। त्यसैको फलस्वरुप बेलाबेला राजनीतिक शक्तिको आडमा ठूल्ठूला अपराध हुने गरेका छन्। विराटनगर घटना पनि त्यसैको उपज हो। 

सर्वसाधारणले राम्ररी बुझेका छन्, दल र पार्टीभित्र आपराधिक मनोवृृत्तिका व्यक्ति पाल्ने संस्कृति मौलाइहको छ। तिनै व्यक्तिको आडमा राजनीति गर्ने र सर्वसाधारण नागरिक र विभिन्न पेसामा संलग्न व्यक्तिलाई कुट्ने, तह लगाउने, हप्तावारी असुल्ने काम भइरहेको छ। यो लोकतान्त्रिक काम होइन। जनताको नाममा राजनीति गर्ने र उनीहरुलाई नै त्रसित पार्ने यो कहाँको लोकतन्त्रको कुन नमुना हो?

पार्टी सञ्चालनका लागि आर्थिक कोष जम्मा गर्न हरेक दलले बस्नेतजस्ता व्यक्ति परिचालन गरिरहेका छन्। एमालेमात्र होइन अहिले सानाठूला सबै दलमा यस्ता व्यक्ति पालिएका छन्। उनीहरूको काम नै डर, त्रास, कुटपिट, अपहरण, गुण्डागर्दी, हत्यालगायत आपराधिक गतिविधि गरेर पार्टी र आफ्नो आर्थिक कोष बलियो बनाउने हुन्छ। पार्टीमा आर्थिक कोषको महत्व जति छ त्यति नै महत्व त्यस्ता आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिको छ। त्यसैले हरेक पार्टीमा यस्ता व्यक्तिलाई संरक्षण दिइएको छ। हरेक दलमा यस्ता नेता छन् जसले अपराधी मनोवृत्तिका व्यक्तिलाई संरक्षण गरेर पार्टी खर्च संकलन गरिरहेका छन्। 

सांघातिक आक्रमणमा परेका पत्रकार खिलानाथ ढकालले विराटनगर गएपछि प्राकृतिक साधनस्रोतको तस्करी, ओसारपसारका विषयमा थुप्रै मुद्दा उठाएका छन्। उनले विराटनगरमा जति पनि मुद्दा उठाएका थिए, ती सबैमा बस्नेतको संलग्नता हुनुपर्छ। किनकि अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन, ढुंगागिट्टीको तस्करी, राष्ट्रिय र सामुदायिक वनमा अवैध कटानी तथा तस्करी र जग्गाजमिन कब्जालगायत अधिकांश मुद्दामा उनले कलम चलाएका थिए। उनले उठाएका सबै मुद्दा वा क्षेत्र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको आर्थिक संकलनको प्रमुख स्रोत हुन्थ्यो। यसले गर्दा पनि बस्नेतलगायत व्यक्ति खिलानाथ ढकालसँग धेरै पहिलेदेखि चिढिएका हुनुपर्छ। ढकालका समाचारहरुबाट उनीहरुलाई सच्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।

आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी भनिएका अर्का आरोपित व्यक्तिलाई अदालत परिसरभित्रै गोली हान्न लगाएका बस्नेतले यही घटनाको समाचारलाई बहाना बनाएर खिलानाथमाथि सांघातिक आक्रमण गराएका हुन्। बस्नेतको संरक्षण उनको नाम जोडिएकै दल एमालेले गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन। त्यही दलका अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री छन्। उनी लाचार छन्। शनिबार साँझ उनले नेपाल टेलिभिजनको प्रत्यक्ष अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, 'अत्यन्त निन्दनीय घटना हो यो। यसमा संलग्न व्यक्तिले छुट पाउँदैन।' प्रधानमन्त्रीले एक सातादेखि यही भनिरहेका छन्।

बस्नेतलाई तत्काल प्रहरीको जिम्मा लगाएर आफ्नो दलको साख बचाउने कि संरक्षण दिने? प्रधानमन्त्री ख्याल गर्नुस्, तपाईँका गतिविधि सर्वसाधारणले नजिकबाट नियालिरहेछन्। पोलिटब्युरो सदस्य पाण्डेले पेस गरेको असफल प्रस्तावलाई सम्बोधन गर्ने बेला पनि यही हो .

Subod Gautam : source : Nagarik News