नेपाल: सरकार धुर्मुस सुन्तलीलाई आतंककारी घोषणा गर

नेपाल: सरकार धुर्मुस सुन्तलीलाई आतंककारी घोषणा गर 

 सरकारध...: सरकार धुर्मुस सुन्तलीलाई आतंककारी घोषणा गर सरकार धुर्मुस सुन्तलीलाई आतंककारी घोषणा गर देशको धर्म विपरित अनेक कार्य गरे वापत जेल...

नेपाल: घट्यो शेयर बजारकाठमाडौं, चैत ६ । साताको तेस्रो दि...

नेपाल: घट्यो शेयर बजार
काठमाडौं, चैत ६ । साताको तेस्रो दि...: घट्यो शेयर बजार काठमाडौं, चैत ६ । साताको तेस्रो दिन मंगलबार पनि शेयर बजार परिसुचक नेप्से घटेको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार ९ अंकले घ...

घट्यो शेयर बजार

काठमाडौं, चैत ६ । साताको तेस्रो दिन मंगलबार पनि शेयर बजार परिसुचक नेप्से घटेको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार ९ अंकले घटेको बजार सोमबार ८ अंकले घटेको थियो । यसदिन बजार १५ दशमलव ०५ अंकले १ हजार २ सय ५५ दशमलव ४७ अंकको बिन्दुमा पुगेको हो । मंगलबार परिसुचक घटेपनि कारोबार रकम भने सोमबारको तुलनामा बढेको छ । सोमबार २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको बजारमा आज १५९ कम्पनीको ३२ करोड ८९ लाख १६ हजार ४३९ रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको हो ।

यसदिन कारोबारमा आएका होटल बाहेकका सबै समूहमा गिरावट आएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी बीमा समूह १५२ दशमलव १८ अंकले घटेको छ । त्यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ४३ दशमलव ५७ अंकले, जलविद्युत समूह २० दशमलव ४५ अंकले, लघुवित्त समूह २० दशमलव ३६ अंकले, विकास बैंंक समूह १५ दशमलव २३ अंकले, बैंकिङ समूह ९ दशमलव ७९ अंकले, फाइनान्स समूह ८ दशमलव ९७ अंकले र अन्य समूह ७ दशमलव ०८ अंकले घटेको छ । मंगलबार नेप्सेमा उच्च कारोबार हुनेमा नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लगातार अग्रस्थानमा रहेको छ । सोमबार ३ करोडभन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको नेपाल लाईफको आज २ करोड ६८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै नबिल बैंकको २ करोड ३७ लाखभन्दा माथि, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, कुमारी बैंक र गोर्खाज फाइनान्सको संस्थापक शेयर एक करोडभन्दा बढी रुपैयाँको किनबे भएको छ ।

२० कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए

शेयर बजार परिसुचक नेप्से १५ अंकभन्दा बढीले गिरावट हुँदा २० कम्पनीका लगानीकर्ताले भने सामान्य कमाएका छन् । जसमध्ये स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य सर्वाधिक बढी ४ दशमलव ९२ प्रतिशत अर्थात प्रतिकित्ता २४ रुपैयाँले बढेको छ ।त्यस्तै तारागाउँ रिजेन्सीको २ दशमलव ३० प्रतिशतले बढेको छ ।यता सर्वाधिक गुमाउनेमा भने महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्सका वित्तीय संस्थाका शेयरधनी रहेका छन् । कम्पनीको शेयर मूल्य ६ प्रतिशतले घटेको छ । सिन्धु विकास, गुडविल फाइनान्स, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर लगायतको कम्पनीको शेयर मूल्य पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ ।

*Savar arthiknews

पूँजीवाद, असमानता र विश्वव्यापीकरणः थोमस पिकेट्टीको ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा पूँजी’

 - प्रभात पटनायक

पिकेट्टीकाे ‘एक्काइसौं शताब्दीमा पूँजी‘ तथ्य–आधारित उत्कृष्टकृति हो। जुन कृतिले गत तीन दशक यता अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय असमानतामा आएको तीव्र वृद्धिलाई प्रश्न गर्न नसक्ने गरी स्थापित गर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेको छ। यसैले यस पुस्तकबारे विश्वका बौध्दिक तथा योजनाविदबाट व्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेकोछ । यसैक्रममा यस पुस्तकका बारे हामीले पहिलो श्रृङ्खलाका रुपमा नेपालका अर्थशास्त्री डा. प्रकाश चन्द्र लोहनीको समीक्षालाई प्रस्तुत गरेका थियौं। हेर्नुहोस् मार्क्सदेखि पिकेटीसम्म: पुँजीवादको भविष्य। र दोस्रो श्रृङ्खलाका रुपमा हामीले बेलायतका अर्थशास्त्री जोन रसबाट गरिएको पूँजीको-बनावटमा-स्वाभाविक बृद्धि प्रस्तुत गरेका थियौं। यसपटक हामीले प्रभात पटनायकको आलेखलाई तेस्रो श्रृङ्खलाका रुपमा प्रस्तुत गरेका छौं। सम्पादक)।

 १. थोमस पिकेट्टीका तर्कहरु 

थोमस पिकेट्टीद्वारा लिखित पुस्तक ‘एक्काइसौँ शताव्दीमा पूँजी’ मा केही सम्पन्न पूँजीवादी मुलुकहरुमा विगत दुइ दशक भन्दा लामो अवधिमा सम्पत्ति र आयको वितरण बारे व्यापक व्यवहारिक अनुसन्धान समेटिएको छ। मुलतः करसम्बन्धी तथ्यांकको व्यापक प्रयोगबाट पिकेट्टीले पहिलो पटक आफ्नो कृतिमा महत्वपूर्ण निष्कर्शहरु निकालेका छन्। यी निष्कर्षहरुले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै प्राज्ञिक वर्ग र आम जनमानसको ध्यान आकृष्ट गरेका छन्। निष्कर्षहरु आफैँमा स्पष्ट देखिन्छन्। मुख्यतः अध्ययन गरिएका प्रत्येक मुलुकको कूल सम्पत्तिमा माथिल्लो १० प्रतिशत (अथवा माथिल्लो १ प्रतिशत) हिस्साको सम्पत्तिको वितरण; यसैगरी आयको वितरण; र सम्पत्ति-आयको अनुपात जस्ता चर वा भेरिएबल्स गणना गरी पत्ता लगाइएको यु आकारको वक्ररेखा महत्वपूर्ण छ। यी प्रत्येक चर प्रथम विश्वयुद्ध ताका निकै माथि वा बढ्दो स्थितिमा रहेकोमा सन् १९४५ सम्ममा निकै तल झरेको र त्यसपछि क्रमशः बढ्दै गर्इ पछिल्ला केही दशकमा आकाशिएको पाइन्छ। सन् १९१४ देखि १९४५ बीचको अवधिमा प्रष्ट देखिएको रोकावटले के संकेत गर्दथ्यो भने पूँजीवाद अझै समतामूलक बन्दै गएको छ। त्यस्तै पैतृक सम्पत्तिको भन्दा व्यक्तिको “क्षमता”को महत्व बढ्दै गएको तथा अर्थ-सामाजिक सिँढीमा वंशज भन्दा नवआर्जित अवस्थाले स्थान पाउन थालेको आभास हुन्थ्यो। सबैजसो पूँजीवादी मुलुकहरुमा जनसंख्याको तल्लो आधा हिस्साले कहिल्यै पनि धेरथोर सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा पार्न सकेका थिएनन्, फलस्वरुप सम्पत्तिबाट आय आर्जन गर्न सकेका थिएनन्। तर सन् १९१४ देखि १९४५ को अवधिमा भने उच्च १० प्रतिशत धनाढ्यहरुमा रहेको सम्पत्तिको अंश घट्न गर्इ मध्यम वर्गको उदय हुन पुगेको थियो। पछिल्लो समयमा भने माथिल्लो १० प्रतिशतको सम्पत्ति र आयको अंश बढ्दै गएको देखिएको छ। आयकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अमेरिकाको माथिल्लो दशांशले कूल आयको ९० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा लिएका छन्। अमेरिकाको आय असमानता युरोपको भन्दा द्रुत गतिमा बढी सन् १९१४ पूर्वको क्रम उल्टिन पुगेको छ। कयौँ युरोपेली मुलुकमा प्रथम विश्वयुद्धको संघार ताका यस्तै अनुपात रहेको थियो। असमानताको यो क्रम भविष्यमा पनि निरन्तर रहने अनुमान पिकेट्टी गर्दछन्। सन् १९१४ देखि १९४५ को समयमा पूँजीवादले एक पछि अर्को धक्का सामना गर्नुपर्‍यो, जस्तैः युद्धकालमा भौतिक सम्पत्तिको विनाश, बोल्शेभिक क्रान्ति तथा उपनिवेशहरु अस्त (जसका प्रभावहरु १९५० को दशकसम्म कायम नै रहेका थिए) पछिका कारणहरुले विदेशी सम्पत्ति जफत, सम्पत्तिको मुल्यको मुद्रास्फितिसँग सामञ्जस्य नभएको उपभोक्ता मुल्यमा भएका उच्चदरको मुद्रास्फिति र आय तथा सम्पत्तिमा करारोपण (यद्धपि फ्रान्समा भने फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिसँगै सम्पत्ति कर भित्रिएको थियो) को शुरुवात आदि थिए। उनको विचारमा उक्त धक्काको समयमा बाहेक सम्पत्ति-आय अनुपात, सम्पत्ति असमानता र आय असमानता सबै पूँजीमा हुने प्रतिफलको दर र अर्थतन्त्रको वृद्धिदर  बीच हुने अन्तर (r-g) सहित एकै दिशामा वृद्धि हुने विषयहरु हुन्। जब पूँजीगत प्रतिफलको दर (rate of return on capital) r ले अर्थतन्त्रको वृद्धिदर (rate of return on capital) g लार्इ उछिन्छ, सम्पत्ति राष्ट्रिय आय भन्दा उच्च दरमा बढ्न थाल्छ, सम्पत्तिमा असमानता बढ्छ, र जसले गर्दा सम्पत्तिबाट हुने आय र समग्र आयहरु सम्बन्धित सवैप्रकारका असमानताहरु बढ्दछन्। पिकेट्टीको अपेक्षा अनुसार एक्काइसौँ शताव्दीमा अतिविकसित राष्ट्रहरुको वृद्धिदर घट्दो क्रममा हुनेछ किनभने अन्य कुराका साथसाथै जनसंख्या वृद्धि कम हुनुका साथै पूँजीको प्रतिफल दर पनि घट्नेछ। यस्तो किन हुन्छ भने पूँजीले सहजै श्रमलार्इ विस्थापित गर्नसक्ने छ (जसलार्इ अर्थशास्त्रीहरु पूँजी र श्रमबीच विस्थापनको उच्च लचकताको रुपमा लिन्छन्), जहाँ पूँजी संचितीको उच्च दर जनसंख्या एवं आर्थिक वृद्धिको सुस्त बृध्दिदरसँग पूर्ण एकअर्कासँग अनुकुल हुन्छन्: पूँजीको प्रतिफल दरमा गिरावट नआउने गरी प्रति इकाइ श्रमको अनुपातमा सामान्यतया अधिक पूँजीको प्रयोग गरिन्छ। तसर्थ त्यस भिन्नता (r-g) ले आगामी केही दशकसम्म सम्पत्ति र आयको असमानता अझ बढाउने; र विश्वव्यापीकरणको लक्षण स्वरुप हाल देखा परिसकेको धनी वर्गमा लाग्दै आएको करको भार कम गर्दैजाने प्रवृत्तिले थप प्रतिकूल बनाउने देखिन्छ।

पिकेट्टी बढ्दो असमानताको प्रभावलार्इ आधारभूत रुपमा प्रजातन्त्रको विपरित हुने धारणा राख्दछन्। उनको सुझावमा सम्पत्तिमा लाग्ने करको दर उच्च राख्नु पर्ने तर कुनै एक देशले यसो गर्दा सबै पूँजी पलायन हुन सक्छ, यसकारण सम्पत्तिमा लाग्ने कर कम्तिमा धनी मुलुकहरुले समन्वयमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा पिकेट्टीले निरन्तर सावधानी अपनाएको देखिन्छ। तापनि उनको अनुसन्धानले नै के देखिन्छ भने सन् १९१४-१९४५ को अवधिको जस्तो धक्काको सामना गर्न नपरेको अवस्थामा वा नियोजित वित्तीय हस्तक्षेप नभएको अवस्थामा समकालीन पूँजीवादी व्यवस्थामा सम्पत्तिको असमानता वृद्धि हुँदै जाने प्रवृत्ति अन्तरनिहित हुन्छ। यसका दुइ कारणहरु छन्: पहिलो (r-g) को तहलार्इ कायम राख्न, जससँग सम्बन्धित सम्पत्ति असमानता शुरुवाती तहको भन्दा ज्यादा हुन्छ। अर्को शव्दमा, कुनै पनि (r-g) मा सम्पत्ति असमानताको स्तर अन्ततः स्थीर रहने, असमानताको यो तह शुरुवाती तहभन्दा उच्च भर्इ सम्पत्ति असमानता तर्फको संक्रमण अवधि लम्बिन्छ। साथै, सम्पत्ति असमानता स्थीर रहने उक्त अवस्था भने आफैँमा स्वीकार्य हुन सक्तैन। उदाहरणका लागि r = 5 प्रतिशत र g = 1 प्रतिशत भएको अवस्थामा पिकेट्टीको गणनामा स्थिरता त्यतिबेला संभव हुन्छ जब माथिल्लो दशांशले कूल सम्पत्तिको ९० प्रतिशत स्वामित्वमा लिन्छन्। कुनै पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा यो स्वीकार्य हुँदैन। दोश्रो, (r-g) मा हुने वृद्धिले आगामी दशकहरुमा असमानतामा जोड दिइरहने उनी अनुमान गर्दछन्। (r-g) को भिन्नता उच्च रहेको १९१४ पूर्वको पूँजीवादको समयावधि केही समयको सुधारपछि एक्काइसौँ शताव्दिमा पुनः एक पटक बढ्ने निश्चित छ। यस्तो वृद्धि खासगरी अतिविकसित मुलुकहरु र सामान्यतया विश्वव्यापी रुपमै (किनभने जनसंख्या वृद्धिदर कम हुनेछ) देखिनेछ। फलस्वरुप सम्पत्ति र आयमा रहने असमानता थप विकराल बन्नेछ।

त्यसो त पूँजीवादमा सम्पत्तिको असमानता हुने निष्कर्ष मार्क्सवादीहरुले पनि गरेका छन्, तर स्वतन्त्र कारणहरुले गर्दा पूँजीवादमा पूँजीको केन्द्रीकरण हुने अन्तरनिहित गुण रहेको हुन्छ। त्यसैले मार्क्सवादीहरु पिकेट्टीको एक्काइसौँ शताव्दी सम्बन्धी भविष्यवाणी र अन्तरिम रुपमा विश्वव्यापी सम्पत्ति करको सुझाव (जसको कार्यान्वयन पूँजीवाद भित्र संभव देखिँदैन।) सँग समेत सहमत हुन असहज मान्दैनन्। तर मार्क्सवादीहरुको पिकेट्टीको पुस्तकसँग एउटै समस्या रहेको छः उनको व्यवहारमा आधारित कार्य प्रशंसनीय हुँदा हुँदै पनि आफ्नो तर्कको लागि प्रतिपादित सिद्धान्त भने परीक्षणमा खरो उत्रन सकेका छैनन्। उनको सिद्धान्तमा छलफल गर्नु अघि म पुर्वसंशय जनाउन आवश्यक ठान्दछु। उनको शोध प्रभावशाली छ, वास्तवमा नै प्रभावशाली हुँदाहुँदैपनि, उनका तथ्यांकहरुलाई कति गंभीरतापूर्वक लिन सकिएला हामीलाई थाहा छैन; र केवल एउटा विचार निर्माणका लागि त सारभूत अनुसन्धान जरुरी हुन्छ। यहाँ म एक उदाहरण उल्लेख गर्छु। सन् १९१४ र १९२० बीचको छोटो अवधिमा खासगरी युरोपमा पूँजी-आय अनुपातमा ठूलो गिरावट आएको थियो, जसलार्इ पिकेट्टीले अघि सारेका तत्वहरुले पर्याप्त मात्रामा व्याख्या गर्न सकेको छ जस्तो लाग्दैन। न्यून रुपमा रहेको यस्तो पूँजी-आय अनुपात आर्थिक मन्दिको अवधिमा समेत रहिरह्यो। तर आमरुपमा यो अनुपात बढ्ने अनुमान गरिएको थियो (किनकि मन्दि सँगसँगै क्षमताको प्रयोग पनि न्यून हुन्छ।) यी मामिलाहरुबारे यहाँ थप छलफल नगरी पछिल्ला अनुच्छेदहरुमा विस्तृतमा लेखाजोखा गरिनेछ। 

२. नवशास्त्रीय आयाम

 पिकेट्टीको सिद्धान्तमा दुई स्पष्ट समस्याहरु रहेका छन्: पहिलो, आधारभुत सैद्धान्तिक आयाम (“नवशास्त्रीय” आयाम) जहाँ उनले आफ्नो सिद्धान्त पुष्ट्याईं गर्न सामान्यतः पहिला नै वदनाम भइसकेका तर्कहरुका आडमा टेकेर दिएका छन्; र दोश्रो, यस आयामभित्र उनका विशिष्ट अवधारणाहरुसमेत पुष्टि नै गर्न-नसकिने मान्यताहरुमा आधारित छन्। यी समस्याहरुबारे म सिलसिलेवार चर्चा गर्नेछु। उनद्वारा प्रयुक्त आधारभूत सैद्धान्तिक आयाम अन्तर्गत १. जहाँ “उत्पादनका कारकहरु” (factors of production) मा पूर्ण रोजगारीको अवस्था रहन्छ;  यस्तो पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा प्रत्येक “उत्पादनका कारकहरु” को पारिश्रमिक दरलाई त्यसको सीमान्त उत्पादकत्वले निर्धारण गर्दछ, अर्थात् अन्य सबै “उत्पादनका कारकहरु” को मात्रा समान रहेको काल्पनिक अवस्थामा, कुनै एक कारकको प्रत्येक अतिरिक्त इकाइले कूल उत्पादनमा पुर्‍याउन जाने योगदान; २. जहाँ प्रत्येक अवधिमा बचतको रकम सँधै लगानी गरिन्छ (“सीमान्त उत्पादकत्व”को लागि यो एक पूर्वशर्त हो।); ३. र जहाँ अर्थतन्त्र सँधै पूर्ण रोजगारीका साथ “स्थीर रुपमा वृद्धि” हुँदै जान्छ। यस्तो एकनाशको “स्थीर वृद्धि दर” अर्थशास्त्रीहरुले भन्ने गरेका ‘श्रम अभिवृद्धिकरण” (labour augmenting) को फलस्वरुप हुने वाह्य रुपमा प्रदत्त श्रमशक्तिको वृद्धिदर र वाह्यरुपमा प्रदत्त श्रम उत्पादकत्वको वृद्धिदरको योगफल बराबर हुन्छ। (छोटकरीमा यस्तो दीर्घकालीन वृद्धिदर पूर्णरुपमा वाह्य हुने र पूँजी जम्मा हुने दरमा भर नपर्ने हुन्छ; यसको विपरीत पूँजी जम्मा हुने दर वाह्य दीर्घकालीन वृद्धिदरसँग समायोजन हुन्छ।) यो आयामसँग आम अर्थशास्त्रीहरुको त कुरै नगरौं，आजका दिनमा “मूलधारे” अर्थाशास्त्रीहरु समेत सहमत देखिँदैनन्। यसले कूल मागमा हुने कमि सम्बन्धी समस्या हटाउने र अतः अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा समग्र केन्सियन-क्यालेक्किएन “क्रान्ति” को मान्यता राख्दछ। (हुन त उनीहरु भन्दा पहिल्यै मार्क्सले पूँजीवादमा अधिक उत्पादनको समस्या हुने संभावना औँल्याएका थिए।) श्रमशक्तिको संचित जमातको अस्तित्व समाप्त गर्छ भन्ने यसको मान्यता छ, तर मार्क्सका अनुसार संचित जमातको अभावमा पूँजीवादी व्यवस्था चल्न सक्दैन। यसको अर्को मान्यता के रहेको छ भने प्रत्येक मुलुकमा पूँजीको संचिति स्वस्फुर्त रुपमा श्रमशक्तिको वृद्धिदर सँग समायोजन हुन्छ, न कि इतिहासदेखि नै पूँजीवादले झैँ आवश्यकतानुसार आफैँ श्रमको प्राप्ति गर्न दशौँ लाख मानिसको वसारपसार गर्दछ। यसका साथै, यसले पूँजीलार्इ पनि अन्य उत्पादनको साधन जस्तै भौतिक रुपमा मापनयोग्य र मूल्ययोग (value-sum) को रुपमा लिन्छ।  पिएरो स्राफ्फा (जसको खोजलार्इ स्राफ्फा क्रान्ति पनि भनिन्छ) ले यस सिद्धान्तलार्इ शुद्धरुपमा हल गर्न नसकिने तार्किक समस्याका रुपमा औँल्याएका थिए किनकि पूँजी एक मूल्ययोग (value-sum) हो। यी तार्किक समस्याहरु केबाट उत्पन्न हुन्छन् भने पूँजीलार्इ मूल्ययोगका रुपमा मापन गरी पूँजीको सीमान्त वस्तु (marginal product of capital) पत्ता लगाउन र जसबाट नाफाको दर निर्धारण हुनसक्छ यस अघि नै हामीलार्इ उत्पादनको समविन्दु लागत (equilibrium prices of production) जानकारी हुनुपर्दछ। तर नाफाको दर निर्धारण नभएसम्म यसको पूर्व जानकारी हुन सक्दैन। अतः नाफाको दर निर्धारणका लागि यसको पूर्वजानकारी हुनु जरुरी छ। (जति कम नाफाको दर भयो त्यति नै ज्यादा दरमा श्रमको प्रति इकाइ दरमा पूँजीको मूल्ययोग बढ्दछ, किनकि सीमान्त उत्पादकत्व सिद्धान्तले साधनको सीमान्त उत्पादकत्व उपयोग गरकै अनुपातमा घट्ने मान्यता राख्दछ। र अन्त्यमा, स्राफ्फाको सामान्य रुपमा प्रकृयागत आलोचनामा सिमान्त उत्पादकत्वको सिद्धान्त पनि परेको छ जसले काल्पनिक परिवर्तनको माध्यमबाट वर्तमान यथार्थलार्इ चित्रण गरेका छन् जुन सिद्धान्ततः अवलोकन गर्न, निश्चित गर्न र जाँचबझ गर्न सकिँदैन । स्वतन्त्र प्रमाणको अभावमा अस्थित्वमा रहेकाको विचारद्वारा व्याख्या गर्न सकिन्छ, र यदि यसको अस्थित्व नभएकै भए पनि सकृय रहेको कुनै शक्तिले यसलार्इ अस्थित्वमा ल्याउने थियो। यसरी पिकेट्टीले आलोचित सैद्धान्तिक आयामलार्इ मुर्तरुप दिन खोजेका छन् जसलार्इ आधुनिक मुलधारका वृद्धिसम्बन्धी सिद्धान्त (अंतर्जात  वा आन्तरिक कारणले हुने विकास सिद्धान्त वा endogenous growth theory) ले समेत जनसंख्या वृद्धिका वावजुद पूँजी संचितिले अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सम्भव तुल्याउँछ भन्ने आधारमा अस्वीकार गर्दछ । (यस्ता सैद्धान्तिक बहसहरुसँग उनी अपरिचित देखिन्छन् किनकि पूँजी एक मुल्ययोग भएको कारणबाट उत्पन्न हुने समस्यालार्इ कूल मागको सान्दर्भिकतासँग जोडेर भुलबस स्राफ्फाको अनुसन्धानाबारे भएको विवादको कल्पना गर्दछन् [पृ.२३०-२३१]।) वृद्धिको नवशास्त्रीय आयामलार्इ पुष्टि र स्वीकार गरेका उनले पूँजीवादलार्इ भने मागबाट निर्देशित प्रणालीका रुपमा लिएका छैनन्। बरु प्रयोगबाट सिद्ध भए झैँ मागसम्बन्धी समस्या अल्पकालमा देखिर्इ कालान्तरमा बिलाउने हुँदा पूँजीवादको दीर्घकालीन विष्लेषणमा यसको प्रभाव नरहने उनको दावी छ। यसबाट एउटा सामान्य प्रकृयागत अवधारणा उठ्छ: “दीर्घकाल” पनि लहरमा उनिएका “अल्पकालहरु”को समस्टि नै हो; अतः जबसम्म पूँजीवादलार्इ अल्पकालमा हानि पुर्याउन सक्ने कूल मागमा हुने कमिको अवस्थालार्इ प्रणालीगत रुपमै र स्वतः उल्ट्याउन सकेको देखाउन सक्छौँ, तबसम्म व्यवहारिक प्रमाणकै भरमा (मागसम्बन्धी समस्याहरु लामो समयपछि प्रष्ट रुपमा देखिन छाड्छ।) ती तथ्यलार्इ गतिशिल विष्लेषणको क्रममा नराख्न पनि सक्छौँ। उदाहरणका लागि मागसम्बन्धी समस्याका जानकार रहेकी रोजा लक्जम्बर्गको विचारमा उक्त समस्या हराइसकेको छ किनकि पूँजीवादले पूर्व पूँजीवादी क्षेत्रमा प्रवेश पाइसकेको छ। यसो हुनुको कारण आपुर्तिले आफ्नो मागको सिर्जना आफैँ गर्छ भन्ने सेको सिद्धान्त लागू हुने भएर वा प्रणालीमा निहित आफ्नै संयन्त्रको कारण भने होइन। पिकेट्टीले जस्तै माग समस्याको महत्वको स्पष्ट अभावमा यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न कि प्रणाली भित्रैको संयन्त्रले यसलार्इ कालान्तरमा हटाउन सकियोस्। यसको विपरित साम्राज्यवाद वा आम रुपमा क्यालेक्कीले भने झैँ वाह्य प्रेरक (जस अन्तर्गत पूर्वपूँजीवादी बजारमा हस्तक्षेप लगायत राज्यको खर्च र “नवीनता” (innovations) पर्दछन्।) ले यसको सुस्पष्ट उपस्थितिको भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस्तो अवस्थामा प्रणालीको दीर्घकालीन गतिशिलताको विष्लेषण सेको नियम मुताबिक नभै अल्पकालीन अवस्थाहरुको श्रृंखला बमोजिम गर्नु उपयुक्त हुन्छ। ती मागद्वारा सीमित गरिएको प्रत्येक अवस्थाको पूर्वपूँजीवादी बजारजस्ता वाह्य प्रेरकको सकृयताले गर्दा खण्डन भएको थियो। यो महत्वपूर्ण छ कि साम्राज्यवादको पिकेट्टीको विष्लेषणमा कुनै भूमिका देखिँदैन, न त सम्पत्ति र सम्पत्ति असमानताको वृद्धि वा विगतको यस्तो वृद्धि वा भविष्यको आँकलन नै। यसको विपरित उनको किताब यस्तो सोचबाट प्रभावित भएको छ कि कुनै एक भूभागमा भएको पूँजीवादी वृद्धि उक्त भूभागका सबैका लागि सामान्यतः उपलव्ध हुन्छ र यसो हुँदा अन्यत्रका व्यक्तिको अहित हुँदैन, र आमरुपमा मानव अवस्थाको सुधार गर्दै एक भूभागबाट अन्यत्र भूभागमा फैलिने प्रवृत्ति राख्दछ। यो सोचले समेट्न नसकेको के हो भने कुनै महानगरमा पूँजीवादी वृद्धि यत्रतत्रको पूर्ववत व्यवस्थाको निरन्तरतासँग सम्बन्धित हुन्छ तर अल्पविकास वा विशेष अवस्थाको विकासले आमजनतालार्इ गाँजिरहेको हुन्छ। उदाहरणका लागि उन्नाइसौँ शताव्दीको पछिल्लो चौथाइदेखि बीसौँ शताव्दीका पहिला दुइ चौथाइको अवधि (भारत स्वतन्त्रताको समयसम्म) मा ब्रिटिस इन्डियामा प्रतिव्यक्ति वास्तविक आयमा गिरावट आउनुका साथै दशौँ लाखको ज्यान जाने गरी भोकमरी समेत लागेको थियो। पिकेट्टीकै सैद्धान्तिक आयाम वा नवशास्त्रीय आयामतर्फ फर्केर हेरौँ। यस आयामका अनुसार निरन्तर बेरोजगारीलार्इ ज्याला अति उच्च भएको वा अर्को शव्दमा ट्रेड युनियनको गतिविधिको परिणामको रुपमा ब्याख्या गर्नु आवश्यक हुन्छ। रबर्ट सोलोको “श्रम बजार लचकता” र पिकेट्टीले अघि सारेको “नवशास्त्रीय” वृद्धिको मोडेल बीचको सम्बन्ध संयोगमात्र होइन। जस्तै राजस्थानमा भाजपा सरकारले स्वछन्द भर्ना र पजनीको नीति लिई ट्रेड युनियनमा आक्रमण गरेको थियो जुन केन्द्र सरकारको छनोटमा समेत नपर्ला। रोजगारी बढाउने नाउँमा ट्रेड युनियन माथिको आक्रमण गर्नु भारत लगायत संसारभरको वर्तमान कर्पोरेट पूँजीको एजेन्डा नै हो। तर सम्पत्ति असमानता प्रति चासो हुँदा हुँदै पनि पिकेट्टीले कर्पोरेट एजेन्डाप्रति समर्थन जनाउनु दुखद पक्ष हो। उनी सीमान्त उत्पादकत्वको सिद्धान्तसँग वास्तवमै जानकार रहेका छैनन्। अमेरिकाको आयमा बढ्दो असमानता बारेको उनको व्याख्या के हो भने कर्पोरेट व्यवस्थापकहरुले आफ्नो तलब निक्कै माथि हुने गरी निर्धारण गर्छन्। अर्को शव्दमा उनीहरुको तलब सीमान्त उत्पादकत्वसँग जोडिएको हुँदैन। संभवत उनको विचारमा सीमान्त उत्पादकत्वको व्याख्या उच्च व्यवस्थापकका हकमा लागू नभए पनि आम कामदारहरुका समूहमा लागू हुन्छ। तर यो गलत सावित हुन्छ। यसको आफ्नै आयाम भित्र पनि एक समूहका लागि सीमान्त उत्पादकत्वको सिद्धान्तलार्इ ध्यान नदिने हो भने यसको समग्र उपयोगिता समाप्त हुन जान्छ। कर्पोरेट व्यवस्थापकहरु आफ्नो धेरै तलब कि त नाफाबाट कि त ज्यालाबाट भरण गर्छन्। तर यसरी कुनै पनि आम्दानीको हिस्सालार्इ आफू अनुकूल गर्न सकिने मान्यता राखिने हो भने कुनै बेला श्रमिकहरुले पनि युनियनहरु परिचालन गरी नाफा वा तलबको हिस्साबाट कट्ने गरी र रोजगारीलार्इ असर नपर्ने गरी ज्याला बढाउन पर्ने माग राख्न सक्दछन्। अतः रोजगारीको अवस्थालार्इ असर नगरी सीमान्त उत्पादकत्व भन्दा माथि ज्याला बढ्न सक्दैन भन्ने सीमान्त उत्पादकत्वको सिद्धान्तको अवधारणाले पिकेट्टीको सिद्धान्तलार्इ चुनौती दिएको छ। 

३. आय वितरण र वचत अनुपात

 यस सैद्धान्तिक आयामभित्र अब पिकेट्टीका अपुष्ट मान्यताहरु बारे चर्चा गरौँ। पहिलो मान्यता अनुसार बचतको अनुपात आय वितरणसँग असम्बन्धित हुन्छ। उनी यसमा विश्वास राख्दैनन् तर जब उक्त मान्यता गणना गरिँदैन तब उनको तर्क पुष्टि गर्न नसकिने हुन्छ । धनीहरुले स्वभावतः गरीवले भन्दा बढी बचत गर्छन्; वास्तवमा गरीवले मुश्किलले केही रकम बचाउन सक्छन् किनकि पिकेट्टीका तथ्यांकले देखाए झैँ सम्पत्तिमा उनिहरुको हिस्सा नगन्य हुन्छ। अर्थशास्त्रको परंपरागत मान्यता अनुसार सबै ज्याला उपभोग गरिन्छ र सबै नाफा बचत गरिन्छ। (डेविड रिकार्डोको धारणामा सबै ज्याला उपभोग गरिन्छ र पूँजीवादीहरुको आधारभुत उपभोगका लागि केही भाग कटाइ बाँकी रहेको नाफा सबै बचत गरिन्छ।)  सामान्यीकरणका लागि मानी लिउँ कि कामदार र पूँजीवादी दुबैले आआफ्ना आयका निश्चित हिस्सा बचाउँछन्। कामदारको बचतको हिस्सा पूँजीवादीहरुको त्यस्तै हिस्सा भन्दा कम हुन्छ किनभने उनीहरु सम्पत्तिबाट पनि अन्य आम्दानी गर्न सक्छन्। दुबैले कामबाट र सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। (ज्याला प्राप्त नगर्ने हुनाले पूँजीवादीहरुको उक्त अनुपात सम्पत्तिबाट हुने प्राप्तिसम्म लागू हुन्छ)। अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा यस प्रकारको ज्ञानको भण्डार नै खोजी गरिएको र प्रख्यात निष्कर्षहरु निकालिएको छ। बचतको यही प्रवृत्ति मान्ने हो भने पिकेट्टीको सिद्धान्त तार्किक रुपमा असमांजस्य देखिन्छ: पिकेट्टीले मान्यता राखेको कुनै निरन्तरताको प्रक्षेपण, जहाँ वाह्य रुपमा समग्र वृद्धिदर श्रमशक्ति तथा श्रम उत्पादकत्वको योगफल बराबर हुन्छ (जसलार्इ संश्लेषित रुपमा “सक्षमता इकाइमा श्रमशक्तिको वृद्धिदर“ पनि भनिनेछ) र यो उनकै मान्यता बमोजिम पूँजी र श्रमबीचको प्रतिस्थापनको लचकतासँग सम्बन्धित छ (माथि हेर्नुहोस् ।) छोटकरीमा, जब समग्र बचतदर आय वितरणमा भर परेको देखिन्छ जुन प्रवुद्धरुपमा स्वीकार्य मान्यता पनि हो, पिकेट्टीको निष्कर्ष स्थीर रहन सक्दैन: वृद्धिदर वाह्य रुपमा स्थीर रहन सक्दैन, र श्रमले एकतालार्इ उछिन्छ ।३ मानौँ स्थीर वृद्धिपथको अस्थित्व छ, अर्थात् स्थीर वाह्य रुपमा प्रदत्त वृद्धिदर जसमा अर्थतन्त्र मिसिन्छ, र पिकेट्टीकै प्रतिस्थापन एकताको लचकता भन्ने अर्को मान्यता छाडिन्छ। यस प्रकारको स्थीर पथमा केवल दुइ थरिका सम्पत्ति वितरणहरु तर्कसंगत रुपमा संभव छ: एउटा जहाँ कामदारको स्वामित्वमा सम्पत्ति हुन्छ र पूँजीवादीको स्वामित्वमा केही हुँदैन। ४ अर्को जहाँ कामदार र पूजीवादीहरुबीच सम्पत्तिको वितरण स्थीर रुपमा भएको हुन्छ। पहिलो अवस्था स्वतः यथार्थको विपरीत रहेकोले ध्यान दिइरहनु परेन । इटालीका अर्थशास्त्री लुइगी पासिनेट्टी ५ ले पत्ता लगाएको दोश्रो अवस्थाको कुरा गर्दा पूँजीमा नाफादर वा r र g/sc（sc भन्नाले पूँजीवादीहरुको बचतदर ६ बराबर हुन्छ। पिकेट्टीका अनुसार r र g एक आपसमा स्वतन्त्र हुन्। तर उनले महत्व दिइरहेको स्थीर वृद्धिको दौरान यो अवस्था संभव छैन।  उदाहरणका लागि यदि एक्काइसौँ शताव्दीका लागि उनले सोचे झैँ g घटेको स्थितिमा r पनि घट्नु पर्दछ। उनको सम्पूर्ण तर्क एक्काइसौँ शताव्दीमा सम्पत्ति असमानता कम गर्ने भन्ने हो जुन g  बढ्ने, r नबढ्ने ता कि (r-g) पनि बढ्ने भन्ने मान्यतामा आधारित छ। उनका अनुसार यही नै असमानता बढाउने कारक हो। तर r तल नझरेसम्म g तल झर्न सक्दैन, यसैकारण उनको आधारभूत सैद्धान्तिक तर्क अपुष्ट हुन पुग्दछ। फेरि यो उदाहरणले स्पष्टरुपमा देखाउँछः sc को मान १ भन्दा कम भएको, r र g को “स्थीर वृद्धि” पथमा रहेको अवस्थामा एक अवधिका लागि सम्पत्ति असमानता अपरिवर्तित रहन्छ। यो स्थीर अवस्थाको चित्रण सांखिक उदाहरणबाट गरौँ। कुनै वृद्धि पथमा ज्यालाको हिस्सा ६० र नाफाको हिस्सा ४० प्रतिशत रही श्रमशक्तिमा १ प्रतिशत तथा श्रम उत्पादकत्वमा १ प्रतिशत गरी उत्पादनको वृद्धिदर २ प्रतिशत रहेछ। पूँजीवादीहरु र कामदारहरुबीच कूल पूँजीको वितरण आधाआधा रहेछ। कामदारहरुको ज्याला र नाफा मिलार्इ हुने कूल आम्दानी र उनीहरुको बचतको दर ५ प्रतिशत र पूँजीवादीहरुको नाफा मात्रैको आम्दानी र उनीहरुको बचतको दर २० प्रतिशत रहेछ। पूँजी-उत्पादन अनुपात भने ४ प्रतिशत छ। यस परिदृष्यमा कुनै दिइएको अवधिमा कूल पूँजी ४०० हुँदा उत्पादन १०० (नाफा ४० र ज्याला ६०) हुन्छ। कामदारले कूल पूँजीमा आधा हिस्सा लिने हुनाले उनीहरुको आम्दानी ८० (६० र ४० को आधा गरी) हुन्छ भने पूँजीवादीहरुको कूल आम्दानी २० (४० को आधा) हुन्छ । कामदारको बचत ८० को ५ प्रतिशत अर्थात  ४ हुन्छ, जबकि पूँजीवादीहरुको बचत २० को २० प्रतिशत अर्थात ४ हुन्छ।  उनीहरुको बचत बराबर हुने हुनाले र कूल पूँजीमा बराबर अंश हुने हुनाले बराबर दरमा वृद्धि हुन्छन्। आर्थिक वृद्धिदर २ (८ लार्इ ४ ले भाग गर्दा) प्रतिशत हुन्छ। कामदार र पूँजीवादीहरुको कूल पूँजीमा अंशको अनुपात ५०:५० भएता पनि कामदारहरुको संख्या ९० र खास पूँजीवादीहरुको संख्या १० हुन सक्छ, जसका कारण उनीहरुको वास्तविक प्रतिव्यक्ति पूँजीमा हिस्सा १:९ हुन पुग्छ; अर्को शव्दमा कामदारको परिवारको स्वामित्वमा पूँजीवादीको परिवारको दशांश मात्र रहन्छ। पिकेट्टी पुर्ख्यौली सम्पत्ति र बचतको सापेक्षिक वजन जोड दिन्छन्। तर बचतले पुर्ख्यौली सम्पत्तिको महत्वलार्इ अस्वीकार गर्दैन। मानौ कामदार र पूँजीवादीहरुको सबै सम्पत्ति आआफ्ना सन्ततिमा हस्तान्तरण हुन्छन् र उनीहरुको बचत पनि बर्षेनि सोही अनुपातमा हुँदै जान्छ। तब जनसंख्याको वृद्धि समान रुपमा भएको अवस्थामा सम्पत्तिको असमानता पनि भविष्य पर्यन्त सोही अनुरुप कायमै रहन्छ। बचतले पुस्तौनी सम्पत्तिमा थप गर्दछ, र त्यो सबै सन्ततिमा सर्दछ। त्यसैले उनीहरुको सामर्थ्य फरक फरक हुन्छ जसलार्इ न्यायिक मान्न सकिँदैन। वास्तवमा बालबालिकाले औपचारिक रुपमा पुस्तौनी सम्पत्ति हासिल गर्नुपुर्व नै केही अधिकारहरु प्राप्त गरेका हुन्छन् जसका बारेमा चर्चा गरिरहनु परेन । पूँजीवादी वा कामदार जोसुकैको परिवार जसको आकार वार्षिक एक प्रतिशतले बढिरहेको हुन्छ र जुनसुकै श्रोतबाट भए पनि दिइएको अनुपातमा उनीहरुको आम्दानी उपभोग र बचतमा विभाजन हुने हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। अर्को शव्दमा भन्दा पुस्तौनी हस्तान्तरणको सापेक्षमा बचत धेरै हुन्छ भन्ने धारणा त्यस बेला कमजोर ठहरिन्छ जुन बेला सम्पत्ति असमानता घट्छ। माथिको उदाहरणमा बचतदर आमरुपमा २५ प्रतिशत बढेको अर्थात पूँजीवादीहरुले २० प्रतिशतको सट्टा २५ प्रतिशत बचाउँछन् र कामदारले ५ प्रतिशतको सट्टा ६.५ प्रतिशत बचाउँछन् भन्ने अनुमान गरौँ। मानौँ नाफा र ज्यालाको हिस्सामा उत्पादनको मान निश्चित भएको वा ती हिस्साहरु आआफ्ना सौदा गर्ने क्षमताले निर्धारण गरेको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउँदैन, र त्यो परिवर्तन हुँदैन; अथवा उत्पादन कृया वा “production function” आफैँमा आय भिन्न सीमान्त उत्पादकत्वले निर्धारित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ज्याला र नाफाको हिस्सा परिवर्तन हुँदैन (त्यस्तो उत्पादन कृयालार्इ उनीहरुकै नामबाट राखिएको “कब-डगलस उत्पादन कृया” नामले पनि चिनिन्छ र यसको प्रयोग नवशास्त्रीय सैद्धान्तिक मोडेलहरुमा भएको पाइन्छ। तब सोही वृद्धिदर सहितको नयाँ “स्थीर अवस्था” मा पूँजी-उत्पादन अनुपात २५ प्रतिशतले बृद्धि हुँदा७ नाफाको दर पनि २५ प्रतिशतले नै घटेको हुनसक्छ। तर कामदार र पूँजीवादी परिवारहरुको स्वामीत्वमा रहेको सम्पत्ति असमानता भने १:९ मै रहन्छ। अर्को शव्दमा बचत दर बढ्दा समेत सो असमानता अपरिवर्तनीय रहन्छ। 

४. पूँजीको गतिशीलता 

यस पछि सैद्धान्तिक धरातल समेतमै स्पष्ट देखिने पिक्ट्टीको तर्कको दोश्रो समस्या तर्फ जाऔँ। यो प्रत्येक मुलुकको पूँजी स्वदेश भित्र मात्रै लगानी गरिन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ। कुनै मुलुक वृद्धिदर त्यहाँको सक्षमता इकाइमा रहेका जनसंख्याको वृद्धिदरले मात्र निर्धारण गर्छ भन्ने मान्यता आफैँमा यथार्थपरक छैन। श्रमको अभावलार्इ सीमापार रोजगारीमा जानेहरुले पुर्ति गर्न सक्छन् भन्ने तथ्य बिर्सन सकिँदैन। वैदेशिक रोजगारीको यथार्थ हाम्रो सामु हुँदाहुँदै यस प्रकारको निष्कर्ष लागू गर्नु तार्किक रुपमा गलत ठहरिनेछ।

पिकेट्टीको मान्यता हुन सक्छ ऐतिहासिक रुपमा पहिलो र तेश्रो विश्वबीच हुने बसाइसराइ नगन्य थियो: तेश्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा श्रम र पहिलो विश्वबाट तेश्रो विश्वमा पूँजी स्वतन्त्ररुपमा बहिर्गमन भएको थिएन। तर किन भएन भन्न् प्रश्न उठ्छ। “कुनै अमुक कुकुर नभुकेको” भन्ने जस्तो यस प्रश्नसँगै सैद्धान्तिक विष्लेषण हुनु जरुरी छ। विश्वव्यापीकरणको युगमा पूँजी इतिहासमै सबैभन्दा धेरै चलायमान हुन पुगेको छ। वास्तवमा औपनिवेशिक कालखण्डको परिचय नै विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको खण्डीकरण हो। यस्तो अवस्थामा कानूनी अडचन नहुँदा नहुँनै पनि सिमित रुपमा वृक्षारपण र खानी उद्योगमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा पूँजी सहजरुपमा प्रवाह हुन सकेन; र श्रम पनि विकासोन्मुख मुलुकबाट विकसित मुलुकमा सहज रुपमा प्रवेश गर्ने वातावरण थिएन। श्रम त अहिलेसम्म पनि सजिलै विकासोन्मुख मुलुकबाट विकसित मुलुकमा प्रवाह हुन सकेको छैन, तर सोही दिशामा पूँजीको प्रवाह भने तुलनात्मक रुपमा औद्योगिक लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा प्रवाह भइरहेको छ। तर एक्काइसौँ शताव्दीसम्म आइपुग्दा सम्पन्न विश्वमा जनसंख्या वृद्धिमा भएको कमिले ती मुलुकहरुको पूँजीमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ। ती मुलुकहरुमा न्युन जनसंख्या वृद्धिका कारण हुने श्रम आपुर्तिको समस्याका वावजुद पूँजी संकलन हुने क्रम बढिरहन्छ। श्रमशक्तिको संचिति रहेको तेश्रो विश्वका अर्थतन्त्रमा स्थानान्तरण गर्न सक्दछन्। (त्यो श्रम संचितिको सिर्जना पनि विकसित अर्थतन्त्रबाट हुने तयारी उत्पादनको ठूलो निर्यातको अतिक्रमणबाट नै भएको हो जसले अ-औद्योगीकरणका माध्यमबाट स्थानीय पूर्व-पूँजीवादी उत्पादकहरुलार्इ विस्थापन गर्‍यो। यसै हुन्छ भन्ने पक्षमा नभए पनि यो संभावनालार्इ पिकेट्टीको तर्कको सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। तब प्रश्न उठ्छ: पूँजीको यस वितरणले तेश्रो विश्वमा रहेको श्रम संचितिलार्इ धारण गर्न सक्छ? पूर्ण रोजगारीको कल्पना गरेका  पिकेट्टीले यस प्रश्नलार्इ भने संवोधन गरेका छैनन्। तर कल्पनाको दुनियाँबाट बाहिरिँदा यस वास्तविकतालार्इ स्वकार्नै पर्छ कि उच्च वृद्धिदर भएका भारत जस्ता देशहरुमा पनि श्रम संचितिको अवस्था उच्च नै छ । (स्मरण भित्रको इतिहासमा पुर्व समाजवादी देशहरु मात्र यसका उदाहरण हुन् जहाँ वृद्धिले श्रम अभावको गंभीर स्थिति नआउने एक विन्दुसम्म श्रम संचितिलार्इ समेट्न सक्यो। ठुला शहरहरुमा पूँजीवादका कारण भएको पूँजी संचिति समाप्त नगरी हदैसम्म उपयोग भएको थियो भन्ने तथ्य मुख्य गरी युरोपबाट अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड जस्ता रम्य भूभाग तर्फ भएको ठूलो बसाइसराइ को परिणाम थियो।८) अब, समुन्नत पूँजीवादी देशबाट तेश्रो विश्वमा ठूलो परिणाममा पूँजीको स्थानान्तरण हुँदा उनीहरुले पूँजीको प्रतिफल दर स्वदेशी वृद्धिदर भन्दा माथि राख्छन्। तर यसको कारण भने पिकेट्टीले सुझाए भन्दा फरक छ। यसको कारण उनले भने झै “उत्पादन कृया”का साथसाथै कुनै इकाइ भन्दा ठूलो दरमा हुने श्रम र पूँजीबीचको लचकता नभै पूँजीको विश्वव्यापीकरणसँग सम्बन्धित छ। यदि ठुला शहरहरुबाट तेश्रो विश्वमा हुने पूँजी वहिर्गमनको यो कृयालार्इ श्रम संचिति समाप्त नहुने संभावनाका साथ मनन गरिएन भने त्यस्तो समाप्तिबाट सम्पत्ति र आय असमानतामा पर्ने प्रभाव गहिरो हुनेछ। 

५. विश्वव्यापीकरण र सम्पत्तिको असमानता 

विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा हुने पूँजी पलायनका कारण औपनिवशिक कालखण्डमा अस्थित्वमा रहेको विश्व अर्थतन्त्रको खण्डीकरण समाप्त भएको छ। यसले के जनाउँछ भने सम्पन्न देशमा श्रमिकको ज्यालादर अब उप्रान्त तेश्रो विश्वमा रहेको श्रम संचितिद्वारा प्रभावित हुन्छ। तेश्रो विश्वको ज्यालादरसँग प्रतिश्पर्धा गर्नका लागि नघटे पनि बढ्न भने निश्चय पनि बढ्दैनन्। तेश्रो विश्वमा रहेको श्रम संचिति समाप्त नभएसम्म विश्वमा श्रम उत्पादकत्व बढेको अवस्थामा समेत वास्तविक ज्यालादर नबढ्ने शक्ति रहिरहन्छ। यसको अर्थ हुन्छ विश्वको कूल उत्पादनमा ज्यालाको हिस्सा घट्दै गर्इ बचतको हिस्सा भने बढ्नेछ। जब बचतबाट हुने आयको बचत दर ज्यालाबाट हुने आयको बचतदर भन्दा बढी हुन्छ, यस्तो पुनर्वितरण प्रकृयाले “अल्प-उपभोग” प्रवृत्तिमा बढावा दिर्इ समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा गतिहिनताको प्रभाव पर्दछ। तर तर्ककै लागि मानिलिउँ वास्तविक गतिहिनता रहेको हुँदैन किनभने प्रविधिमा आएको परिवर्तनले “पूँजी गहनता”को प्रवृत्ति निम्त्याउँछ, अर्थात समयान्तरमा पूँजी उत्पादन अनुपात बढ्नका लागि लेनिन र टुगान-बारानोभ्स्कीले औँल्याए झैँ यो गतिहिनताको प्रवृत्तिको प्रतिकार गर्न सकिन्छ। अर्को शव्दमा परस्पर विपरीत दिशामा फर्केका यी दुर्इ शक्तिहरुले एक अर्कालार्इ सन्तुलित गरेका मान्न सकिन्छ। वास्तविक जिवनमा यस्तो अवस्था आउन जरुरी नभए पनि यो वास्तवमै लागू नहुने प्रकारको अवस्था हो। यसले तल दिइएको तर्कलार्इ अप्रभावी नबनाए पनि आइपर्ने स्थितिलार्इ पूर्ववोध गर्न भने जटिल तुल्याउँछ। त्यस जटिलतालार्इ ध्यानमा नराखी हामी विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर g को स्तरमा स्थीर भएको मान्यता राख्छौँ। यसको निर्धारण संचितिको गतिले हुन्छ भने सक्षमता इकाइका आधारमा हुने विश्वव्यापी श्रमशक्तिको वृद्धिदरसँग भने सम्बन्ध राख्दैन। यस्तो अवस्थाको चित्रण गरी हेरौँ। वृद्धिको यही दरमा विश्वको श्रम संचिति सापेक्षिक रुपमा घट्नै पर्छ भन्ने छैन। श्रम उत्पादकत्वको वृद्धिदर p यस्तो अवस्थामा रहन्छ जहाँ श्रमको मागमा हुने वृद्धि (g-p) श्रम आपुर्तिको वृद्धिदर भन्दा कम रहन्छ। फलस्वरुप विश्वको श्रम संचिति समाप्त भएर जाँदैन बरु सापेक्षिक आकारमा बढ्न थाल्छ। भारत जस्तो तेश्रो विश्वका मुलुकमा बेरोजगारीकै अवस्थामा हुने उच्च वृद्धिदरको अनुभवले यस संभावनाको विश्वसनीयता देखाउँछ। र विश्वको जनसंख्या वृद्धिदर केही सुस्त भए पनि कूल श्रम संचितिमा भने खास असर पर्दैन। कूल श्रम संचिति समाप्त नहुने अवस्थाले केवल आय असमानता बढ्ने कुरा मात्र जनाउँदैन (समयान्तरमा ज्यालालार्इ असर पर्ने गरी बचत अंक बढ्ने हुँदा), बरु सम्पत्ती असमानता बढ्न गर्इ आय असमानतालार्इ झनै खराब स्थिति निम्त्याउँछ। यस्तो अवस्थामा सम्पत्तिको असमानता बढ्ने सामान्य कारण छ। जब कामदारको आय पूँजीवादीहरुको आय (कामदारको पनि केही सम्पत्तीमा हक हुने भएता पनि) भन्दा कम दरमा वृद्धि हुन्छ, र बचत दरमा पनि यही नियम लागू हुन्छ। यसरी हासिल भएको बचतले सम्पत्तीकै आकार ठूलो बनाउने हुँदा पूँजीवादीहरुको सम्पत्ती कामदारहरुको भन्दा छिटो दरमा बढ्दछ। अतः कामदार र पूँजीवादीहरुको सम्पत्तिको हिस्सा लामो समयसम्म एकनासको रहन्छ भन्ने प्यासिनेट्टीको दृष्टिकोण भन्दा पृथक चित्र पाउँछौ; जहाँ सम्पत्ती असमानता बढ्दो क्रममा रहेको हुन्छ।  सम्पत्ती असमानताको यो अवस्था विश्वव्यापी रुपमा मात्र नभै राष्ट्रिय रुपमा स्पष्ट देखिन्छ किनभने बचतका हिस्साहरुको वितरण यत्रतत्र रुपमा भएको हुन्छ। जब यो श्रोतबाट सम्पत्ती असमानतामा योगदान पुग्छ, मार्क्सले भने झैँ “प्राथमिक पूँजी संचिति”को प्रकृयाबाट किसान र परंपरागत उत्पादकहरुको स्वामीत्वविहिनताका कारण पनि अतिरिक्त रुपमा असमानता सिर्जना हुने गर्दछ (विश्वव्यापीकरणको यो चरणमा यस्तो अवस्था देखिइसकेको छ।)। त्यस्तै असमानताको अर्को कारकमा “पूँजीको केन्द्रीकरण” पनि हो। निचोडमा सम्पत्ती असमानताको वृद्धि निश्चय नै अवस्यमभावी छ। पूँजीको केन्द्रीकरण अर्थात नयाँ प्रविधि भित्र्याउने उत्कृष्ठ क्षमताका कारण ठूला पूँजीले साना पूँजीलार्इ धपाउँछ (बैंक वा वित्त बजारमा हुने पूँजीको एकत्रीकरण बाहेक) भन्ने बारे मार्क्सले विश्लेषण गरेका थिए। यस माध्यमको व्यवहारवादी महत्व जतिसुकै भए पनि दुर्इ थप माध्यमहरु भने महत्वपूर्ण नै छन्। एउटा हो ठूला पूँजीको उच्च प्रतिफल हुने संभावित लगानी परियोजनाहरुबारे जानकारी पाउने क्षमता; साना व्यवसायीहरुको तूलनामा ठूलाले यस्तो कार्य विश्वव्यापी अभियानकै रुपमा गर्न सक्दछन्। अर्को हो प्रतिफल दरको अन्तर सानाको तूलनामा ठूला पूँजीमा कम हुने तथ्य, जसको अर्थ हुन्छ संकटको स्थितिमा ठूला पूँजीमा निरन्तर रुपमा कायम रहिरहन सक्ने शक्ति रहन्छ। माथि गरिएको चर्चाबाट दुर्इ निचोडहरु निस्कन्छन्: पहिलो, पिकेट्टीको परिकल्पना जस्तै सम्पत्ति र आयको असमानता आउँदा वर्षहरुमा उच्चदरमा बढ्ने निश्चित छ। दोश्रो, पिकेट्टीले लिएको धारणाको विपरित विश्वव्यापी जनसंख्या वृद्धिदर घट्न जाँदा  विश्व श्रम बजारमा संकुचन आउँछ (जसले उत्पादनको वृद्धिदरमा असर पार्दछ।)। तर संकुचन आउने कारण भने स्पष्ट रुपमा विपरीत छः विश्व श्रम बजारमा संकुचन वा कमिको स्थिति रहँदैन जसले गर्दा श्रम उत्पादकत्व बढ्दा समेत वास्तविक ज्यालादर बढ्ने प्रवृत्ति देखिँदैन। विश्वको बढ्दो सम्पत्ति र आय असमानता हाल देखिइरहेको विश्वव्यापीकरणको लहरसँग स्पष्ट रुपमा अन्तरसम्बन्धित छन्। 

६. निश्कर्ष

संक्रमणकालीन मागका रुपमा सम्पत्तिमा करारोपण सम्बन्धी पिकेट्टीको सुझावमा प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिँदैन। “संक्रमणकालीन माग” भन्नुको अर्थ संसारभरको सार्वजनिक धारणामात्र नभएर सम्पत्ति असमानता विरुद्ध वर्गीय प्रतिकार समेतको शक्ति परिचालन नगरी यसलार्इ हासिल गर्न संभवतः सकिँदैन। यसका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने माग उपयोगी देखिन्छ; तर ठीक त्यस बेला जब त्यस्तो परिचालनको व्यापकता सम्पत्ति करको क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने हुनु पर्दछ। त्यस्तो परिचालन जनताको मागको पक्षलार्इ सम्पत्ति करको क्षेत्रको प्रतिस्थापन मात्र नभर्इ अन्ततः पूँजीवादी प्रणाली नै समाप्त पार्न सक्ने हुनुपर्छ। प्रगतिशील सम्पत्ति कर जस्ता मागहरुको दुखद अन्त भनेको अर्थात वृहद परिचालनको आवश्यकता बिना नै वा सजिलै पूरा गर्न सकिने अवस्थामा मात्र तिनले खास अर्थ (गैरसंक्रमणकालीन मागहरुका रुपमा) राख्दछन्। तर ती सजिलै पूरा हुने होइनन् किनकि वृहद परिचालनको व्यवहारमा संभव हुँदैन। यो परिचालनले केवल मागलार्इ सम्पत्ति कर भन्दा केही पर मात्र धकेल्छ। मिखाल क्यालेक्कीले सन् १९३७ मै सिद्ध गरिसकेका थिए कि समाजमा असमानता हटाउन लगाइने पूँजी कर सरकारी खर्च बढार्इ अर्थतन्त्रमा रोजगारी बढाउने उत्तम उपाय थियो। उनले आफ्नो निवन्धको निचोडमा भनेका थिएः “यस प्रयोजनका लागि ठूलो परिणाममा पूँजी कर लगाइने कुरामा विश्वास गर्न कठीन हुन्छ; किनभने व्यक्तिगत सम्पत्तिको सिद्धान्तलार्इ अवमुल्यन गर्दछ ।९ उनले जोन रबिन्सनको यो गहिरो भनार्इको उद्धरण गरेका थिए: “पूँजीवादी प्रणालीको मुख्य कमि कमजोरीलार्इ सुधार्न सक्ने शक्ति र मनसाय भएको कुनै पनि सरकारले यसलार्इ समाप्त नै पार्ने इच्छाशक्ति राख्न सक्नु पर्दछ। तर पूँजीवादी प्रणालीलार्इ कायमै राख्न सक्ने शक्ति भएका सरकारहरुसँग भने यसका कमिहरुलार्इ सुधार गर्ने मनसाय भने कहिल्यै भएन ।”१०  पिकेट्टीको किताब अध्ययन गर्ने क्रममा जोन रबिन्सनको यो आधारभुत दर्शनलार्इ बिर्सनु हुँदैन। नोटः १ नाफाको घट्दो प्रवृत्तिबारे मार्क्सको धारणाबारे पिकेट्टीको व्याख्याबाट थाहा हुन्छ कि उनमा मार्क्सद्वारा यस सम्बन्धमा लेखिएका अनगिन्ती कृतिहरु प्रति कम जानकारी रहेछ। २ प्रतिव्यक्ति वास्तविक आयमा संकुचन त्यति बेला हुन्छ जब एफ.जे. एट्किन्सन र एस. शिभसुब्रमन्यमले गरेका अनुमानहरुलार्इ एकै स्थानमा राखेर हेर्छौँ। यी तथ्यहरु Irfan Habib, A People’s History of India, Volume 28, Tulika Books, Delhi, 2006; र S. Sivasubramaniam, The National Income of India in the Twentieth Century, Oxford University Press, Delhi, 2000 मा पाउन सकिन्छ । ३ बचतको अनुपात आय वितरणमा भर नपर्ने भए पनि, उत्पादन कृया इकाइ भन्दा बढी रहो अवस्थामा प्रतिस्थापनको लचकता निरन्तर हुने वृद्धिपथको अस्थित्व हुँदैन। अर्को शव्दमा पिकेट्टीको आफ्नै मान्यताहरुमा उनले सोचेको यस प्रकारको निरन्तर वृद्धिको स्थितको अस्थित्व नहुन सक्छ; तर यदि बचत दर आय वितरणमा भर पर्ने अवस्था हुने र त्यस्तो संभावना रहने हो भने त्यो अस्थिर रुपमा रहन सक्छ। यसरी यसको पथबाट हुने बहिर्गमनले थप बहिर्गमनको अवस्था ल्यार्इ विष्लेषणको प्रयोजनको लागि महत्वहिन बन्न पुग्छ। ४ MIT का अर्थशास्त्रीहरु पल सामेल्सन र फ्रान्को मोडिग्ल्यानीले सर्वप्रथम दृष्टिगोचर गरेको यो अवस्थाको तर्कपछि प्रभात पटनायकले On Wealth and Income Inequalities People’s Democracy, January 26, 2014 मा प्रस्तुत गरी www.networkideas.org मा समेत राखिएको छ। ५ एल.एल. प्यासीनेट्टीको L.L. Pasinetti, “Rate of Profit and Income Distribution in Relation to the Rate of Economic Growth”, Review of Economic Studies, October 1962। ६ पिकेट्टीको पुनरावलोकन गर्ने क्रममा लानस टेलरले एउटा तेश्रो तर्कको रुपमा गैर-प्यासीनेट्टीको समबिन्दुको परिकल्पान गरेका छन्। यसमा कामदार र पूँजीवादीहरुको सम्पत्तिको-अंशहरु तथापि केही समय स्थीर रहन्छ। तर उनी पूर्ण रोजगारी नभर्इ संचितिको स्वतन्त्ररुपमा निर्धारित हुने दरको अस्थित्वको मान्यता राख्छन् (तल दिइए झैँ), तर अर्थतन्त्रमा उपयोग क्षमतामा वृद्धि भएसँगै ज्यालाको अंशमा पनि वृद्धि हुन्छ।  उनले उल्लेख गरेका दुइवटा मात्र समबिन्दुहरुमा सिमित रही यथार्थता माथि नै प्रश्न उठ्ने प्रकारको मान्यता राख्न सकिन्न। ७ Coefficients वा चरहरु निश्चित भएको अवस्थामा यसरी कटौति गरिएको उपयोग क्षमताबाट गरिन्छ। ८ आप्रवासन बारेको छलफलको लागि हेर्नुहोस Utsa Patnaik, ‘Capitalism and the Production of Poverty’, T G Narayanan Lecture, Social Scientist Vol. 40 Nos.1-2, Jan.-Feb. 2012। ९ एम क्यालेक्कीको M. Kalecki, “A Theory of Commodity, Income and Capital Taxation” in Selected Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy 1933-1970, Cambridge University Press, Cambridge, 1971। १० जोन रबिन्सनको भनार्इ आर.एफ. ह्यार्रोडको पुस्तक The Trade Cycle मा प्रकाशित उनको पुनरावलोकनमा उल्लेख भएको थियो जुन The Economic Journal, December 1936 मा पनि उपलव्ध छ।

Source: http://www.nepalreaders.com

अबको राजनीति अर्थराजनीति

 खिमलाल देवकोटा

कुनैबेला पँुजीवादी र समाजवादी धुरीमा विभाजित विश्व यतिबेला अमेरिकाले नेतृत्व गरेको क्रिश्चियानिटी र त्यसलाई काउण्टर गर्ने इस्लामिक स्टेटमा विभाजित छ ।  पुँजीवाद उदारवाद हुँदै नव उदारवादमा पुगेको एकाथरी विश्वले धनी र गरिबको खाडल नराम्ररी गहिरो बनाएको छ ।  विश्वकै आधा जनसंख्या झण्डै साढे तीन अरब जनतासँग भए बराबरको सम्पत्ति संसारका धनाढ्य मध्यका जम्मा ६२ जनाको हातमा केन्द्रित छ आर्थिक वृद्धिको ९९ प्रतिशत हिस्सा एक प्रतिशत व्यक्तिले कब्जा गर्दछन् भने बाँकी ९९ प्रतिशत जनताले जम्मा एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरमा चित्त बुझाउन बाध्य छन् ।  यो सबै पुँजीवादको उपज हो ।  जसले दिगो शान्ति र विकास धेरै टाढाको कुरा बनेको छ ।  ठीक यसैगरी राज्य नियन्त्रित समाजवादी सत्ताहरू पनि सफल हुन सकेनन् ।  समाजवादी सत्ताहरूको पुँजीवादीकरण र पुँजीवादी सत्ताहरूको समाजवादीकरण आजको यथार्थ हो ।  यसो गरेर भए पनि आफ्नो अस्तित्व धान्न उनीहरूले प्रयत्न गरेको बुझिन्छ ।  यही नै यतिबेलाको विश्व राजनीतिको समसामयिक प्रवृत्ति बन्न पुगेको छ । 

उपयुक्त धारबाट नेपाल अछुतो रहनसक्ने कुरा भएन ।  अझ नेपाली राजनीति सामन्ती चरणबाट भर्खर पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गर्दै गरेका कारणले सामन्तवादका अवशेषहरू पनि पूर्ण रूपमा अन्त भैसकेका छैनन् भने पुँजीवादी स्वरूप पनि पूर्णतः ग्रहण गरिसकेको अवस्था छैन ।  यसो हुँदा नेपाली राजनीति झन् ठिमाहा अवस्थामा जकडिन पुगेको छ ।  यस्तो ठिमाहा राजनीतिलाई शुद्धिकरण गरेर अघि बढाउन सहज काम पक्कै हुने छैन ।

यतिबेलाको राजनीति व्यापार केन्द्रित बन्न पुगेको छ ।  राजनीतिक दर्शन सिद्धान्त आदर्श र मान्यता अलग अलग भए पनि व्यापारिक मामलामा व्यापारिक नाफा वा घाटाका कारणले विपरीत ध्रुवहरू पनि एक ठाउँमा मिल्न आइपुगेका र समान दर्शन मान्यता र आदर्श भएकाहरू पनि भिन्न दूरीमा उभिएका परिघटनाहरू पनि रहेका छन् ।  त्यसैले यतिबेलाको राजनीतिक दर्शन भनेकै व्यापार बन्न पुगेको छ ।  राजनीतिक दर्शनको संकट परेका कारण दर्शनको स्थान धर्मले लिएको र राजनीतिको स्थान व्यापारले लिएको अवस्था छ ।  यस्तो अवस्थामा विश्वलाई नै दिशा निर्देश गर्ने गरी राजनीतिक दर्शनको विकास गर्ने अभिभारा यतिबेला छ भने सँगसँगै मुलुकका लागि व्यावहारिक र वैज्ञानिक राजनीतिको विकास गर्नु पनि आजको कार्यभार बन्न पुगेको छ ।

उपर्युक्त निष्कर्षका आधारमा विश्वमा र नेपालमा पनि परम्परागत राजनीतिको औचित्य विस्तारै समाप्तिको दिशातर्फ र वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता बोधतर्फ समाज डोरिएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।  यो निष्कर्षलाई मान्ने हो भने विश्वका सन्दर्भमा आजको समाज सुहाउँदो राजनैतिक दर्शनको विकास गर्न जरुरी छ भने नेपालको सन्दर्भमा भौगोलिक एकीकरणको चरण र अधिकार प्राप्तिको चरण पार गरेर भर्खरै आर्थिक समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको समाज सुहाउँदो राजनीतिको आविश्कार गर्न जरुरी छ ।  यस प्रयोजनका लागि नेपाली समाज जो भर्खरै सामन्तवादी चरणबाट पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको छ ।  यो चरणका आफ्नै विशेषताका कारणले मानिसहरूको मनोविज्ञान राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूको स्तर औकात र हैसियत सहित आफ्ना सीमामा कैद छन् ।  समय २१ औ शताब्दीको हुँदा हुँदै पनि नेपाली समाजको चरणको सीमाका कारणले अपेक्षित संस्कार हामी पाउन सक्दैनौ ।  यसका साथै टुक्रे कृषि उत्पादन प्रणाली, निम्नपुँजीवादी चेतनाले पैदा गर्ने विकृत मानसिकता र त्यसले समाजमा पार्ने असर अरू थप सीमा हुन् ।  यो अवस्था भनेको व्यक्तिहरूमा चरम महìवकांक्षा, छिपछिपे जानकारी, काम गर्नका लागि चाहिने गहिरो प्रतिबद्धताको अभाव र आम जनतामा अविश्वासका पहाडहरू सहितको विशेषता बोकेको परिवेश हो ।  यस्तो जटिल अवस्थाका बीचबाट नयाँ राजनैतिक संस्कार नयाँ शैली नयाँ व्यवहार र आचरणको पनि विकास गरेर नयाँ राजनीतिको विकास गर्नुछ ।

कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर भन्ने कुरा माक्र्सवादले राजनीतिमा सिकाएको गुदी कुरा हो ।  यसो हो भने के विश्व समाज माथि भनिए जस्तै दार्शनिक संकटबाट गुज्रिएको हो ? के नेपाल साँच्चै सामन्ती अवस्थाबाट वामे सर्दै गरेको अवस्थाको पुँजीवादी चरण हो ? यदि यसो हो भने विश्वमा र नेपालमा दुवै स्तरमा नयाँ राजनैतिक दर्शनको प्रतिपादन हुन जरुरी छ ।  तदनुकूल विश्व र नेपाल दुवै स्तरमा राजनैतिक विकल्प वा वैकल्पिक राजनीतिको खोजी हुन जरुरी छ ।

नेपालमा खोजी गर्न प्रयत्न गरिएको राजनीतिको अवस्था भनेको वैकल्पिक राजनीति हो ।  यसका आधारभूत तìवहरूमा सामन्ती अवस्थाबाट वामे सरेको पुँजीवादका जगमा समाजवादको यात्रा आरम्भ गर्नु हो ।  यसका लागि पँुजीको पर्याप्त विकास हुन जरुरी छ ।  पँुजीको विकासका लागि राज्यका संयन्त्रहरू पारदर्शी हुन जरुरी छ ।  भ्रष्टाचार समाजको महारोग हो भने यसको न्यूनीकरणको उपाय खोज्न जरुरी छ ।  सर्वाधिक रूपमा चर्चामा आएको तथ्य के हो भने सबैभन्दा बढी भ्रष्ट राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू छन् ।  उनीहरू लोकतन्त्रका लागि लडेका पनि हुन तर अलोकतान्त्रिक व्यवस्था ढालेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन सफल दलहरू आफैँ लोकतान्त्रिक हुन नसकेर पार्टीहरू शिकार बनेका छन् ।  राजतन्त्रका विरुद्ध लडेर नथाकेका दलहरूआज राजतन्त्र ढालेर सो स्थान आफँै लिन तम्सिएको आरोप आम जनताको पंक्तिबाट लाग्ने गरेको छ ।  भ्रष्टाचारका विरुद्ध लडेका दलहरू आज दिनदिनै अकुत सम्पत्तिका हकवालाहरू राजनीतिक दलका नेताहरू भन्ने सुन्नमा आएको छ ।  रोजगारी सिर्जनाका लागि लडेका दलहरू आज बेरोजगारहरूको लर्को दिनका दिन विदेश पठाउने काममा दलाली गरेर कमिशन खाने स्तरमा झरेका छन् ।  तस्करी कालोबजारी भ्रष्टाचार अन्याय र अत्याचार आजका महारोग हुन तर तिनका संरक्षकहरू राजनीतिक दलहरू हुन भन्ने कुरा खुलेआम आरोप लाग्ने गरेको छ ।

अब विगतप्रति पश्चात्ताप हैन गर्व नै गरौँ ।  विगतबाट सिकेको असफलताको पाठ सिकौँ र तिनलाई नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ ।  आजसम्म लाग्ने गरेको परम्परागत राजनीति प्रतिको आरोप असत्य साबित गर्ने काम पनि गरौँ ।  आम जनतामा परेको पूरै अविश्वासको अवस्थालाई विश्वासमा बदल्ने हर तरहले प्रयन्त गरौँ ।  तब मात्रै राजनीतिक विकल्प तयार हुनेछ र वैकल्पिक राजनीति भन्न लायक हुनेछ ।  यो जटिलभन्दा जटिल काम वैकल्पिक राजनीति र वैकल्पिक तरिकाले मात्रै सम्भव छ भन्ने आत्मविश्वास पैदा गर्न जरुरी छ ।

त्यसैले राजनीतिमा देखिएको चरम अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्न जरुरी छ भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला आत्मसात् गरौँ ।  त्यसलाई बदल्ने कसम खाऔँ र कार्ययोजना सहित लागि पर्न जरुरी छ ।  अपारदर्शिता आजको मुख्य समस्या हो भने सबैभन्दा पहिला राजनैतिक दल र तिनका नेताहरू पारदर्शी भएर प्रदर्शित होऊन् ।  नेताको जीवन रहस्यमय नबनोस् ।  जनताका सामु छलङर््ग नै होस् र जनताको गुमेको विश्वास आर्जन गर्ने अवसर प्राप्त होस् ।  राजनीति र अर्थनीति आपसमा जोडिएन यो नै नेपाली राजनीतिको समस्या हो ।  आर्थिक मामला उठाउनेहरू या त अर्थवादी हुन् या त बुर्जुवा हुन् भन्ने गहिरो छाप पारिएको छ ।  राजनीतिले देश र जनताको सेवा गर्नपर्छ ।  त्यसका लागि देश र जनतालाई खुसी र सुखी बनाउन सक्नपर्छ ।  यसको एकमात्रै विकल्प आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु हो ।  जनताको जीवनस्तर उठाउनु हो ।  राजनीतिलाई आर्थिक मामलासम्म जोड्ने काम गर्न मात्रै सकियो भने नेपाली राजनीतिमा त्यही नै वैकल्पिक राजनीति हुनेछ ।  आजसम्मको राजनीति खासगरी आर्थिक क्षेत्रमा असफल हुनाका कारणहरू के हुन् भन्ने बारेमा चर्चा गर्न जरुरी छैन ।  अब ती आर्थिक क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी तथा अनदेखापन तथा कतिपय अवस्थामा रहेका कमजोरी र अवलम्बन गरिएका गलत नीतिहरूको पुनरावलोकन र तिनवाट मुक्ति पहिलो सर्त हो ।  राजनीति वा अर्थ नीति वा अर्थ राजनीति मध्य अर्थराजनीति आजको आवश्यकता बन्न पर्दछ ।

अबको राजनीति, अर्थराजनीति नेपाली समाजको नारा बनाउन सकियो भने नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न अवश्य सकिनेछ ।  अर्थ राजनीतिले नेपाली समाजको चरित्र नै बदल्न पनि मदत गर्नेछ ।  जब समाजको चरित्र बदलिन्छ मानिसहरूको चेतना आदत र व्यवहार पनि स्वाभाविक रूपमा बदल्न सम्भव हुनेछ ।  यसो भयो भने वैकल्पिक राजनीतिले नेपालमा सफलता हासिल गर्नेछ ।  वैकल्पिक राजनीतिको यो सफलताले विश्वमा पनि योगदान गर्नेछ ।  विश्वस्तरमा परेको राजनैतिक दर्शनको संकट समाधान गर्न पनि मदत पुग्नेछ ।  त्यसैल अबको राजनीति वैकल्पिक राजनीति अबको नारा अर्थ राजनीतको नारा ।  अबको कार्यदिशा अबको निकास आर्थिक विकास ।  लक्ष सम्भव छ समृद्धि हाम्रै पालामा ।  

साभारः गोरखापत्र अनलाइनडटकम

सरकार धुर्मुस सुन्तलीलाई आतंककारी घोषणा गर

सरकार
धुर्मुस सुन्तलीलाई
आतंककारी घोषणा गर
देशको धर्म विपरित
अनेक कार्य गरे वापत
जेल अनि नेल ठोक
शरिरमा करेन्ट प्रवाह गर
पैतालामा लट्ठी बजार
चिथोर, लछार, पछार
र देश द्रोहको अपराधमाशिवपुरी नै पु¥याएर भए पनि
गोली ठोक र
त्यतै बेपत्ता बनाउ
जहाँ सयौं पहिले पनि
वेपत्ता बनाइएका छन् ।

सरकारबाट रुन वाध्य
पारिएकाहरु,
सरकार हुँदा हाँस्न सम्म
नपाएकाहरु
सबै सबैलाई हँसाएर
अपराध गरेथ्यो ।
अनि
तराईलाई अल्ग्याउने
तिम्रो राजनीतिलाई
थिलथिलो पार्दै
फेरी
उहि तराइका
शितलहरहरुमा
न्यानो कपडा बोकी
एकता र भातृत्वको
समभावना कायम ग¥यो

भूईचालोमा नाङ्गिएकाहरु
खुला आकाशमा
सुत्न वाध्य पारिएकाहरु
तिम्रा झुटा आश्वासनमा
पटक पटक बलात्कृतहरु
सबै एकैठाउँ पारी
दुुःख सुख बाँड्न र
बाँच्न सिकायो
र अर्को अपराध ग¥यो ।

त्यति मात्र होइन सरकार
तिम्रा ठेकेदारहरुले
एक कि.मि सडक,
सयौंको ज्यान लिएको
डाँडाको तुइन,
वारीपारी गर्ने
एउटा पुल,
सयौंको उपचार गर्ने
एउटा हस्पिटल,
हजारौंलाई शिक्षित बनाउने
एउटा विद्यालय बनाउन,
विस्थापन गर्न,
निर्माण गर्न, सञ्चालन गर्न
बर्षौ लगाएको बेला,
आधा दिन बाटो बन्द गरेर
राजधानीलाई
नाकाबन्दी गरिरहेको बेला
सोझा सिधालाई
सधैं झुक्याइरहेको बेला
र त्यसबाट तिम्रो
राजनीति चलिरहेको बेला

हेर त पारी डाँडामा
नमुना पहरी बस्ती
र
गिरानचौर खडा ग¥यो
जहाँ तिम्रा जवान
पुग्न सम्म बाँकी थियो
तिम्रा विकासे कथा
सुन्नसम्म बाँकी थियो
त्यहि त्यसले
सन्तपुर बस्ती नै
शहरमा रुपान्तरण ग¥यो

त्यसले तिम्रो
भजाउने सबै कुरा
निमिट्यान्न पा¥यो
तिमीलाई नाङ्गो छौ भनेर
आरोप मात्र होइन सरकार
प्रमाणित नै गर्यो
त्यसैले सरकार
धुर्मुस सुन्तलीलाई
आतंककारी घोषणा गर
र
देश द्रोहको अपराधमा
शिवपुरी नै पु¥याएर भए पनि
गोली ठोक अनि त्यतै बेपत्ता बनाउ
जहाँ सयौं पहिले पनि
वेपत्ता बनाइएका छन् ।

हरि दहाल
धुलाबारी, झापा

बिकास निर्माणमा ठेकेदारी प्रथा

मेचिनगरमा राजनितिकाे कुरा छाेडाै विकास निर्माणमा समेत ठेकेदारि पाेष्ने काम सुरुवात भएकाे छ त्याे बन्द गर, विगतमा जनप्रतिनिधि नहुदा कर्मचारी मात्र भएकाे अवस्थामा नेपाल सरकारले स्थानियलाई सहभागी गराउन ल्याएकाे ३०% सहभागिता पहिलेनै फेल भएकाे अवस्थामा फेरि विकास निर्माणमा ३०% स्थानियले हाल्नु पर्ने नियमले गरिव वस्ति, गाउँ, समुदायमा कसरि काम हुन सक्छ ? के यसरी सुकुम्वासि बस्तिहरुमा काम हुन सक्छ ? उनिहरुले ३०% पैसा लगाउन सक्छन ? धनी बस्तिमा समेत त्यसरि काम हुन्छ ? हुदैन अब ठेकेदार अाउछ, ठेकेदारले ३०% पैसा लगाउछ र उपभाेक्ता ठेकेदारलाई काम लगाउन बाध्य हुन्छन, र जम्मा बजेटकाे ५०% काम पनि हुदैन यस्ताे माेडल अपनाउने बुद्दि जनताकाे पक्षमा लागाेस । एमालेकाे बहुमत भएकाे दम्भ देखाएर अाफ्नाे फाईदामा हाेईन जनताकाे पक्क्षमा काम गर्न त्याहा पाटिले पठाएकाे हेक्का हाेस, सकिएन, सकिँदैन भने बुद्दि भएका बुद्दिजिवि नेताहरु हुनुहुन्छ सरसल्लाह गरेर अघि बढे एमाले काे अाेज बढ्छ, निर्णयमा जानु अघि बैठक स्थगित गरेरै भएपनि सरसल्लाह गरे, पाटिमा छलफल गराए जानकारि गराए के हुन्छ ? अब सकिँदैन भने एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले राजिनामा गरे बेस हुन्छ पाटिकाे बदनाम त हुदैन