बाबुराम सरकार र सुकुम्बासीको नीयती

विश्व अर्थव्यवस्था एउटा गहन समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । धनि अझ धनि र गरिब अझ गरिब भइरहेका छन । यस्तो अवस्थामा देशभरि छरिएर रहेको पुँजीलाई एकत्रित गरि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको खाँचो पर्छ । तिनै बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रहरुले विकसित मुलुकहरुमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन सहयोग गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा हाल ३१ वटा बाणिज्य बैकहरु खुलीसकेका छन भने विकास बैंकहरु त अझ धेरै छन । त्यस पछि गाउँ गाउँमा खुलेका सहकारीहरुको कुरा गर्दा हजारौंको संख्यामा वित्तिय संस्थाहरु रहेका छन । उचित व्यवस्थापन र पारदर्शी रुपमा खुलेका कुनै पनि वित्तिय संस्था घाटामा गएका छैनन । निक्षेप संकलन गर्ने अनुमति पाएका बाणिज्य बैंकहरुको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि तिनीहरुको बार्षिक आम्दानी करौंडौं अझ अरबौं हुन पुगेको छ । निक्षेप संकलन गर्ने बैंकहरुको आम्दानीको श्रोत भनेकै बचत कर्तालाई दिने ब्याज र लगानीकर्ताबाट लिने ब्याज विचको अन्तर हो । यस्तो अवस्थामा अरुबौं रुपँया कमाउने बैंकहरुको लगानी यदि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भएको भए त्यसले सिर्जना गर्ने रोजगारीले सम्पूर्ण नेपालीको जीवनस्तर माथि उकास्ने थियो । लाखौ बेरोजगार युवाहरु विदेशिनु पर्ने थिएन । तर नेपालमा त्यसो भएको छैन उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी नगरी बैंकले कसरी मुनाफा गरे भन्ने प्रश्न आउँछ यसको सटिक जवाफ छ । बैंकको एकमात्र लागनीको क्षेत्र कर्पोरेट बजार हो । दलाली हो, घरजग्गा कारोवार हो र शेयर बजार हो माथिका कुनै पनि क्षेत्रले पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । यही कारण नेपालको शेयरबजार जहिले पनि अस्थिर रहनेगरेको कुरा छर्लङ छ । कृतिम रुपमा दलालीहरुले बढाउने शेयरले अन्ततगोत्वा सर्वसाधारण शेयरधनीलाई नोक्सान गर्दछ । तिनै बैंकहरुको लगानीमा उर्बर भुमि, खेतियोग्य जमिन मासेर जिल्ला, गाउँ अझ वडा नै पिछे खुलेका हाउजिङ, प्लटिङ व्यवसायीहरुले कृतिम रुपमा बढाएको जग्गाको भाउले आज सर्वसाधारणलाई जग्गा जोड्न अझ एउटा बास बस्न योग्य भुमि पाउन आकाशको फल हुन थालेको छ । 

बर्गेल्ती रुपमा खुलेका हाउजिङ कम्पनीहरु बैंकका नाफा गराउने आम्दानीका श्रोत थिए त्यसैले हाउजिङ ब्यापारले आकाश छोएको थियो । करोडौं लगानी गर्न सक्ने सामर्थ भएका कम्पनी मालिकहरु र अरबौं नाफा कमाउन उद्धत बैंकहरु बिचको आपसी मिलेमतो र लेनदेनको विषय अहिले आएर सार्वजनिक भएको छ । कृतिम रुपमा आकाशिएको मुल्यवृद्धिले जब मध्यमवर्ग समेत प्रभावित बन्यो र लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा आए तब ती बैंकहरु र कम्पनी मालिकहरुको सातोपुत्लो उडेको छ । हाउजिङ व्यवसायमा संकट देखा परेपछि अरबौं ऋण दिने बैंकहरुको जग धरमराएको छ । अस्थिर सरकार र भएको सरकारले पनि हाउजिङ व्यवसाय र बैंकसम्बन्धी उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र हाउजिङ–कर्पोरेट बजारलाई सहि ढंगले चलाउने संयन्त्रको विकास नगर्दा आजको स्थितिमा आइपुगेको सर्वविदितै छ । यस्तो अवस्थामा अस्थिर र संक्रमण कालिन सरकारको फाइदा उठाई ती कम्पनी मालिक र बैंकहरुको मिलोमतोमा हाउजिङ कम्पनीहरुलाई उनीहरुको घाटा कम गर्न सरकारले कार्यक्रम ल्याउन लागेको सार्वजनिक भैसकेको छ । 

एकातिर हाउजिङ कम्पनी र बैंकहरुको दबाबमा लाखौ मुल्य पर्ने महँगा विक्रीहुन नसकेका हाउजिङ कम्पनीको घर खरिद गरिदिने र सरकारी कर्मचारीहरुलाई दिने नीति ल्याउन लागेको छ भने अर्कोतिर हराभरा बागमती, धोवीखोला कोरीडोरी, विष्णुमती लिंक आदी विभिन्न बहानामा खोला किनारामा बसेको सुकुम्बासीहरुलाई लखेट्ने तयारी गरी रहेको छ । छाना, खाना र नानाबाट राज्यले कसैलाई बञ्चित गर्नुहुँदैन भन्ने कल्याणकारी भावना विर्सेर बाबुराम सरकारबाट हुन लागेको त्यस्तो कार्यको सर्वथा विरोध भइरहँदा पनि सरकार सुकुम्बासीलाई ३ महिनाको तलव दिए सरह दिएर उनीहरुको बास उठाउन उद्दत छ । 

आफुलाई नेपालको कट्टर कम्युनिष्ट र माक्र्सवादी भनेर प्रचार गर्ने बाबुरामले ‘संसारमा धनी र गरिव बीचको दुरी रहिन्जेल सम्म माक्र्सवाद रहिरहन्छ’ भन्ने स्वयं माक्सवादीहरुको उक्तिलाई सधैं बचाई रहने काम गरेका छन, गरिबलाई उठिबास लगाएर र धनीलाई अझ धन कुुम्ल्याउन दिएर । नाफालाई निजिकरण र घाटालाई सामाजिकीकरण गरेको विरोधमा विश्वव्यापी बनेको वालस्ट्रिट आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने तिनै माओवादीका नेता बाबुराम सरकारमा आएपछि गरेको यस्तो क्रियाकलाप गरिबमुखी हैन गरिबमारा हुँदै गएको प्रमाणीत भएको छ । सरकार नेपालका ९५ प्रतिशत गरिब जनताको होइन ५ प्रतिशत धनिहरुको सरकारको रुपमा चिनिन लागेको छ ।

शहरका खोला किनारमा सुकुम्बासीका नाममा ढुकुम्बासी बसेका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन र अहिले पनि केहि हदसम्म कायमै भएको कुरा सुकुम्बासी बस्तीमा रातारात केही पक्की घर निर्माण भएका र त्यसमा बस्नेहरु कार, मोटरसाइकलमा सवार गर्नेहरुबाट प्रष्ट हुन । तर राज्य तिनीहरुको छानविन गरी वास्तवीक सुकुम्बासी पहिल्याई दीर्घकालिन रुपमा समस्याको समाधान गर्नको सट्टा ३ महिनाको भाडा दिन खोजेर समस्या झन बल्याउन खोज्दैछ । ३ महिनाको घर भाडा विकल्प हुन सक्दैन वास्तविक सुकुम्बासीहरुको दीर्घकालिन व्यवस्थापन नै एकमात्र समाधान हुन सक्छ । यदि सरकार त्यसमा पनि पछि परे वा अरवौं लगानी गर्ने बैंकहरुको लगानी उठाइदिन र हाउजिङ व्यवसायीलाई पोस्ने काम मात्र गरे खोला किनारका सुकुम्बासीहरुले फेरी सार्वजनिक जग्गा होइन ति हाउजिङ कम्पनीका ठुला ठुला घर र बैंकका जग्गाहरु कब्जा गर्ने छन् त्यसकारण सरकारले त्यस्ता समस्या आउन नदिन बेलैमा गरिब र सुकुम्बासीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

हरि दहाल

धुलाबारी झापा

e-mail: hari_thursday@yahoo.com