नेपाल

बिकास निर्माणमा ठेकेदारी प्रथा

मेचिनगरमा राजनितिकाे कुरा छाेडाै विकास निर्माणमा समेत ठेकेदारि पाेष्ने काम सुरुवात भएकाे छ त्याे बन्द गर, विगतमा जनप्रतिनिधि नहुदा कर्मचारी मात्र भएकाे अवस्थामा नेपाल सरकारले स्थानियलाई सहभागी गराउन ल्याएकाे ३०% सहभागिता पहिलेनै फेल भएकाे अवस्थामा फेरि विकास निर्माणमा ३०% स्थानियले हाल्नु पर्ने नियमले गरिव वस्ति, गाउँ, समुदायमा कसरि काम हुन सक्छ ? के यसरी सुकुम्वासि बस्तिहरुमा काम हुन सक्छ ? उनिहरुले ३०% पैसा लगाउन सक्छन ? धनी बस्तिमा समेत त्यसरि काम हुन्छ ? हुदैन अब ठेकेदार अाउछ, ठेकेदारले ३०% पैसा लगाउछ र उपभाेक्ता ठेकेदारलाई काम लगाउन बाध्य हुन्छन, र जम्मा बजेटकाे ५०% काम पनि हुदैन यस्ताे माेडल अपनाउने बुद्दि जनताकाे पक्षमा लागाेस । एमालेकाे बहुमत भएकाे दम्भ देखाएर अाफ्नाे फाईदामा हाेईन जनताकाे पक्क्षमा काम गर्न त्याहा पाटिले पठाएकाे हेक्का हाेस, सकिएन, सकिँदैन भने बुद्दि भएका बुद्दिजिवि नेताहरु हुनुहुन्छ सरसल्लाह गरेर अघि बढे एमाले काे अाेज बढ्छ, निर्णयमा जानु अघि बैठक स्थगित गरेरै भएपनि सरसल्लाह गरे, पाटिमा छलफल गराए जानकारि गराए के हुन्छ ? अब सकिँदैन भने एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले राजिनामा गरे बेस हुन्छ पाटिकाे बदनाम त हुदैन